ऋषी सहारे
आरमोरी –
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करून व विजबील विधेयक संयुक्त किसान मोर्चा सोबत चर्चा करून संसदेत आणू ,हे आश्वासन केंद्रातील मोदी सरकारने देवून हि पाडले नाही.करीता संयुक्त किसान मोर्चाने देशव्यापी आंदोलन करण्याची हाक दिली.
दि.२५/०१/२०२३ ला संयुक्त किसान मोर्चाचे नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करावा, डॉ.स्वीनाथन आयोगाचे सिफारसी लागू कराव्यात,व वयाच्या ६० वर्षांवरील शेतकरी , शेतमजूर निराधार यांना ५०००/-रु. देण्याचा कायदा करावा.जबराजोत जमीन धानाला ३५००/-प्रती किंव हमी भाव द्यावा.जबराजोत जमीन धारकांना पट्टे द्यावे.सन २०२२ चा वीजबिल कायदा मागे घ्यावा.पेट्रोल डीझेल घ्या वाढत्या किंमती कमी करा.
यावेळी डॉ.महेश कोपूलवार यांनी सरकारच्या किसान व जनविरोधी धोरणावर कडाडून टीका करून शेतकरी शेतमजूर व इतरही मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्या अन्यथा शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
केंद्रातील मोदी व राज्य सरकार च्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.यावेळी किसानांचा व जनतेचा संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
धरणे आंदोलनात अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ.महेश कोपूलवार , भा.क.पा. जिल्हा सचिव देवराव चवळे, अ.भा.कि.स.चे प्रकाश खोब्रागडे, भा.क.प.चे संजय वाकडे, मिनाक्षी सेलोकर, सिंधूताई कापकर, निखिल धार्मिक,मधूकर दोनाडकर,शालीक पञे ,डंभाजी नरुले,मनोज दामले, जितेंद्र पञे, अनिल किरमे,भुपाल घुटके, भिमराव बारसागडे,बोधानंद लोणारे,राजू सामृतवार, मनोहर नारदेलवार, सुनिल नंदनधरे, विजयकुमार मेश्राम, व चुन्नीलाल मोटघरे इ. प्रामुख्याने उपस्थित राहून आंदोलन यशस्वी केले.