गेल्या 60 वर्षांपासून देशाच्या व राज्याच्या निवडणुकीत केवळ कूटनितीचे राजकारण… — त्यात आम्ही ( भारतीय जनता ) कुठे………? — भाग —- 6( ब ) 

 देशातील सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य जनतेला, जर संविधान परिपूर्ण समजले………

     तरच देशात संविधान क्रांती शक्य….. 

     सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनो, हे भारताचे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीच्या अध्यक्षतेखाली राहून एकट्याने पूर्ण केले, त्यातून आरक्षणाचा लाभ विशिष्ट प्रवर्गाला दिला म्हणून इतर वर्गातील समाज या संविधानाला आमच्यासाठी नाही म्हणून हेटाळणी करतो. किंवा तशी विचाराची पेरणी व्यवस्थेतील काही बोटावर मोजण्याइतकी कूटनितीची किंवा अर्धवट शिकलेली मंडळी करत असेल आणि तुमचाही तसा गैरसमज झाला असेल, तर मी आपल्याला या ठिकाणी संविधानातील काही अनुच्छेदाचा केलेला समावेश आणि विश्लेषण करु इच्छितो.

        अनुच्छेद क्रमांक 47 यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं आहे की, राज्यांनी अल्कोहोलची निर्मिती केवळ औषधीनिर्मितीपुरतीच केली पाहिजे. त्यापेक्षा अंशभरही जास्त नको.

           याचा अर्थ काय……?

    याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अल्कोहोल म्हणजे मादक पदार्थ, मादक पदार्थाच्या व्याख्येत तंबाखू , बिडी, दारू, बियर, सिगारेट, अफू, गांजा, चरस, ड्रुग्स, इत्यादी. यांची निर्मिती झालीच नाही पाहिजे. अन अल्कोहोलची झालीच तर मेडिसिन निर्मितीला जेवढी आवश्यक असेल तेवढीच झाली पाहिजे. म्हणजेच इतर मादक पदार्थाची निर्मिती कायम स्वरूपी बंदच………!

        असा 47 क्रमांकाच्या अनुच्छेदाचा समावेश घटनाकाराने का केला असेल बरे…….?

      कारण राज्यांनी ( राज्य यां संविधानिक शब्दाचा अर्थ आहे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका / नगर परिषद, महानगर पालिका,, विधानमंडळ आणि संसद म्हणजे ज्या सभागृहात लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीमार्फत कायदे निर्माण होऊन त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या त्या सर्व प्रक्रियेला राज्य हा शब्दप्रयोग अनुच्छेद क्रमांक 12 नुसार अधोरेखित झाला आहे ) कोणत्याही प्रकारच्या मादक पदार्थाच्या सेवनाने शरीर खंगते, आरोग्य लाभत नाही, विविध आजार जडतात, प्रतिकारशक्ती संपत जाते. परिणामी मानसिक संतुलन बिघडून मेंदू भ्रष्ट होतो, व्यसनी होऊन अकाली मृत्यूला सामोरे जाऊन कुटुंब रस्त्यावर येऊ नये. म्हणून या 47 क्रमांकाच्या अनुच्छेदाचा समावेश केला आहे….. 

       आता मला सांगा मादक पदार्थ सेवन करणारा कोणत्या एका धर्माचा किंवा जातीचा असतो का……?

    अर्थात नाहीच…..

 तर मग संविधान हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांसाठी आहे, हे यातून सिद्ध होत नाही का….?

    त्याचप्रमाणे 48 क्रमांकाच्या अनुच्छेदानुसार घटनाकारांनी स्पष्ट सांगितले की, शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसायाबरोबरच दुधाची निर्मिती सर्वात जास्त केली पाहिजे आणि राज्यांनी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे.

       याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की दुध आणि त्यापासून बनणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाच्या सेवनाने माणसाला आरोग्य लाभते, शरीर तंदुरुस्त राहते, मेंदू भ्रष्ट होत नाही, चांगल्या वाईटाची पारख करुन चांगले तेच स्वीकारतो वाईट फेकून देतो. शिवाय शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढून कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याचा प्रश्नच निर्माण होतं नाही. म्हणजे या देशात सर्व चांगलेच घडते. वाईट काहीही घडू नये, गुन्हेगारी नष्ट व्हावी. या उद्देशाने या 48 क्रमांकाच्या अनुच्छेदाचा समावेश घटनाकाराने केलेला आहे…. 

         आता मला सांगा शेतकरी कोणत्या एका जातीचा किंवा धर्माचा आहे का….?

      तर मग बहुजन ओबीसी समाज संविधान जागृतीपासून वंचित का…?

    त्याचे एकमेव कारण म्हणजे हेच आहे की, 47 आणि 48 क्रमांकाच्या अनुच्छेदाचे येथील व्यवस्थेने, नालायक राज्यकर्त्यांनी केलेले उल्लंघन होय……!

    कारण भारतीय जनता अशाप्रकारे संविधानातून जागृत होऊ लागली, ती सदविचारी बनू लागली आणि जर ती व्यवस्थेला जाब विचारु लागली तर संविधान आणि लोकशाही प्रगल्भ होऊन गुलामीत राहणार नाही, म्हणून दारूच्या महापुराची निर्मिती अखंड वाहत आहे…….!

      ज्याप्रमाणे दुधापासून अनेक सकस आहाराचे पदार्थ निर्माण होतात, अगदी त्याचप्रमाणे दारूपासून अनेक मानसिक आणि शारीरिक व्याधीची उत्पत्ती होऊन मानव हा हळूहळू दानव होतो..,.!

     हे सर्व घडू न देण्यासाठीच घटनाकाराने या अनुच्छेदाचा समावेश संविधानात केला आहे………. 

     याशिवाय असेच आणखी 393 कोहिनुर हिरे घटनाकाराने भारताच्या संविधानात निर्माण केले आहेत…… 

परंतू , ते समजून घेण्यासाठी जातीवादाचा चष्मा फेकून द्यावा लागेल……!

   तेंव्हा आपोआपच साम, दाम, दंड आणि भेदाची कुटनीती म्हणजे संविधानविरोधी शक्ती नष्ट होऊन मानवता अविष्कारीत होईल….

  तेंव्हाच खऱ्या अर्थाने आम्ही( भारतीय जनता ) ……

   संविधान क्रांती 

 यशस्वी करुन दाखवू शकू……!!!

वेळ अजूनही गेलेली नाही………

         जागृतीचा लेखक 

           अनंत केरबाजी भवरे 

 संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689