प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
ज्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला मागिल अडीच वर्षांत सातत्याने वेठीस धरले,तेच सत्ताधारी परत महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत येणे म्हणजे निवडणूक आयुक्तांच्या व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा माध्यमातून लोकशाहीची हत्याच करणे होय..
महाराष्ट्र राज्यात झालेली विधानसभा निवडणुक,सत्ता पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी होती आणि यासाठी स्थानिक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी चूपचाप बसून सहकार्य करण्याचे आदेश केंद्र सरकारचे व मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे असावे हे निवडणूक काळातील अनेक घटनाक्रमातंर्गत लपून राहिले नाही.तद्वतच ते सत्ता पक्षाच्या उमेदवाराला लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी बिनधास्त मदत करीत होते हे वास्तव आहे.
सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनधास्तपणे रुपयांचे बंडल मतदारांना वाटत असताना निवडणूक निर्णय अधिकारी हतबल अन्वये चुप बसले होते यातच लोकशाहीची हत्या दडलेली आहे आणि निवडणूक प्रक्रियातील त्यांचा बेशिस्त प्रकार आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वतःला व स्वतःच्या परिवारांना वाचवण्यासाठी आणि भविष्य काळात स्वतःसह परिवारातील सदस्यांना जगविण्यासाठी मुकदर्शक भुमिका घेत होते काय?याचे वास्तव्य त्यांनाच माहीत.
सत्ता पक्षाच्या दडपणाचे ओझे गंभीर आणि त्रासदायक असते हे अधिकारी आणि कर्मचारी जाणून आहेत.म्हणूनच त्यांची अधिकारातंर्गत क्रिया ही सत्ता पक्षाच्या उमेदवाराला सहकार्य करणारी राहिली,हे विरोधी पक्षाचे उमेदवार आणि मतदार उघड्या डोळ्यांनी बघायचे!
तद्वतच भांडवलदार असलेल्या गौतम अडाणीला व्यवसाय करण्यासाठी अख्खा महाराष्ट्र राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेच्या बळावर खुला केला असल्याचे सत्य निवडणूक निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात विधानसभा निवडणुकी अंतर्गत सत्ता पक्षाच्या उमेदवारांकडून मतदारांना देण्यात आलेले अमाफ रुपये हे गुजराती भांडवलदार गौतम अडाणी यांच्या कडूनच आले असावे असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
गुजरातचे रहिवासी असलेले भांडवलदार (व्यवसायिक) गौतम अडाणी यांना महाराष्ट्र राज्यात व्यवसायान्वये पाय पसरण्यासाठी भाजपाची व त्यांच्या मित्र पक्षांची सत्ता असणे आवश्यक होते.
म्हणूनच साम-दाम-दंड-भेदाचा उपयोग करुन महाराष्ट्र राज्याची सत्ता भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांनी केंद्र सरकारच्या बळावर व केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या सहकार्याने हस्तगत केली,असे म्हणणे अनुसूचित ठरणारे नाही.
देशातील मतदारांना गरीब व समस्याग्रस्त बनवून ठेवल्यास निवडणूक काळात आपले मत रुपयांच्या बळावर ते रुपये देणेवाल्या उमेदवारांनाच देतात हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पण,मतदार आपल्या महत्त्वपूर्ण मताची विक्री करून अल्पशा रुपयात स्वतःला ५ वर्षांपर्यंत कोंडून ठेवत असतील किंवा बंदिस्त करून घेत असतील तर हे मतदारांच्या गुलामीचे लक्षण आहेत हे त्यांनी लवकर समजून घेतले पाहिजे.
म्हणूनच रुपयांनी मते विकणाऱ्या मतदारांचे अधिकार केंद्र सरकारकडून व राज्य सरकारे यांच्या कडून नवनवीन कायदे करून गोठवले जात आहेत.
तद्वतच रुपयात विकणाऱ्या मतदारांचे अधिकार भांडवलदारांच्या घशात टाकले जात आहेत.तरीही मुर्खपणातंर्गत देशातील मतदार,”जात व धर्मात अडकून स्वतःला बेहकुब ठरवीत आहेत.
मतदार हे सातत्याने जात व धर्मांधता पुढे नांगी टाकत असतील तर त्यांना स्वतःचे अस्तित्व आणि अधिकार कळाले नाही हे अधोरेखित आहे.
ज्या मतदारांना अधिकार व स्वतःचे अस्तित्व कळाले नाही ते मतदार स्वतःच्या बुद्धीचा सदोपयोग निवडणूक काळात कधीच करु शकत नाही हेही तितकेच खरे आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आणि सर्वांना एकसारखा मताचा अधिकार दिला आहे.
पारतंत्र्याच्या काळात सुध्दा या देशातील बहुजन समाजाला,(ओबीसी,एससी, एसटी,अल्पसंख्याक,एन्टी व्हेजेंटी आणि इतर समाजातील नागरिकांच्या मताधिकारासाठी) मताचा अधिकार मिळावा म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी,”साऊथ ब्युरो कमिशन,पुढे वास्तव माहिती द्वारे सन १९१७ पासून कायदेशीर संघर्ष सातत्याने १९३२ पर्यंत केलाय.
आणि त्यानंतर बहुजन समाजातील नागरिकांच्या याच मताधिकारासाठी सातत्याने ते भारतीय नेत्यांसोबत संघर्ष करीत होते हे या देशातील मतदारांना माहिती नाही.म्हणून ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घेण्यासाठी कमी पडले हे वास्तव आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील नागरिकांना मताचा अधिकार दिला नसता तर तुम्हाला या देशातील कोणत्याही राजकारण्यांनी,भांडवलदारांनी,मनुवाद्यांनी,अजिबात महत्व दिले नसते हे प्रामुख्याने या देशातील नागरिक का म्हणून समजून घेत नाही?..
मतदारांनो स्वातंत्र्य काळात तुम्हाला भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून मताचा अधिकार मिळाला तो लोकशाही मार्गाने तुमचे स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी व सरकार द्वारे स्वतःची उन्नती करुन घेण्यासाठी…
तुम्हाला मताचा अधिकार मिळाला तो मते विकण्यासाठी नाही,लोकशाहीला ग्लानी आणण्यासाठी नाही,स्वतःला लाचार करण्यासाठी नाही आणि स्वतःला गुलाम बनवून घेण्यासाठी नाही…
तर,जे उमेदवार तुमचे कामे न करता,तुम्हाला तुमच्या अधिकारातंर्गत तुमचे शासन-प्रशासनात हक्क न देता,लोकशाही अधिकारान्वये तुमची उन्नती न करता,रुपयांच्या बळावर मतदानातंर्गत लाचार करु इच्छितात व गुलाम बनवू इच्छितात त्यांना पराभूत करण्यासाठी देशातील मतदारांना मताचा अधिकार मिळाला आहे..
रुपये देणारे उमेदवार व चंद रुपयांत ५ वर्ष स्वतःला वेठबिगार करुन घेणारे मतदार लोकशाहीला कलंकित करु लागले आहेत.असे भयानक चित्र प्रामुख्याने भारतात सध्यातरी दिसू लागले आहे…
जे राज्यकर्ते,त्यांचे खासदार व आमदार हे लोकशाहीचे अनन्यसाधारण महत्व स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात समजू शकले नाही ते लोकशाहीला अजिबात प्रगल्भ करु शकत नाही आणि स्वतःच्या समाजालाही ते मजबूत,प्रगत,ज्ञानी,समजूतदार करु शकत नाही,त्यांचे भारतीय संविधानातंर्गत असलेले अधिकार वाचवू शकत नाही हे उघड झाले आहे.
म्हणूनच,”मतदारांनो लोकशाही आहे म्हणून तुम्ही आहात,मजाकीवर न्याल तर एक दिवस गुलाम बनाल!…
गुलामांची किंमत शुन्य असते,व गुलामांना हुजरेगिरी केल्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही हे वेळत मतदारांनी समजून घेतले पाहिजे.याचबरोबर स्वतःच्या अस्तित्वासाठी,आत्मसन्मानासाठी,आत्मश्वासासाठी रुपये देणाऱ्या उमेदवाराला व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बदळून काढले पाहिजे.
