उमेश कांबळे
तालुका प्रतिनिधी भद्रावती
तालुक्यातील अरबिंदो रियल्टी ॲण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीने आपल्या टाकळी – जेना – बेलोरा उत्तर व दक्षिण कोळसा खाणीत उत्खननाचे काम सुरू करण्यापुर्वी प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावापेक्षा अधिक आर्थिक मोबदला देण्याची घोषणा केल्याचे वृत्तपत्रात छापून आले.
मात्र भुसंपादनाच्या मोबदल्या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नसून खोट्या बातम्या पसरवून कंपनीकडून आमची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे मत सहा ग्रामपंचायतींच्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आहे. सोबतच संघर्ष समिती एकमताने ठरवेल तोच भुसंपादनाचा दर कायम राहिल तोपर्यंत कंपनीला कोणतेही काम सुरू करू देणार नाही असा ईशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला. रविवारी दुपारी बेलोरा गावातील पटांगणावर सहा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.
अरबिंदो कंपनी व्यवस्थापनाकडून बेलोरा गावातील प्रकल्पग्रस्तांना एकरी २२ लाख रूपये व नोकरी देणार असल्याची माहिती वृत्तपत्रातून मिळाली. मात्र भुसंपादनाकरिता उपविभागीय कार्यालय वरोरा तसेच तहसिल कार्यालय भद्रावती येथे वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या बैठकांमध्ये भुसंपादनाबद्दल कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नसून १८ सप्टेंबर रोजी तहसिल कार्यालय भद्रावती येथे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांनी घेतलेली बैठक ही बेकायदेशीर असून कंपनी व प्रशासनाकडून गावकऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचे मत यावेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त करण्यात आले.
कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना प्रती एकर ५० लाख रूपये तसेच एका सातबारा वर एक नोकरी व ज्याला शेती नाही त्यांना घराच्या आधारे नोकरी द्यावी. पुनर्वसन हे चंद्रपूर नागपूर महामार्गालगत करण्यात यावे. कंपनीने पुनर्वसन संघर्ष समितीसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यावेत अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. कंपनीने हेतूपुरस्पर खोट्या बातम्या प्रसारित करून गावकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहिल असा ईशाराही यावेळी देण्यात आला. अजूनपर्यंत भूसंपादनाचा प्रश्न सुटला नाही. मात्र कंपनी खड्ड्यांमधून पाणी काढण्याची (डीवॉटरिंग)ची परवानगी मागत आहे. पाणी काढल्यानंतर कंपनी कोळसा काढून विकणार असून हा कंपनीचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम असून मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कंपनीला कोणतेही काम करू देणार नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बेलोरा येथील सरपंच तथा संघर्ष समितीच्या अध्यक्ष संगीता देहारकर, कार्याध्यक्ष विलास परचाके व प्रशांत मत्ते, जेना येथील सरपंच प्रभा बोढाले, पानवडाळा येथील सरपंच तथा अखिल भारतीय सरपंच परिषद भद्रावती तालुकाचे अध्यक्ष प्रदिप महाकुलकर, जेना येथील उपसरपंच बंडू आसुटकर, किलोनी येथील माजी सरपंच अजीत फाळके, डोंगरगाव येथील सरपंच मनीषा तुराणकर, ग्रा.पं टाकळी बेलोराचे प्रवीण देऊरकर, विठ्ठल पुनवटकर, प्रवीण ठोंबरे व भद्रावती तालुक्यातील टाकळी, जेना, पानवडाळा, कढोली, कान्सा, डोंगरगाव या सहा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
