गडचिरोली जिल्ह्यात समायोजनासाठी लाखो रुपये उकळले..   — संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धंदा केला सुरू, नावेही आले उजेडात.. — आरोग्य कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार…

दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे 

             वृत्त संपादिका 

               मागील अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि अधिकारी यांनी नियमितपणे समायोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र कित्येक वर्षे होऊनही महाराष्ट्रातील शासनाने काही केले नाही. अशातच आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेल्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समायोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देऊन लाखो रुपये वसूल करण्यात बादशाही यश मिळविले आहे.

          त्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील काही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे प्रसिद्धी माध्यमाकडे आली आहेत. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने या संदर्भात गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. यात उमेदवारांची फसवणूक केली आहे आणि जमा करण्यात येणारा पैसा नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असल्याचे सांगितले जात आहे. हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

           महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात हजारो आरोग्य कर्मचारी अल्पशा मानधनावर काम करित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्क, आणि अधिकार मिळवून घेण्यासाठी अनेक वर्षांपासून ठिकठिकाणी आंदोलन केले. परंतु महाराष्ट्रात त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार अपयशी ठरले आहे.

             आरोग्य विभागात कायमस्वरूपी समायोजन करुन नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दिले असल्याचे सांगितले जात आहे भंडारा जिल्ह्यातील प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक प्रकारच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यात गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात शेकडोंच्यावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लाखों रुपये उकळल्यावर हा पैसा विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्या घशात घातले आहे अशीही चर्चा सुरू आहे.

              साकोली विधानसभा संघाचे प्रभारी डॉ.अजय तुमसरे यांनी भंडारा जिल्ह्यातील प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर अनेक पदाधिकाऱ्यांचे कान टवकारले आहेत. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या या आरोग्य कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांनी या फसवणुकी बद्दल संताप आणि निराशा व्यक्त केली आहे. पैशाशिवाय समायोजन का करण्यात येत नाही. दहा वर्षापूर्वी सेवा देणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती करण्यात महाराष्ट्रातील शासन अपयशी का ठरत आहे.

            विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात माहिती नाही का? पैसा कोणत्या सचिवांनी मागीतला? याचा खुलासा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी करावा. गडचिरोली जिल्ह्यातील पोटेगांव आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या अस्मिता, वडधा उपकेंद्रातील वर्षा सालेभट्टी (धानोरा) रजनी, पोरला प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत काम करीत असलेल्या अमिता यांनी पैसे जमा करण्याचे बादशाही यश मिळविले असल्याची आरोग्य विभागात चर्चा सुरू आहे.

            गडचिरोली जिल्ह्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम अमिता यांनी नागपूर आणि मुंबईत स्वतः नेऊन दिल्याचीही चर्चा सुरू आहे. सरळ सेवा भरती प्रक्रियेतील पात्र असलेल्या काही मुलींनीही समायोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले असल्याने ७५ हजार रुपये दिले होते. सरळ सेवा भरतीची निवड यादी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातकडत ठेवल्याने प्रशासनाची कार्यकुशलता स्पष्ट होते.

           जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरळ सेवा भरतीची निवड यादी खूप लांबविली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहेत. आणि उमेदवार रुजू झाले आहेत. गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरळ सेवा भरतीची निवड यादी तात्काळ प्रकाशित करुन पात्र असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात यावी. अशीही मागणी प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे केली जात आहे. सरळसेवा भरतीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश देण्यात आल्यास समायोजन प्रक्रियेतील प्रचंड भ्रष्ट,फसवा प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

           ग्रामीण ते शहरी भागात आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी आरोग्य कर्मचारी विविध पदांवर कार्यरत आहेत. मात्र,१० ते १५ वर्षे सेवा बजावूनही या कंत्राटी कामगारांना शासकीय लाभ आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यात असंतोष पसरला आहे. त्यातच आरोग्य विभागात कायमस्वरूपी पदे मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रति व्यक्ती ७५,००० ते एक लाख रुपये उकळल्याचा आरोप काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर केला आहे.

            दहा वर्षांहून अधिक काळ काम केलेले आहे त्यांनाच कायमस्वरूपी केले जाईल असा आदेश सरकारने जारी करण्यापूर्वी ही रक्कम गोळा करण्यात आली होती असे काही कर्मचाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगत दबक्या आवाजात सांगितले. वर्षभरापासून रक्कम भरूनही अनेक कर्मचाऱ्यांना अद्यापही नियमित करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते हताश आणि चिंतेत आहेत. हा पैसा नागपुरात एका हाप पॅंटवाल्या मोठ्या मंत्र्याला देण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. हा पैसा घेणारा लुटारु मंत्री कोण असु शकतो याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.

            सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी केलेल्या आरोपांनुसार गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातुन हजारोंहून अधिक कंत्राटी कामगारांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ही रक्कम देण्यासाठी खाजगी सावकारांकडून उच्च व्याजदराने पैसे घेतले.

           काहींनी आपल्या ईपीएफ फंडातून पैसे काढून दिले आहेत आता, ते कर्जाची परतफेड आणि घर परिवार खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करायचे यांच्यात अडकले आहेत, मंत्री आणि सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाने ही रक्कम वसूल करण्यात आल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

             भ्रष्ट, फसवे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे स्वप्न दाखवत असतानाच हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यामुळे संतापाची लाट उसळली असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

              एनआरएचएम अंतर्गत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी, मंत्र्यांना देण्याच्या नावावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी ७५ हजार रुपये प्रमाणे वसूल करुन कोट्यवधी रुपयांची अधिक माया जमविली.

            या भ्रष्टाचार प्रकरणात सरकारने लक्ष घालून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय जबाब नोंदवून संबधित संघटनेच्या पदाधिकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सैनिक समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड शिवाजी डमाळे, विदर्भ प्रमुख चक्रधर मेश्राम यांनी केली आहे.