ऋषी सहारे
संपादक
गडचिरोली :- शाळा सुरु होऊन 3 महिने पूर्ण होत असून अद्याप शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळकरी मुलांना गणवेश वितरित केले नाही. अर्धा सत्र समाप्त होत असताना, शिक्षण या मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष करणे हे शासन प्रशासनाकडून संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली आहे.
एकीकडे सरकार कुणाचीही मागणी नसताना राजकीय स्वार्थापोटी मुख्यमंत्री योजना, लाडकी बहीण योजना, जाहिरातीच्या माध्यमातून अतोनात पैसा उडवत आहे आणि जिथे गरज आहे अशा शिक्षणासारख्या विभागाकडे कानाडोळा करीत आहे. हा त्या शेतकरी, मजूर -कामगार, गोर गरीब पालकांवर व शाळकरी मुलांवर अन्याय आहे असा आरोप आझाद समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आला.
गणवेश वाटपसाठी उशिर होण्याचे कारण विचारले असता माहिती मिळाली की, ही योजना पूर्वी शालेय व्यवस्थापन समितीकडे असल्याने असा विलंब होत नव्हता आणि गणवेश मापात फरक पडत नव्हता. परंतु यावर्षी शासनाने अचानक माविम कडे हा टेंडर शासनाने दिला. मनुष्यबळ कमी असल्याने आणि गणवेशच्या मापाबाबत अनुभव नसल्याने अधिक वेळ जात आहे.
जिल्ह्यात 12 तालुके मिळून एकूण 68235 विद्यार्थी असून आतापर्यंत जवळपास 35000 मुलांना गणवेश वितरित झालेत. खऱ्या अर्थाने ज्या दुर्गम भागात गोर गरीब मुले राहतात त्याच कोरची, मुलचेरा, सिरोंचा भागात गणवेश वितरण अत्यंत कमी प्रमाणात झालेत. भामरागड, एटापल्ली ला एक ही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नाही ही शोकांतिका आहे.
या बाबी कडे विशेष लक्ष वेधून आझाद समाज पार्टीने जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळेच्या मुलांना 30 सप्टेंबर च्या आत गणवेश वितरित झाले नाही तर याविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, जिल्हा संघटक हंसराज उराडे, जिल्हा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम बांबोळे, गडचिरोली शहराध्यक्ष नागसेन खोब्रागडे उपस्थित होते.
सतीश दुर्गमवार प्रसिद्धी प्रमुख, आझाद समाज पार्टी गडचिरोली यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
