महायुतीच्या हातात सत्ता देऊन शेतकरी,मजूर,मतदार विद्यार्थी व बेरोजगार युवकांनी स्वतःच्या प्रगतीला नाकारले? — मनोज जरांगे पाटलांसह ओबीसी,माना,गोवारी,धनगर,नेतृत्वाची कसोटी..‌ — रुपयांच्या प्रलोभनाला बळी पडलेल्या मतदारांना मतांच्या अधिकारांचे महत्त्व कळलेच नाही?..‌ — भाजपा मित्रपक्ष सत्तेत येणे फारसे वावगे नाही.‌‌..

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

      देशातील मतदार मताधिकाराप्रती आणि अधिकाराप्रती अजूनही जागरुक झाले नसल्याचे आजच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालावरून पुढे आले.

           म्हणूनच महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी,मजूर,विद्यार्थी मतदार व बेरोजगार हे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अक्षरशः हरले असल्याने निकालावरून स्पष्ट झाले.

           कोण जिंकले हे महत्त्वाचे नाही तर महाराष्ट्र राज्यात मतदारांनी स्वतःच्या प्रगतीला व अधिकारांना नाकारले हे महत्वाचे आहे.

               महायुतीच्या उमेदवारांचा विजय हा रुपयांच्या बळावर व निवडणूक यंत्रणेच्या हतबलतेला अनुसरून झाला हे सर्वश्रुत आहे.

          महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे विधानसभेतील सदस्य संख्या बळ हे २१२ होते.यामुळे त्यांचे (२००) दोनशेच्या वर आमदार निवडून येणे हे फारसे मनावर घेण्याजोगे नाही.

         मनावर घेण्याजोगे आहे ते रुपयांच्या प्रलोभनाला बळी पाडून मताधिकार कर्त्यांना मानसिक गुलाम बनविण्याचा प्रकार!.अर्थात या देशातील मतदारांना लाचार बनवून निवडणूका जिंकण्याचा,”निच व छडयंत्रकारी कुटनितीचा गंभीर प्रकार..

       रुपयांच्या बळावर जे लोक,लोकप्रतिनिधी बनतात ते लोकशाहीच्या मुलभूत संकल्पनेनुसार लायक नसतात.असे लोकप्रतिनिधी देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी नुकसानकारक ठरतात हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा वरुन लक्षात आले आहेच.

         प्रश्न हा आहे की,महायुतीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना,मजूरांना,मतदार विद्यार्थ्यांना व बेरोजगार युवकांना अनेक कारणांनी वेठीस धरल्यानंतरही त्यांनाच ते मते देतात आणि सत्तेत आणतातच कसे?असा प्रकार जेव्हा निवडणूक निकालानंतर पुढे येतो तेव्हा त्यांच्या मानसिकतेला काय म्हणावे?

           देशातील नागरिकांना जात व धर्मांनी मताधिकार दिलेला नाही आणि मताधिकार हा जात व धर्मावर आधारीत नाही.तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून दिला आहे तो भारताच्या व त्यांच्या उभारणीसाठी!,”भारतीय लोकशाहीचे महत्व जगात शिध्द करण्यासाठी!. 

      मताधिकार हा या देशातील नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आहे आणि त्यांची उन्नती करण्यासाठी आहे.

             जे राज्यकर्ते (शासनकर्ते) देशातील नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी असमर्थ ठरतात व त्यांची सर्वांगिण उन्नती करण्यासाठी मारक ठरतात,अशांच्या विरोधात या देशातील नागरिकांनी मताचा अधिकार वापरायचा आहे व लोकशाहीचे म्हणजे स्वतःचे रक्षण सदैव करायचे आहे.

           मताचा अधिकार कसा उपयोगात आणायचा हे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर सुध्दा मतदारांना कळले नसेल तर अयोग्य मार्गाने निवडणूक जिंकलेले आमदार किंवा खासदार हे मतदारांच्या भविष्याच्या चिंधड्या करायला तयार असणारच!..

             महागाई वाढवली तर बोंबलायचे नाही,बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळाला नाही तरी चुप बसायचे,शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला नाही तरी ओरडायचे नाही,सरकारी कार्यालयातील नोकरी भर्ती सरकार करणार नाही असे लक्षात आले तरी सत्ताधाऱ्यांची चापलुसगिरी करायची,महिलांवर व कमजोर वर्गातील समाजावर अत्याचार झाला तरी शासन दरबारी न्याय मिळणार नाही,शाळा बंद केल्या व भांडवलदार अडाणींच्या घसात बंद पडलेल्या शाळा व शाळांची जागा टाकले तरी उघड्या डोळ्यांनी बघायचे,कमी पगारवाली कंत्राट पध्दतीने नौकर भर्ती केली तरी मुक्याने स्विकारायची,मतदारांच्या अधिकार व हक्काची पायमल्ली सत्ताधाऱ्यांनी केली तरी मुके बनून त्या पायमल्लीला स्विकारायचे,शिक्षण व्यवस्था महागडी केली तरी पुढील मुलांनी अनपढ बनून जिवन जगायचे,मतदारांनो आता हेच तुमच्या जीवनात बाकी राहिले आहे काय?हा तुम्हाला थेट प्रश्न!..

             देशातील नागरिकांच्या जिवनमरनाचा प्रश्न आवासून पुढे असतांना,” ईव्हीएम मशीन द्वारे महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेत परत सत्ताधारी आले असतील तर,”ईव्हीएम मशीन विरोधात, विरोधी पक्षाचे नेते जनआंदोलन करण्यासाठी पुढे का म्हणून येत नाही?हे गुढ खुपच भयानक आहे..

       तद्वतच मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन हे माहायुतीला सत्तेत आणण्यासाठी होते काय?हाही प्रश्न आवासून पुढे आला आहे.

         पण,असे नसेल तर त्यांच्या मराठा मतदारांनी,”मराठा समाजाला आरक्षण न देणाऱ्या,महायुतीच्या उमेदवारांना का म्हणून पाडले नाही?हा मुद्दा सुध्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे.

            महायुती सत्तेत आल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहेत काय? आणि देणार असतील तर ओबीसी,धनगर,माना,गोवारी यांच्या शैक्षणिक,सामाजिक व राजकीय आरक्षणाचे काय?

           महाराष्ट्र राज्याची माझ्या हातात सत्ता द्या,सहा महिन्यांत धनगर,ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देतो म्हणणारे ना.देवेंद्र फडणवीस अडीच वर्षांच्या सत्तेत चुप राहिले.मग!,”विश्वास ठेवायचा कुणावर?

        आत्तातर मराठा आरक्षण सुध्दा ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागे लागले आहे.ते आरक्षणाला मनात घेतात की आरक्षणाचा मुद्दा रेटून धरणाऱ्यांना परत ५ वर्ष झुलवत ठेवतात हे त्यांच्या सत्ता काळात कळणार आहे.

           महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेत येताना महायुतीच्या २८८ पैकी २८८ जागांवर विजय झाला असता तरी वावगे वाटण्याचे कारण नाही..”कारण नेते लबाड असले तर नेतृत्व गुलाम होतय आणि समाज लाचार बनतोय,हे या देशांतर्गत समाजिक व राजकीय चित्र आहे.

        स्वाभिमानी समाज हा अस्तित्वाला अनुसरून सन्मानाने जगतो तर स्वाभिमान हिरावलेल्या समाजाचे अस्तित्व नाकारले जातय,हा इतिहास आहे…