अनुसूचित जनजाती आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री.अंकीतकुमार सेन चंद्रपूर जिल्ह्यातंर्गत मौजा कुसूंबीत येणार…. — २४ आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचाराची प्रत्यक्ष पाहणी करणार…. — संविधान अभ्यासक तथा तलाठी विनोदकुमार खोब्रागडेंचा कायदेशीर संघर्ष अंतिम टप्प्यात…

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

       अखेर,कुंसूबीचा आदिवासी प्रकारणात मा.राष्टीय अध्यक्ष श्री.अंकित कुमार सेन अनुसूचित जनजाती आयोग नई दिल्ली व शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष कुंसुबी गावात भेट देऊन पाहणी करून अँक्शन घेणार आहेत.दिनांक २८/०१/२०२५ ते ३०/०१/२०२५ दरम्यान मौजा कुसूंबी दौऱ्यात आदिवासींच्या शेतजमिनीची पाहणी करणार आहेत.

         जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी,श्रीमती नैना गुंडे आदिवासी आयुक्त,श्री.रवींद्र ठाकरे,अपर आदिवासी आयुक्त नागपूर,श्री.जितेंद्र चौधरी अपर आयुक्त अमरावती यांना उपस्थित राहण्याचे पत्र दिलेले आहेत.

       विनोद कुमार खोब्रागडे पटवारी तथा जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचे विद्यार्थी,भारतीय संविधानाचे अभ्यासक वरोरा,जिल्हा चंद्रपूर, तसेच श्री.भारत भाऊ आत्राम जिल्हा संयोजक आदिवासी कल्याण आश्रम चंद्रपूर,तसेच वंचित श्री.आनंदराव मेश्राम व इतर २४ आदिवासी बांधव यांनी गंभीर तक्रार केली होती.

          दिनांक ०७/०१/२०२५ रोजी दिल्ली येथे सुनावणी झाली होती व १५ दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना मागितला होता.मात्र आजपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला नाही…

      अखेर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नई दिल्ली चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील कुंसूबी गावात थेट भेट देऊन पाहणी करणार आहेत.

       चंद्रपूर जिल्ह्यात ४२ वर्षापासुन आलेल्या सर्व आजी,माजी जिल्हाधिकारी यांनी कुंसूबीचा आदिवासी प्रकारणात कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे अट्रासिटीचा कलम ४ नुसार,व भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल होनारच असल्याचे संकेत दिसू लागले आहेत.

       जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना १५ दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल कुंसूबीचा २४ आदिवासीच्या प्रकरणात सादर करण्याचे निर्देश दिनांक १३/०१/२०२५ ला मा.अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंकित कुमार सेन यांनी दिले होते.

         दिनांक ०७/०१/२०२५ रोजी दिल्ली येथे सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी सुट्टीवर असल्याने प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री.विवेक जांन्सन यांना निर्देश दिले होते मात्र वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केलाच नाही.

     दिनांक १३/०१/२०२५ रोजी पुन्हा मा.आयोगाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना पत्र देऊन पुराव्यानिशी १५ दिवसात अहवाल मागितला होता,मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला नाही.यामुळे दिनांक २३/०१/२०२५ रोजी मा.राष्टीय जनजाती आयोग नई दिल्ली यांनी चंद्रपूर दौरा काढला आहे.

         ज्याअर्थी मे.मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी यांनी दिनांक ०२/०२/२०२२ रोजीच अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा न्यायालयात कुंसूबीचा २४ आदीवासीनां ४२ वर्षापासुन न्याय व हक्क,मोबदला दिला नाही.मात्र देण्यात येईल असे सांगितले व लिहून दिले आहे.

       जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी १९८५ लाच मोबदला दिला,पण पुरावा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही म्हणून बोगस,बनावट,खोटे,शपथपत्र सादर करून महाराष्ट्र शासनाची,व आयोगाची दिशाभूल व फसवणूक करीत होते.

     एवढेच नव्हे तर,मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे सुद्धा बोगस बनावट खोटे शपथपत्र दाखल करुन न्यायालयाची फसवणूक तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी केली होती.

       जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी आपल्या पगारातून कुंसूबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला आहे काय?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे…

     तक्रारदार विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे पटवारी,जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचे विद्यार्थी,भारतीय संविधानाचे अभ्यासक यांनी वारंवार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर बोगस,बनावट,खोटे,शपथपत्र मा.राष्टीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना देत असल्याबद्दल अट्रासिटीचा कलमानुसार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी यांचावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावे असे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा समक्ष सुनावणी मध्ये आयोगाला सांगितले होते..

         आयोगाने पहिल्यांदा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना नोटीस इशु केले होते.नंतर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी यांना समन्स बजावले होते.त्यानंतर थेट अटक वॉरंट जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या वर मा.आयोगाने काढले होते.

       आता अट्रासिटीचा कलमानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करेनच बाकी राहिले आहे,ते सुद्धा १५ दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल दिले नाही तर गुन्हा दाखल होणारच असे स्पष्ट होते.

        जर वस्तुनिष्ठ अहवाल जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी दिला नाही,तर ४२ वर्षांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात आलेल्या सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यावर मा.आयोग भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३३८ सि.नुसार वापर करून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा वर अट्रासिटीचा कलमानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करणार काय,याकडे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील आणि भारतातील आदिवासी बांधवांचे,व इतर समाज बांधवांचे लक्ष लागलेले आहे.

*****

विशेष….

एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही.

   कायद्यापुढे सर्व समान आहेत,मग कुणीही असु द्या..

    सणदी अधिकारी यांनी निःपक्ष पणे काम करावे व गरीब,वंचित,शेतकऱ्यांना न्याय व हक्क मिळवून द्यायला पाहिजे.मात्र,तेच जर शोषण करु लागले तर समाजात विश्वास राहनार नाही.

*****

दुर्लक्ष करणे भोवणार?

     जी घटना ३०/०४/१९७९ पासून कुंसूबीचा २४ आदिवासी प्रकारणात,एक तलाठी,पटवारी, जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा भारतीय संविधानाचे अभ्यासक आयु.विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे यांना तिन दिवसांत निदर्शनास आले व त्यांना न्याय व हक्कासाठी पाठपुरावा करीत आहेत,ति घटना ४२ वर्षापासुन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा निदर्शनास आणून सुद्धा त्यांनी गंभीर प्रकरणाकडे लक्ष का दिले नाही?

   खाजगी कंपन्यांच्या लाभा साठी महसूलचे वरिष्ठ अधिकारी कामे करत आहेत काय असा प्रश्न सर्व सामान्य जनतेला पडला आहे?

      संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची अवैध प्रापर्टी CBI,ED,ACB,SIT, यांनी जप्त करावी अशी मागणी प्रेस नोट पत्रकार परिषदेत केली आहे.

*****

जनहितार्थ जारी.. 

समाजहितासाठी,देशहितासाठी, राष्ट्रबांधनीसाठी,लोकशाही बळकट करण्यासाठी,संविधान संरक्षणासाठी सर्व नागरिकांनी जागृत राहावे धन्यवाद…

*****

टिप: जिवती तालुक्यातील,संजय गांधी निराधार योजनेचे मय्यत लाभार्थींच्या नावाने अनेक वर्षांपासून रुपये काढून करोडो रुपयांचा निधी २०१८ पासून आजपर्यंत तत्कालीन तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी,व जिल्हाधिकारी ,व कर्मचारी यांनी हडप केल्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब महाराष्ट्र यांना गंभीर रिपोर्ट वरोरा पोलिस निरीक्षक मार्फत केली आहे.

******

फिर्यादी…

संघर्षी आयु विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक तथा पटवारी तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तथा RTI कार्यकर्ते वरोरा जिल्हा चंद्रपूर व २४कुंसुबीचे असली आदिवासी…

— ९८५०३८२४२६..

–८३२९४२३२६१…