प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चिमूर विधानसभा मतदार संघातील क्षेत्रात सन २०१७ पासून सातत्याने खोरुन खारुन मुरुम-मातीचे उत्खननं करण्यात आले आहे.
आणि उत्खननं केलेला सर्व मुरुम-माती मेटल भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण कार्यालय गडचिरोली,सार्वजनिक बांधकाम उपविभागिय अभियंता कार्यालय चिमूर,कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय नागभीड द्वारा करण्यात आलेल्या रस्ता बांधकामांसाठी वापरण्यात आलाय.
वास्तविकता राज्यमार्ग बांधकामासाठी मातीचा उपयोग करण्यात येत नाही.परंतू चिमूर तहसील कार्यालयातंर्गत व चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातंर्गत(खनिकर्म) मुरुम उत्खननांचा परवाना घेऊन वैध-अवैधरित्या भरमसाठ मातीचे व मुरुमांचे उत्खननं चिमूर विधानसभा मतदार संघातंर्गत करण्यात आले आहे व रस्त्याच्या बांधकामासाठी मुरुमासह मातीचा उपयोग भरपूर प्रमाणात करण्यात आलेला आहे.
यामुळे दोन्ही कार्यालयातंर्गत करण्यात आलेली रस्त्याची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत हे म्हणण्यास वाव आहे.तद्वतच दोन्ही प्रकारच्या रस्ता बांधकामात नियमानुसार साहित्य वापरण्यात आले नाहीत हे सुद्धा उघड दिसते आहे.
लपवाछपवीच्या कर्तव्यात राज्यमार्गाची बोगस कामे व मुरुम-मातीचे अवैध उत्खननं केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला मान्य आहेत काय?
