प्रदीप रामटेके
संपादकीय
बेरोजगारांची व बेरोजगारीची परिभाषा आपापल्या परीने अनेकांच्या माध्यमातून अनेकदा मांडल्या गेली आहे.मात्र मांडणी नंतर केंद्र सरकारने किंवा देशातंर्गत राज्य सरकारे यांनी बेरोजगारांच्या हितसंबंधांने किंवा उन्नतीसंबंधाने ठोस निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येत नाही.
देशातंर्गत बेरोजगारांची संख्या बघता देशाचा विकास दर हा कमालीचा नैराश्य निर्माण करणारा आहे,असे सरळ सुत्र आहे.ज्या देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या करडोंच्या घरात आहे तो देश विकसनशील आहे असे सुध्दा म्हणता येत नाही.
प्रत्येक देशाचा आर्थिक विकास दर हा त्या-त्या देशाच्या रोजगारावर अवलंबून असते.ज्या देशात लोकसंख्याच्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो त्या देशात बेरोजगारांची संख्या वाढत नाही.तद्वतच त्या देशाचा आर्थिक विकास दर घसरत नाही अर्थात आर्थिक विकास दर संतुलित राहतो.
वल्डो मिटरच्या नुसार १३ जून २०२२ ला भारत देशाची लोकसंख्या सार्वजनिक करण्यात आली.वल्डो मिटर नुसार आजच्या स्थितीत भारत देशाची लोकसंख्या १ अब्ज ४० करोड,६३ लाख,८४ हजार २४२ इतकी आहे.या लोकसंख्येला अनुसरून भारत देशात ७.८३,टक्के बेरोजगारांची संख्या भारत देशात आहे.७.८३ टक्के नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरासरी काढल्यावर असे लक्षात आले की १७ कोटी ९६ लाख,१४ हजार,८४५.७२७ एवढ्या मोठ्या संख्येने देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची आहे.
बेरोजगारांची दुसरी परिभाषा असी आहे कि ज्या देशात कमी शिकलेल्यांची व श्रमातंर्गत काम करणाऱ्यांची संख्या जेवढ्या प्रमाणात जास्त आहे,तेवढ्याच जास्त प्रमाणात बेरोजगारांची लोकसंख्या त्या देशात असते.
भारत देशातील बेरोजगारांच्या व्याख्या अंतर्गत दोन्ही बेरोजगारांचा विचार केल्यास,सध्या स्थितीत अब्जोच्या घरात भारत देशात बेरोजगारांची संख्या आहे असे म्हणता येईल.
मग प्रश्न हा निर्माण होतो की भारत देशात प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारांची संख्या असताना,बेरोजगारांच्या ज्वलंत समस्यांवर लोकनियुक्त खासदार व आमदार असे दोन्ही प्रकारचे लोकप्रतिनिधी का म्हणून विधानसभेत व लोकसभेत बोलत नाही?.
याचबरोबर विधान परिषदेच्या आमदारांना व राज्यसभेच्या खासदारांना अभ्यासू असे संबोधले जाते आहे.मग हे अभ्यासू आमदार विधानपरिषदेत व अभ्यासू खासदार राज्यसभेत का म्हणून बेरोजगारांच्या हितसंबंधांने किंवा उन्नतीसंबंधाने बोलत नाही?हा एक प्रकारे चिंताजनकच प्रश्न आहे.देशात बेरोजगारांच्या लोकसंख्येचा आकडा बघितल्यावर डोके शून्य होते,डोके चक्रावून जाते.
यामुळे या देशातील सर्व प्रकारच्या बेरोजगारांनी(ते जूडून असलेल्या) राजकीय पक्षाचे हित तेव्हाच बघितले पाहिजे,जेव्हा संबंधित राजकीय पक्ष तुमच्या भविष्याच्या संबंधाने हिताचे निर्णय घेतात व त्या निर्णयानुसार आर्थिक बजेट लोकसभेत-राज्यसभेत,विधानसभेत-विधानपरिषदेत मंजूर करतात.तद्वतच आर्थिक बजेट नुसार बेरोजगारांना रोजगारातंर्गत आर्थिक विकसनशील बनवितात.
भारत देशात राजकीय पक्षांच्या सत्ता द्वारे बेरोजगारांच्या हितसंबंधांने किंवा उन्नतीसंबंधाने ठोस निर्णय घेतले जात नसतील तर राजकीय पक्ष हे बेरोजगारांचे विरोधक आहेत काय?”या अनुषंगाने राजकीय सत्ता पक्षांनी खुलेआम सार्वजनिक बोलले पाहिजे.
कारण विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचार सभांच्या माध्यमातून व इलेक्ट्रॉनिक मिडिया अंतर्गत प्रचार चर्चा सत्रांद्वारे मतदारांना सार्वजनिक मते अनेक मुद्द्यांवर मागितली जातात.निवडणूक दरम्यान खुलेआम मते मतदारांना मागितली जात असतील तर त्यांच्या हितासाठी व आर्थिक-शैक्षणिक विकासासाठी राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी खुलेआम का म्हणून बोलू नये?आणि जनतेच्या व बेरोजगारांच्या हितासाठी खुलेआम बोलण्याची त्यांची सर्वोतोपरी नैतिक जबाबदारी आहे,असे स्पष्ट आहे.
कोरोनाच्या काळात तर भारत देशातील करोडो नागरिक बेरोजगार झाले,बेघर झाले.लाखो कंपन्यां बंद पडल्यात.देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची सर्व प्रकारे कोंडी झाली,सर्व प्रकारे दैन्यावस्था झाली.तरीही कोरोणाचे संकट देशात घोंगावतेच आहे.
देशातील नागरिकांना योग्य रीतीने जिवन जगू द्यायचे कि नाही?,त्यांना योग्य प्रकारे राहू द्यायचे कि नाही?,विद्यार्थ्यांना योग्य प्रकारे शिक्षण घेवू द्यायचे कि नाही? हे आतातरी सत्ता पक्षांनी ठरवलेच पाहिजे…
प्रसंगानुरूप सर्व प्रकारच्या घडामोडी करीता सत्तापक्षांना वेळ मिळत असेल तर बेरोजगारांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी व बेरोजगारांना सक्षम व दिर्घकालीन रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळ मिळत नाही,असे म्हणता येत नाही…