संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
१८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या चार दिवसीय लोकसभेच्या विशेष सत्रकालीन अधिवेशनात १२८ अन्वये संविधान संसोधन अंतर्गत “नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिलावर चर्चा करून,भाजपा व मित्रपक्षाच्या केंद्र सरकारने मोठ्या गाज्यावाज्यात लोकसभेत व राज्यसभेत सदर ३३ टक्के महिला आरक्षण बिल संमत केले.
मात्र,या महिला आरक्षण बिलात ओबीसी व अल्पसंख्याक महिलांचा जातनिहाय कोटा राखीव करण्यात आला नसल्याने हे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ओबीसी,अल्पसंख्याक महिलांच्या मुळ हक्कावर घाव घालणारे आहे व त्यांना देशाच्या केंद्रीय सत्तेपासून दूर ठेवणारे असल्याने सदर महिला आरक्षण बिल खतरनाक असल्याचे पुढे आले आहे.
याचबरोबर सदर आरक्षण बिलात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण प्रावधान करताना,”अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या साडेबाविस टक्के कोट्यातूनच, सदर आरक्षण बिलास मंजुरी देण्यात आली असल्याने एससी व एसटी महिलांच्या आरक्षणात कौटोती करण्याचा छडयंत्रकपुर्वक डाव व छडयंत्र पुर्वक ईच्छातंर्गत त्यांची भुमिका जगजाहीर झाली आहे.
यामुळे सदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिलाचा दूरदृष्टीकोणातून सारासार विचार केल्यास व देशातील बहुजन समाजातील महिलांच्या शैक्षणिक,आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचे अवलोकन डोळ्यापुढे आणल्यास उच्चवर्णीय स्त्रियांच्या हितासाठी व त्यांना लोकसभेत प्रतिनिधीत्व देण्यासाठीच नारी शक्ती वंदन अधिनियमन बिल मंजूर करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट जाणवते आहे.
या देशात जाती व्यवस्था रुढ असल्याने,जागोजागी उच्चनीचतेचे प्रकरणे पुढे येतात व त्यातंर्गत अन्याय-अत्याचार करणारे प्रकरणे प्रखरतेने घडविल्या जातात हे उघड आहे.
याचबरोबर सामाजिक न्याय व सामाजिक समता यातंर्गत देशाची वाटचाल भयंकर धिम्या गतीने असल्याने व सदर धिम्या गतीमुळेच शोषकांकडून शोषण करणारी व्यवस्था आजच्याही स्थितीतही देशात सुरु आहे व शोषकांकडून शोषण व्यवस्थे अंतर्गत सामाजिक,शैक्षणिक,आर्थिक,राजकीय,प्रशासकीय असमानतेची जडे खूप खोल रुजविल्या गेली आहेत या सत्याला कोणीही नाकारु शकत नाही.
सर्व अन्याय एकसारखा नसतो व गरीबी सुध्दा एकसारखी राहात नाही.याचे भान केंद्र सरकारला नाही हेच पारीत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरुन लक्षात येते आहे.
असमानतेच्या व अविकसिततेच्या कचाट्यात सापडलेल्या बहुजन समाजातील महिलांना मानाचे स्थान न देणाणाऱ्या भांडवल नितीला महिला आरक्षण विधीयेकांच्या माध्यमातून परत पुढे आणले गेले आहे.
बहुजन समाजातील नागरिकांना व महिलांना शासकीय व प्रशासकीय प्रक्रिया अन्वये समान सहभागापासून आणी मुख्य व्यवस्थेच्या प्रवाहापासून सदर भांडवल निती आणि असमान निती दूर ठेवत असते याची जाणीव लोकसभेतील,”सत्तापक्ष व विरोधीपक्ष, ओबीसी,एससी,एसटी व अल्पसंख्याक संवर्गातील खासदारांना नसावी याचे आश्चर्य आहे.
३३ टक्के महिला आरक्षण बिलातंर्गत बहुजन समाजातील ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक महिलांवर अन्याय केला गेला असताना,या बिलाला सर्व पक्षांनी सहकार्य केले असल्याने सर्व पक्षाच्या खासदारांच्या बेजबाबदार कर्तव्याला काय म्हणावे?
तद्वतच बहुजन समाजातील सर्व खासदार अभ्यासू व समाज हितोपयोगी आहेत याबाबत आता शंका येवू लागली आहे.
आपल्याच बहुजन समाजातील महिलांच्या विरोधातील नारी शक्ती वंदन विधेयक बिलास म्हणजेच महिला आरक्षण बिलास समर्थन देऊन आपले अपरिपक्व ज्ञान व आपली अकार्यक्षमता समोर आणणाऱ्या ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्यांक समाजातील खासदारांना काय म्हणावे? याबाबत त्यांच्या संबंधाने गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ समाजावर त्यांनी आणली आहे,असे दिसून येते.
***
समाजवादी नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव…
समाज अहिताचे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री व समाजवादी नेते शरद यादव नेहमी म्हणायचे महिला आरक्षण ५० टक्के व्हायला पाहिजे व या आरक्षण बिलात ओबीसी,एससी,एसटी व अल्पसंख्याक महिलांचा राखीव कोटा सुनिश्चित करण्यात आला पाहिजे,तरच महिला आरक्षण बिल न्यायसंगत असू शकते.
***
मान्यवर कांशीराम साहेबांचे बहुजन समाज प्रेम व मैत्री आणि कर्तव्य…
जगविख्यात प्रकांड पंडित,प्रज्ञासुर्य तथा महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर देशातील नागरिकांना सतर्क व जागरुक करताना,”मान्यवर कांशीराम साहेबांनी देशातील सर्व प्रकारच्या गैरबराबरीवर अनेकदा भाष्य करताना म्हटले होते की,..
“जिसकी जितनी संख्या भारी,उतनी उसकी भागिदारी… …”वोट हमारा राज तुम्हारा,नही चलेगा नही चलेगा… — मंडल कमिशन लागू करो,वर्णा खुर्ची खाली करो….
अर्थात या देशातील गरीब,वंचित,शोषीत,दुर्बल बहुजन समाजातील नागरिकांना व महिलांना सत्तेत आणि प्रशासकीय यंत्रणेत व इतर क्षेत्रात त्यांच्या लोकसंख्येला अनुसरून वाटा मिळाला पाहिजे तरच या देशातील गैरबराबरी दूर होवू शकते असे ते नेहमी प्रबोधनात म्हणायचे.
आणि परत असे रोखठोक म्हणायचे की आमचा वाटा आम्हाला देता येत नसेल तर तुम्ही सत्ता सोडायला पाहिजे.
परत्वे ते देशातील सामाजिक व राजकीय परिवर्तनासाठी संघर्ष करीत असताना बहुजन समाजातील नागरिकांना,महिलांना,तरुणांना व तरुणींना,शेतकऱ्यांना,मजूरांना,विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थ्यीनींना पोटतिडकीने आवर्जून सांगायचे तुमच्या मताची संख्या जास्त असल्याने तुमच्या विचारांचे सरकार देशात व राज्यात तुम्ही आणली पाहिजेत.
तद्वतच तुमच्या विरोधात काम करणाऱ्या सत्तापक्षातील व इतर पक्षातील दलालांपासून व चमच्यांपासून नेहमी सावध असले पाहिजे व अशा दलालांना व चमच्याना समाजापासून दूर केले पाहिजे.
तुमचा ऱ्हास करणाऱ्या सर्व बहुजन विरोधी पक्षातील दलालांपासून व चमच्यांपासून तुम्ही सावध झाले नाही तर तुमचा राजकीय व प्रशासकीय अंत,”याची डोळा तुम्ही बघाल,..
मान्यवर कांशीराम साहेबांचे वरीलप्रमाणे भारत देशातंर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांना व महिलांना सचेत करणारे महाकार्य व महा कर्तव्य अभ्यासले तर बहुजन समाजाप्रती त्यांची आत्मीयता,तळमळ,मैत्री,प्रेम,आजच्या स्थितीत,”याची डोळा बघायला,मिळत आहे..
कारण भाजपा पक्षातंर्गत व त्यांच्या मित्रपक्षातंर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारचे भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय,विधेयक मंजुरी,त्यांची जोरदार अमलबजावणी व महिलांना आरक्षण बिलातंर्गत बहुजन समाजातील महिलांच्या विरोधातील कुटनिती मान्यवर कांशीराम साहेबांची आठवण आणणारी आहे..
याचबरोबर माजी समाजवादी नेते शरद यादव यांना स्मरण करणारी आहे…
****
एकंदरीत महिला आरक्षण बिल हे बहुजन समाजातील महिलांची कुचंबणा करणारे व त्यांना केंद्रीय सत्तेपासून दूर ठेवणारे असल्याने सदर नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल खतरनाक आहे हे बहुजन समाजातील विविध पक्षातील व सामाजिक संघटनातील नेत्यांनी,कार्यकर्त्यांनी,नागरिकांनी, महिलांनी वेळेत समजून घेतले पाहिजे व या महिला आरक्षण बिलाचा कडाडून विरोध केला पाहिजे…
