प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनातंर्गत दर शैक्षणिक सत्राला शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व विषेश साहाय्यक विभागा तर्फे दिली जातोय.
मात्र यावर्षी अनुसुचित जतीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याकरिता आर्थिक तरतूद केली गेली नसल्याचे समोर आले आहे.यामुळे शहराच्या ठिकाणी राहुन शिक्षण घेणाऱ्या कॉलेज विद्यार्थ्यांची पंचायत व कोंडी झाली असल्याचे विदार चित्र समोर आले आहे.
अनुसुचित जाती अंतर्गत शहराच्या ठिकाणी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गरीबीत व दारिद्र्यात जिवन जगणारे असतात व त्यांना अनेक समस्या अंतर्गत अळचणीचा सामना करावा लागतो याची जाणीव सामाजिक न्याय व विषेश साहाय्यक विभाग मंत्र्यांना नसावी असे होत नाही.
सामाजिक न्याय व विषेश साहाय्यक विभाग दस्तुरखुद्द महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असताना अनुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना योग्य शैक्षणिक वेळेत शिष्यवृत्ती देण्याकरिता आर्थिक तरतूद नसावी,यासारखी चिंताजनक स्थिती दुसरी असू शकत नाही.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हे अनेक योजनातंर्गत किंवा प्रकल्प उभारणी अंतर्गत भाष्य करताना बोलून जातात रुपयांची कमी पडू देणार नाही.
मग,अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याकरिता आर्थिक तरतूद आजतागायत का म्हणून करण्यात आली नाही?या संबंधातील कोडे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे हेच सोडवू शकतात.
मात्र,अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना दर वर्षाच्या शैक्षणिक सत्रातंर्गत योग्य वेळत शिष्यवृत्ती देण्यात आली तर महाराष्ट्र शासनाचे काही नुकसान होते काय?हा प्रश्न पडतो आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विषेश साहाय्यक विभागाद्वारे अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अन्वये उत्तम सहकार्य वेळेत करण्यासाठी अळचण काय?हा मुद्दा सुध्दा कायमचा सोडविणे आवश्यक आहे.
