युवराज डोंगरे/खल्लार
उपसंपादक
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची संचमान्यता करताना सुधारीत निकष नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता पुर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली या पार्श्वभूमीवर सदरचा शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ तील मुळ तरतुदी प्रमाणे संचमान्यता करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष देविदास बस्वदे सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी राज्याचे शिक्षण सचिव यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
नुकतेच शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च रोजी शासननिर्णय पारीत करुन सन २०२४-२५ साठी संच मान्यतेचे सुधारित निकषास मान्यता दिली आहे. हे निकष देशाच्या शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारे आहेत. राज्यातील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या वाडी, वस्ती, तांडे व दुर्गम तसेच आदिवासी बहुल क्षेत्रातील हजोरो प्राथमिक वर्गाकरिता एकच शिक्षक मिळणार आहे.
तसेच दहा पटाच्या आतील शाळेला सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचे धोरण शासनाने राबवले आहे. एकीकडे राज्यात हजारो डी.एड. पात्रता धारक विद्यार्थी नौकरीच्या प्रतिक्षेत असतांना सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणूका देवून शासन तरुण शिक्षकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचे पाप करीत आहे तर दुसरीकडे एका शिक्षकास २ ते ३ वर्गाचे अध्यापन करावे लागणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळेत शिकणाऱ्या बालकांना शिकविण्यास पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत व त्याचा विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेवर परीणाम होणार आहे.
पटसंख्या १३५ पेक्षा कमी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद राहाणार नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा मुख्याध्यापकाविना असणार आहेत. त्याचा शाळेच्या व्यवस्थापनावर परीणाम होऊन शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत. हे निकष नैसर्गिक न्यायास धरुन नाहीत.
तुकडी संकल्पना संपुष्टात आणल्यामुळे वर्ग तेवढे शिक्षक अशी स्थिती बहुसंख्य शाळांमध्ये निर्माण होईल. बहुवर्ग अध्यापनामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडणार असून अध्यापनासाठी आवश्यक उर्जा उत्साह शिक्षकांमध्ये राहणार नाही. उच्च प्राथमिक शाळांमधील सहावी व आठवीचा विद्यार्थी पट २० पेक्षा कमी असल्यास, तेथे शिक्षकाचे एकही पद मंजूर होणार नसल्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील हजारो उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्गास शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत.
इंग्रजी शाळा व खाजगी विनाअनुदानित शाळेचे पेव फुटलेले असतांना सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था शेवटची घटका मोजत आहे. संचमान्यतेचे नवीन निकष सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोडीत काढणारे असून हे नवीन निकष रद्द करून शिक्षण हक्क कायद्यातील मुळ तरतुदी प्रमाणे संचमान्यतेचे निकष कायम ठेवावे.
असे राज्य अध्यक्ष देविदास बस्वदे, सरचिटणीस कल्याण लवांडे सल्लागार प्रकाश दळवी, सुरेश भावसार, विश्वनाथ सूर्यवंशी, कार्याध्यक्ष आणाजी आडे, कोषाध्यक्ष विनयश्री पेडणेकर, वंदना भोयर, विभागप्रमुख किरण पाटील, प्रमोद पाटील, हरीदास घोगरे, भगवान पाटील, महेश देशमुख, लालासाहेब मगर, रविंद्र सोनवणे, परमेश्वर बालकुंदे, दिगंबर जगताप, रेखा शेळके, अनिल महाजन, सुनिल जाधव, संगिता देव, दिपक भुजबळ, म.ल.देसाई, रंजना केणी, बाबासाहेब ढगे, कृष्णा चिकणे, दिलीप देवकांबळे, स्वप्निल राणे, रविंद्र काकडे, सुनिल पेटकर, सुनिता राठोड, उर्मिला बोंडे, वसंत देवरे, प्रकाश देशमुख, प्रशांत पारकर, संजीवनी वाघमारे, राजेंद्र निमसे, दिवाकर पांगुळ, डी.एस. कोल्हे, गजानन चौधरी, सुभाष साहारे, संजय साखरे, अशोक चव्हाण, यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे असे सुरज मंडे प्रसिद्धी प्रमुख अमरावती जिल्हा यांनी कळविले आहे.
