ऋषी सहारे
संपादक
गडचिरोली : मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यातल्या अहेरी तालुक्यात दोन भावंडांचा योग्य उपचार न मिळाल्याने अर्ध्या तासाच्या फरकाने संशयास्पद मृत्यू झाला होता. बाजीराव रमेश वेलादी (६ वर्ष) आणि दिनेश रमेश वेलादी (३ वर्ष) अशी मृत भावंडांची नावं आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यानं लेकरांचे मृतदेह खांद्यावर घेऊन पायी चिखलाचा रस्ता तुडवत १५ किलोमीटरवर असलेलं घर गाठण्याची वेळ दुर्गम भागातल्या आदिवासी कुटुंबावर आली होती. या घटनेनंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा चवाट्यावर आले होते.
प्रशासनाकडून या घटनेनंतर कुठलीही ठोस पाऊले न उचलल्याने आणि पीडित कुटुंबाला न्याय न देता त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केल्याने आझाद समाज पक्ष, गडचिरोलीचे पदाधिकारी धर्मानंद मेश्राम, राज बन्सोड आणि विनोद मडावी यांनी थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, दिल्ली येथे तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. लेखी उत्तर देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. या कालावधीत उत्तर न दिल्यास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार वापरून पुढील कारवाही करण्यात येईल असे देखील सांगण्यात आले आहे.
तक्रारीत उपस्थित केलेले प्रश्न?
१) गडचिरोली जिल्ह्यात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञांची मोठी कमतरता आहे.
२)अनेक डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवेचा मोठा अभाव निर्माण झाला आहे.
३)माडिया आदिवासीसाठी ‘विशेष आरोग्य केंद्रे’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या तरतुदींनुसार गडचिरोली जिल्ह्यात अद्याप कोणतेही आरोग्य केंद्र स्थापन झालेले नाही.
४)पारंपरिक वैद्य (पुजारी) यांना औपचारिक आरोग्य व्यवस्थेत कधीच समाविष्ट करण्यात आले नाही किंवा आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान व पद्धतींबाबत त्यांना शिक्षण देण्यात आले नाही. या शिक्षण व समन्वयाच्या अभावामुळे टाळता येण्यासारख्या अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या?
१)पीडित परिवाराला नुकसानभरपाई देणे.
२) रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निर्मिती करणे आणि रुग्णवाहिका मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करणे.
३)पारंपरिक वैद्य (पुजारी) यांचे गुन्हेगारीकरण न करता त्यांना आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान व पद्धतींबाबत शिक्षण देण्यात यावे.
४) दुर्गम भागात रुग्णांना अत्यावशक आरोग्य सेवा देण्यासाठी एअरलिफ्ट म्हणजेच हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्यात यावी.
५)आदिवासी समाजाच्या आरोग्याच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समितीचे गठन करावे.
६)आयोगाने प्रत्यक्ष गडचिरोलीला भेट देऊन आरोग्य विषयक प्रश्न समजून घ्यावे.
आदिवासी समाजाला अपेक्षित असलेला विकास अद्याप शासन व्यवस्थेने समजून घेतलेला नाही. त्यांच्या विशेष गरजा लक्षात न घेता त्यांच्यावर विकासाची संकल्पना लादली जाते. शिक्षण आणि आरोग्य या संविधानाला अपेक्षित प्रमुख गराजांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करत आदिवासी समजाचे जाणीवपूर्वक शोषण केले जात असल्याचे आझाद समाज पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विकासाच्या नावाखाली आदिवासी समाजाचा विनाश होत असतांना, आम्ही तज्ञांच्या मार्गदर्शनात कायदेशीर मार्गाने त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे देखील त्यांनी सांगितले.
