ऋषी सहारे
संपादक
देशाच्या सर्वच पदावर असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उदघाटन न करता पंतप्रधा नरेंद्र मोदी राष्ट्रपती पदाचा अपमान करून उदघाटन करत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण दलित व आदिवासी समाजाचा अपमान आहे.
तसेच घटनेचा संविधानाचा अपमान आहे. लोकसभा व राज्यसभा हि सभागृहे संसदेचे दोन अविभाज्य भाग असून राष्ट्रपती हे प्रमुख आहेत. संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. संसद ही सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे तर राष्ट्रपती हा सर्वोच्च घटनात्मक अधिकार आहे, राष्ट्रपती सरकार, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या द्वारे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन लोकशाही मूल्य आणि सरकारची घटनात्मक प्रतिष्ठा प्रतिबिंबित करेल.
राष्ट्रपती भारताची पहिली नागरिक आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन हे लोकशाही मूल्ये आणि घटनात्मक औचित्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असेल. म्हणून संसदेचे प्रमुख या नात्याने नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनाला निमंत्रण देऊन राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांच्या हस्ते नवीन संसद भवन इमारतीचे उदघाट्न करण्यात यावे. करीता राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपती मुर्मू यांच्या हस्ते न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केले गेले तर संविधानाचा, महिलांचा, दलित व आदिवासी समाजाचा अपमान आहे. त्यात राष्ट्रपतींना डावलून याचे उदघाटन होत असेल तर लोकशाही मूल्याची हानी होईल. त्यासाठी घटनात्मक औचित्य राखणे महत्वाचे असल्याने नवीन संसद भावनांचे उदघाटन करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विनंती करावी.
पंतप्रधानांना उदघाटन संमारंभात उपस्थित राहण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. परंतु भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते उदघाटन होणे घटनात्मक दृष्ट्या योग्य ठरेल असे माजी आमदार तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेस डॉ नामदेवराव उसेंडी यांनी व्यक्त केला.
