ऋषी सहारे
संपादक
गडचिरोली :- सकल धनगर समाजाच्या मागण्या बाबत मुख्यमंत्री यांनी दिनांक 15/9/24 रोजी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णयाबाबत पुढील कार्यवाही करणे साठी मंत्री,राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रालय दालन क्रमांक 302 येथे दिनांक 20/09/24 रोजी आयोजित बैठकितील निर्णय विरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद विदर्भ विभाग गडचिरोलीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच धनगर जातीला अनुसुचित जमाती यादीत समाविष्ट करता येत नाही असा स्पष्ट निकाल दिलेला आहे. तरीही धनगर समाज अनुसूचित जमाती यादीत येण्यासाठी राजकीय दबाव निर्माण करीत आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या त्रयस्थ संस्थेकडून धनगर व आदिवासी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.
मात्र तो अहवाल अद्यापही प्रकाशित न करता नव्याने धनगर जातीला अनुसुचित जमाती यादीत आणण्याचे असंविधानिक काम सुरू आहे त्यामुळे खऱ्या आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
धनगर समाजाला यापूर्वी N.T. प्रवर्ग मधून आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे भारतीय घटणे नुसार प्राप्त अनुसुचित जमाती आरक्षणाला धक्का लावून चुकीचा घटनाविरोधी निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास संपूर्ण आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून, सुरजागड लोह प्रकल्पातील आणि कोनसरी प्रकल्पातील एकही ट्रक जाऊ देणार नाही.आपल्या घटनात्मक अधिकार प्राप्ती साठी तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका घेणार यासाठी सर्वस्वी शासन/प्रशासन जबाबदार राहणार.
आज दिनांक 21-09-2024 रोजी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद विदर्भ विभाग गडचिरोलीच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी युवा अध्यक्ष विनोद मडावी, गडचिरोली ता.अध्यक्ष तुषार मडावी (सरपंच ) जिल्हा सहसचिव प्रेम मडावी, ग्रामसभा अध्यक्ष गणेश मटामी, आझाद समाज पार्टीचे धनराज दामले, नागसेन खोब्रागडे, विश्वास वाटगुरे, अमर मारस्कोले इत्यादी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने नायब तहसीलदार वनिशाम येरमे यांनी निवेदन स्वीकारले.
