ऋषी सहारे

संपादक

 

गडचिरोली : नको असलेला विकास लादण्यात येत आहे. खाणी खोदणे, जंगल संपत्तीची विल्हेवाट लावणे यालाच विकास म्हटल्या जात आहे. हा खुल्या लुटीचा प्रकार असून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांनी एकत्र यावे असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी केले.

सुरजागड पारंपारिक इलाख्याच्या वतीने मौजा ताडगूडा येथे आयोजित इलाखा ग्रामसभेत प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी इलाखा प्रमुख आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य सैनू गोटा होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते कैलास शर्मा, कन्ना गोटा, शिलाताई गोटा, कल्पना आलाम, सुशीला नरोटे, लक्ष्मण नवडी, राकेश कवडो, मंगेश नरोटे, रमेश कवडो, रमेश महा, मधुकर नरोटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

भाई रामदास जराते म्हणाले, अनुसूचित क्षेत्रात कोणतेही विकासकामे करायचे असल्यास ग्रामसभेने ठराव मंजूर करण्याची पेसा कायद्यात तरतूद आहे. शाळा, दवाखाने, रस्ते हे येथील जनतेला पाहीजेच आहेत. मात्र सध्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये ग्रामसभेने ठराव मंजूर केलेले नसतांनाही ज्या पध्दतीने बळजबरीने रस्ते,पूल आणि खाणी खोदण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. हे फक्त या जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीची लूट करण्यासाठीच असल्याचे दिसून येत आहे. लुटीच्या या षडयंत्राविरोधात संविधानिक मार्गाने एकत्र येऊन संघर्ष करावा. त्यासाठी ग्रामसभांच्या कार्यकर्त्यांनी देशाचे संविधान आणि कायदे समजून घेण्याची गरज असल्याचे मतही भाई रामदास जराते व्यक्त केले.

अध्यक्षस्थावरुन बोलतांना सैनू गोटा म्हणाले, आमच्या हक्कांवर गदा आणून आमची साधनसंपत्ती भांडवलदारांना विकण्याचे काम सरकार करीत आहे. त्यासाठी ग्रामसभांची पारंपारिक पद्धतीची एकता टिकवून ठेवण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. या एकतेमुळेच आमचे संसाधने आणि संस्कृती आम्ही टिकवून ठेवू अशी आशा आहे. नव्या पिढीनेही पेसा, वनहक्क आणि जैविक विविधता कायद्यांच्या अंमलबजावणी करुन अस्तित्वाचा संघर्ष मजबूत करावा, अशी अपेक्षाही सैनू गोटा यांनी व्यक्त केली.

या इलाखा ग्रामसभेत बेकायदेशीर लोह खाणी, तेंदुपत्ता हंगामातील अडथळे, बळजबरीने होत असलेले विकास कामे, पेसा, वनहक्क कायद्यांच्या अंमलबजावणी साठी जनजागृतीसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com