प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
खनिज संपदा हि जनतेची मालमत्ता असते.म्हणूनच प्रसंगी सर्व प्रकारच्या खनिज संपदांचे संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची असते.
पण,लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी खनिज संपदेची सर्रास लुट होवू देत असतील तर ते कर्तव्यात कार्यक्षम व संवेदनशील आहेत असे म्हणता येत नाही.
यामुळेच आमदार किर्तीकुमार भांगडीया हे चिमूर तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खननाकडे केव्हा लक्ष देणार? याकडे मतदारांचे आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
खरबो रुपयांची वाळू स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने परजिल्ह्यात दररोज नेली गेली आहे आणि नेली जात आहे असे म्हणता येणार नाही,तर लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष सुध्दा अवैध वाळू तस्करीला कारणीभूत ठरतय हे लपून राहिलेले नाही.
चिमूर तालुक्यातील वाळू मोठ्या प्रमाणात विना परवाना हायवा आणि ट्रक,या वाहनांनी दररोज नेली जात असताना स्थानिक आमदार,उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,तलाठी,कोतवाल,खनिकर्म विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी,भरारी पथक,कोणत्या कर्तव्यातील होशात मसगूल आहेत हेच कळायला मार्ग नाही.
चिमूर तालुकातंर्गत खनिज संपदा लुटू देण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी तथा लोकप्रतिनिधी आहेत काय?हा प्रश्न लोकचर्चेचा विषय बनला आहे.
चिमूर तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खननाकडे चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे व अवैध वाळू उत्खननाकडे सदैव लक्ष ठेवण्यासाठी एक राखीव टिम त्यांनी तयार केली पाहिजे या मताची सुध्दा जनता आहे.
चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हिंमत दाखवून चिमूर तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खननाकडे लक्ष दिल्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे भांडे फुटल्याशिवाय राहणार नाही हे वास्तव आहे.
तद्वतच अवैध वाळू उत्खननाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केले या सबबीखाली शिस्त भंगाची कारवाई चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा का म्हणून करीत नाही? हा प्रश्न चिमूर तालुक्यातील नागरिकांना पडला आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा कार्यभाग असेल तर त्यांनी चिमूरच्या अवैध वाळू उत्खननाकडे वेळ न दवडता लक्ष दिलेच पाहिजे या मताची जनता आहे.
चिमूर तालुक्यातील एक वरिष्ठ अधिकारी वाळू भरलेले वाहन पकडतो व सेटींग करुन ५० हजार रुपये घेतोय आणि सदर वाळू भरलेले वाहन सोडून देतोय,असी नवीनच चर्चा अलीकडे चिमूर तालुक्यात सुरू झाली आहे.
अशी लोक चर्चा अविश्वसनीय वाटत असली तरी अधिकाऱ्यांच्या अनेक कायदेशीर धाकापुढे अवैध वाळू वाहतूक करणारे नमतात हे नाकारता येत नाही.
मात्र,वाळू भरलेले वाहन सोडून देण्याच्या मोबदल्यात ५० हजार रुपये रोख घेणारा तो अधिकारी कोण?हे चव्हाट्यावर आणण्यासाठी चिमूर तालुक्यातील अन्यायग्रस्त नागरिक समोर येणार काय?हा मुद्दा सुध्दा अधिकच महत्वपूर्ण आहे.
पण,स्वतःला कार्यक्षम आणि कर्तव्यदक्ष म्हणणारे आमदार बंटीभाऊ उर्फ किर्तीकुमार भांगडिया हे अवैध वाळू उत्खननाकडे केव्हा लक्ष देणार? हा ज्वलंत तथा संवेदनशील प्रश्न त्यांच्यासाठी…
