झारखंड,महाराष्ट्र,हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये अपेक्षित आहेत. त्यापैकी हरियाणा व महाराष्ट्र या दोन राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधी 26 नोव्हेंबर 2024 या दिवशी संपतो.म्हणजेच याच दिवशी नवीन विधानसभा अधिवेशन घेतलेच पाहिजे.ही संविधानाची तरतूद आहे.परंतू , मुख्य निवडणूक आयोगाने, केवळ हरियाणाच्या निवडणूक तारखा घोषित केल्या,पण महाराष्ट्राच्या नाही.याचा अर्थ काय…..?
याचे स्पष्टीकरण देताना मुख्य निवडणूक आयुक्ताने म्हटले की,महाराष्ट्रात दीपावली उत्सव मोठ्या प्रमाणावर असतो, पावसाचे प्रमाण यावर्षी जास्त आहे,गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो.म्हणून महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे ढकलल्या….,!
या सर्व गोष्टी 2019 मध्ये नव्हत्या का….?
पाऊस त्यावेळेस थोडाफार कमीजास्त प्रमाणात असेल सुद्धा.पण ही कारणे न पटणारी आहेत.
यातून हे स्पष्ट जाणवते की,ज्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुका EVM +VVPAT मध्ये गडबडी करून 100 च्यावर जागा मुख्य निवडणूक आयोगाने भाजपला मिळवून दिल्या.आणि तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत बसविले. केवळ संविधान बदलण्यासाठीचे हे षडयंत्र होते.त्यासाठीच 400 पारचा नारा दिल्या जात होता. परंतू,विरोधकांच्या सावधगिरीने आणि जनतेने मुख्य निवडणूक आयोगाचे असे प्रयत्न हाणून पाडले.म्हणून 240 वरच अटकले. त्यातही 100 च्यावर जागा या आजही बोगस आहेत…..!
पुन्हा तेच प्रयत्न महाराष्ट्रात निवडणूक आयोग करू पाहत आहे. कारण उत्तर प्रदेश हातातून गेल्यावर देशात क्रमांक दोन च्या महाराष्ट्रात तरी भाजपचे सरकार ( किंवा मुख्यमंत्री भाजपचा सरकार महायुतीचे ) आले पाहिजे. या मुख्य करणासाठीच महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचे षडयंत्र RSS,भाजप मिळून निवडणूक आयोगामार्फत रचत आहे.की जेणेकरून EVM + VVPAT मध्ये सेटिंग करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल….!
हरियाणातील आणि जम्मू काश्मीरमधील आचारसंहिता लागू झालेली आहे.एक विशेष सांगावयाचे म्हणजे हे की, आचारसंहिता लागू झाल्यावर हरियाणाचे अर्थमंत्री यांनी जाहीरसभेत स्टेटमेंट दिले की,” जर तुम्ही काँग्रेसला मतदान केले, आणि काँग्रेसचे सरकार स्थापन झालेच,तर केवळ सहा महिन्यातच आमचे वरिष्ठनेते ( मोदी – शहा ) दिल्लीतील नेते त्याचे सरकार पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत!
या वक्तव्यावरून काय सिद्ध होते,तर यांचा संविधान बदलण्याचा मनसूभा अजूनही गेलेला नाही. वेगवेगळ्या प्रकारे ते अमलात आणण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत.
म्हणजेच संविधानविरोधी शक्ती पुन्हा हवी होण्याचा प्रयत्न करत आहे..
त्यासाठी आपल्याला ( संविधानवादी जनतेला ) 24 तास डोळ्यात तेल घालून विज्ञानवादी + विवेकवादी = मानवतावादी संविधानाचे रक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे…..
अशा वेळी…….
माननीय.टी.एन.शेषन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एक सदस्यीय,ज्यांची कधीकाळी वरिष्ठाच्या म्हणजेच सरकारच्या अरेरावीला दाद कधीही न दिल्यामुळे सरकारने तर एकाच दिवसात सहा ठिकाणी बदल्यांचे आदेश त्यांना दिलेले.हा रेकॉर्ड केवळ त्यांच्याच नावावर आहे. यांची आठवण भारतीय जनतेला झाल्यावाचून राहवत नाही.
कारण त्यांनी 1996 च्या निवडणुका स्थगित यासाठी केल्या होत्या की जोपर्यंत मतदान ओळखपत्र यावर मतदाराचा फोटो येत नाही.तोपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका होणार नाहीत.या पावित्र्यापुढे सरकार झुकले होते. असे संविधाननिष्ठ आयुक्त पाहिजे होते…..
म्हणून जनतेची जबाबदारी आता आणखीनच वाढलेली आहे. संविधाननिष्ठ जनतेनी ध्यानात घ्यायला हवे..
जागृतीचा लेखक
अनंत केरबाजी भवरे
संविधान विश्लेषक,औरंगाबाद,रेणापूरकर, 7875452689…
