संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
जातिनिहाय जनगणना आणि आरक्षण हा मुद्दा देशासह महाराष्ट्र राज्यात खूप चर्चेचा विषय जाणिवपूर्वक बनविला जात आहे असे प्रथमतः लक्षात घेतले पाहिजे.
जातिनिहाय जनगणना करण्याची प्रक्रिया लोंबकळत ठेवणे व आरक्षण लागू न करता राजकारण करीत रहाने यापलीकडे राजकारण्यांच्या योग्य हेतू सध्यातरी दिसत नाही.
देशातील मुख्य जातींची जातिनिहाय जनगणना करुन त्यातंर्गत वर्गवारी नुसार लोकसंख्येच्या आधारावर त्या-त्या वर्गांना आरक्षण देण्यासाठी लोकसभेत व राज्यसभेत विधेयक मंजुर करवून घेणे एवढेच काम सत्तापक्ष व विरोधातील खासदारांना करायचे आहे.
पण,शब्दांच्या मायाजाळात नागरिकांना गुंतवून ठेवीत खटखट वाजवणार नाही व कटकट करणार नाही तर त्यांना राजकारणी कसे म्हणायला शोभेल?
आणि राजकीय क्षेत्रातंर्गत जातीजातीत मतभिन्नता व मनभिन्नता करीत देशातील नागरिकांना एकमेकांपासून दूर लोटणारे व त्यांच्यात द्वेष पसरविणारे कार्य केले नाही तर सत्ता उपभोगणे शक्य होणार नाही हे राजकारण्यांना बऱ्याच पैकी जमत असल्याचे सरळ सरळ उघड आहे.
देशात मान्य असलेल्या जुन्या मुख्य जाती ६ हजार ७४३ आहेत व मुख्य जाती अंतर्गत पोटजाती ७५ हजारांच्या जवळपास असल्याचे संदर्भ आहेत.
मग,प्रश्न हा पडतो की,२०११ च्या जातिनिहाय जनगणना नुसार भारत देशातंर्गत मुख्य जाती लाखोंच्या घरात वाढल्या कशा?कुठून आल्यात अगावू जाती?आणि कुणी निर्माण केल्यात?आणि कोणत्या जाती निकशाच्या आधारावर सन २०११ ला व सन २०१५ ला समाजिक,आर्थिक व दारिद्र्याची जातिनिहाय जनगणना झाली?हे तर बाहेर येऊ द्या….
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की,१९३१ च्या पहिल्या जनगणनेनुसार भारतातील जातीची संख्या ४ हजार १४७ होती,तर २०११ मध्ये केलेल्या जातीच्या जनगणनेनुसार जातींची एकुण संख्या ४६ लाखांहून अधिक नोंदविली गेली.यामुळे केंद्र सरकार म्हणतय जातिनिहाय जनगणने संदर्भात इतंभूत माहिती देशातील जनते समोर आणू शकत नाही..आणि दुसरे उदाहरण म्हणजे सत्ता जाण्याची भिती…
तद्वतच भाजपा व कांग्रेस पक्षाच्या पक्ष प्रमुखांना भिती आहे की जातनिहाय जनगणनेचा बायोडाटा जनतेसमोर आणला तर आमचे राजकारण गळाला लागेल आणि देशातील जनतेला उत्तर देतादेता नाकीनऊ येईल.
जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक प्रकारचे मुद्दे मांडले जातात.मात्र,जातिनिहाय जनगणनेची मागणी एक न्याय मागणी आहे आणि जनगणनेनुसार आरक्षणाची अमलबजावणी झाली पाहिजे.
भाजपा व कांग्रेस पक्षाने आपापल्या केंद्रीय सत्ता काळात जातनिहाय जनगणना करुन बहुजन समाजाला लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण देण्याचे धाडस दाखविले नाही.कारण या दोन्ही पक्षात सर्वात मोठे जातीगत राजकारण दडलेले आहे.
मुळ मुद्द्याचे राजकारण असे की लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण लागु केले तर त्या प्रमाणात बहुजन समाजाला शासन व प्रशासनात प्रतिनिधीत्व द्यावे लागेल.असे झाले तर लोकसभा,राज्यसभा,विधानसभा,विधानपरिषद व प्रशासनातील ब्राह्मणवादी आणि मनुवादी विचारसरणीच्या प्रतिनिधीत्वाचे वर्चस्व देशात संपुष्टात येईल याची सर्वात मोठी भिती त्यांना आहे.
याचबरोबर देशात ब्राम्हणवादी व मनुवादी विचारसरणीचा प्रभाव कमी होईल आणि बहुजन समाजाला राजकीय व इतर क्षेत्रात बटलीक बनवून ठेवता येणार नाही,सोयीचे राजकारण करता येणार नाही,ही खरी अळचण त्यांच्या समोर आहे.
म्हणूनच भाजपा व कांग्रेस पक्ष अनेक कारणे पुढे करुन जातनिहाय जनगणना व त्या अंतर्गत आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करतय हे आपण समजून घेतले पाहिजे…
***
प्रधानमंत्री एच.डी देवेगौडा व प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या कर्तव्यातील फरक…
तात्कालीन भारत देशाचे प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौडा यांनी सन १९९६ ला जातीनिहाय जनगणने संबंधाने लोकसभेत विधेयक मंजुर केले होते व जातिनिहाय जनगणनेचा मार्ग मोकळा केला होता.मात्र त्यांचे सरकार २१ एप्रिल १९९७ कोसळले आणि जातनिहाय जनगणना अळचणीत आली..
तात्कालीन भारत देशाचे प्रधानमंत्री श्री.अटलबिहारी बाजपेयी यांनी सन १९९८ ला जातिनिहाय जनगणना न करणारे विधयेक लोकसभेत मंजूर करुन घेतले व यानंतर जातिनिहाय जनगणना होऊ दिली नाही..
***
खासदार राहुल गांधी व त्यांची भुमिका…
खासदार व राष्ट्रीय कांग्रेस पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी,यांचे राजकारण व समाजकारण सध्यास्थित सांगता येत नाही.
राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात त्यांना मानाचे स्थान आहे व त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कांग्रेस पक्षाचा निर्णय पुढे येत नाही असे वास्तव्य चित्र आहे.
ते सर्व बाजूंनी बोलणार,प्रेम व मैत्रीचे संबंध जोपासनार हे खरे असले तरी, देशातील प्रत्येक नागरिकांना समान हक्का प्रमाणे अधिकार बहाल करतील याबाबत अजूनही काही सांगता येत नाही.
मात्र,दगडापेक्षा (भाजपा),विट महु (कांग्रेस),याप्रमाणे कांग्रेस बरी आहे.कांग्रेसनी देशाचा बराच कायापालट केला व देशातील नागरिकांना भाजपा सारखा त्रास दिला नाही हे सुद्धा मानावे लागेल.
म्हणूनच देशातील नागरिकांना अळचणीतुन व त्रासातून बाहेर काढण्यासाठी परत एकदा खासदार राहुल गांधी म्हणजे कांग्रेस पक्षांवर विश्वास दाखवीणे आवश्यक आहे.
****
प्रधानमंत्री श्री.नरेंद्र मोदी…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भांडवलदारांच्या हिताचे घटनाद्रोही विधेयक मंजुर केले व खाजगीकरणाचा सपाटा लावुन देशातील रोजगारी संपुष्टात आणण्यासाठी तत्परता दाखविली.लघु उधोग चौपट केले व या माध्यमातून लाखो रोजगार करणाऱ्या युवकांना घरी बसविले.बेरोजगारी वाढविली.
याचबरोबर नवीन कृषी बिल,नवीन नागरिकत्व कायदा,महिला आरक्षण विधेयक मंजुर करुन देशातील बहुजन समाजाला देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे.
तद्वतच भांडवलदारांचे खरबो रुपयांची कर्जे अनेकदा माफ केलीत व त्यांनाच परत-परत कर्ज दिलीत.हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा भयानक प्रकार गंभीर असाच आहे.
शैक्षणिक व्यवस्था ब्राह्मणवाद्यांच्या हातात देऊन शिक्षणाची ऐसीतैसी केली व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून रोखण्याचे नियोजनबध्द काम केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाही आश्वासनावर खरे उतरले नाही.उलट मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढवुन देशातील गरीबांना दिर्घकाळ अळचणीत आणले.
मात्र,शेतकऱ्यांना दर वर्षाला नमो शेतकरी महा सन्मान योजना अंतर्गत ६ हजार रुपये देऊन आपल्या विरोधात जनआंदोलन होवु नये याची खबरदारी घेतली.
ओबीसी असलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वंचित शोषीत ओबीसींच्या हितासाठी ठोस असे काहीच केले नाही याचे शल्य ओबीसी समाजाला सदैव राहील..
