दखल न्युज भारत चिखलदरा.तालुका प्रतीनीधी-:अबोदनगो चव्हाण
चिखलदरा:-गतवर्षात महाराष्ट्रात तब्बल 906 बालविवाह प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत रोखण्यात आले, तरी देखील बालविवाह करणाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह लावणाऱ्याची गय केली जाणार नाही असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.. बालविवाह लावल्यास जबाबदार सर्वांची तुरुंगवारी अटळ असल्याचे त्या म्हणाल्या. अमरावती जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यात 11 बालविवाह महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाद्वारे थांबवण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी गंभीर दखल घेतली आहे बालविवाह लावण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या व बालविवाह लावणाऱ्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 मधील कलम 16 (1) नुसार नियुक्त बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) यांना संभावित बालविवाह घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय बालक हक्क संरक्षण आयोग यांचा दिशादर्शक सूचनाप्रमाणे दक्ष राहून कार्य करण्याच्या सूचना यापूर्वी प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामीण व शहरी भागात आपल्या अधिकार क्षेत्रात बालविवाह होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी तसेच बालविवाह होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्यावर तातडीने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्यातील विशेष बाल पोलीस पथक किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील नजीकच्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत नियुक्त बालकल्याण पोलीस अधिकारी, सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका ,बाल कल्याण समिती, चाईल्ड लाईन, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, गाव स्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुकास्तरावर तालुका बाल संरक्षण समिती यांची सहाय्य घेण्यात यावे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यात बालविवाह होणार नाहीत याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नवी दिल्ली यांनी आदेशित केल्याप्रमाणे गाव स्तरावर बालविवाहाला प्रतिबंध घालण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जनजागृती कार्यक्रम, उपाययोजनात्मक बैठका, रॅली माहितीपत्रके वाटप इत्यादी कार्यक्रम घेऊन जनतेला बालविवाह सारख्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध जनजागृती करण्याचे काम करण्यात यावे , तसेच बालविवाह सहभागी होणारे धार्मिक गुरु ,पंडित ,सेवादाते ,लग्न मंडप मालक, फोटो व व्हिडिओ शूटिंग वाले, कॅटरिंग वाले, लॉन्स मालक ,वाजंत्री यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून आपल्या स्तरावर लेखी सूचना देऊन ,बालविवाह प्रतिबंधक सहकार्य करणे बंधनकारक केले आहे याची माहिती संबंधित गाव व शहर क्षेत्रातील ग्रामसेवक आणि एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना देण्याबाबत नागरिकांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी म्हटले आहे त्यासाठी (1098) व (112) या टोल फ्री नंबर चा वापर करण्यात यावा अथवा 9021358816 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
सक्षम कारावास एक लाखाचा दंड
बालविवाह चालना देणारी कृती करणारे विधिपूर्वक लग्न लावण्याची परवानगी देणारी किंवा तो विधिपूर्वक लावल्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व कसूर करणारे यामध्ये, बालविवाहास उपस्थित राहणारे किंवा त्यामध्ये सहभागी होणारे व्यक्ती यांचाही समावेश होत असल्याने अशा व्यक्ती 2 वर्षापर्यंत असू शकेल इतका सक्षम करावासाच्या शिक्षेस आणि एक लाख रुपये पर्यंतचा दंड असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाच्या शिक्षेस देखील पात्र असणार आहेत त्यामुळे बालविवाह लावणाऱ्या विकृत मानसिकतेला कायद्याने जरब बसवत कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांनी सरपंच, ग्राम बाल संरक्षण समित्या, शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, यांच्या मदतीने संभावित बालविवाह घटनांना प्रतिबंध करून समाज विघातक ठरणाऱ्या बालविवाह सारख्या कुप्रथेला सहाय्य करणाऱ्या व बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 आणि महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंध नियम 2022 या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या वर सदर कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी दिले आहेत.
कोट
जिल्हाधिकारी यांनी अमरावती जिल्हा बालविवाह मुक्त करण्याची घोषणा केली आहे, त्यानुसार शहरी व गाव स्तरावरील बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी, ग्राम बाल संरक्षण समित्यांनी दक्ष राहून आपल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, एक सुजाण नागरिक म्हणून लोकांनी बालविवाह लावणाऱ्यांची माहिती 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर द्यावी..
अजय डबले
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी
अधिकारी, अमरावती
