2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी – शहाने भारतीय जनतेला खिशात घातले होते.
अल्पसंख्यांकांना तर हातचा मळ समजले होते.इंडिया आघाडीला तर किस झाड की पत्ती म्हणून अवहेलना केली. छोट्या छोट्या गल्लीतल्या राजकीय पक्षांना तर हड्डी चघळायला टाकून गळ्यात पट्टा बांधला. सनदी नोकरशाहिला ( IAS, IPS, IFS, IRS ) तर घरगड्यासारखे वापरले. CAG, CBI, RBI, ED यांचा तर यांनी आपल्या हातातली छडी म्हणून वापर केला.
सुप्रीमकोर्ट आणि उच्चं न्यायालये यांना तर आपल्या तालावर नाचायला भाग . निवडणूक आयोगाला तर कठपुतळी बनवले.प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांना तर आपले ताटाखालचे मांजर बनवले. यामध्ये जे खरे पत्रकार होते,त्यांना( आदरणीय. रविशकुमार,आदरणीय. निखिल वागळे,आदरणीय दीपक शर्मा सारख्याना ) बेदखल करून यू – ट्यूब चॅनलवर आणून सोडले.
राज्य सरकारांच्या संविधानिक स्वातंत्र्याचे हणन केले!!!
शेवटी जनतेच्या मताचा अधिकार मुख्य निवडणुक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्यामार्फत जनतेचा हा मूलभूत अधिकार EVM ला न हटवून हिरावून घेतलाच!
आणि या खंडप्राय देशाला मोदी – शहा प्रायव्हेट लिमिटेड करण्यासाठी शेवटचा घणाघात या शेवटच्या लोकसभा निवडणुकीत घालण्याचा कुटील डाव केला.
ही एवढी बलाढ्य शक्ती यांना कुठून लाभली असेल….?
यांची मिजास एवढी कशी झाली असेल….?
या जोडगोळीला एवढा माज कुठून आला असेल…?
या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे अंतर्मुख होऊन विचार करण्याचे आणि यावर उपाय शोधून जनतेचे वैचारिक नेत्रत्व करण्याचे काम या देशातील पी.एच.डी.धारक प्राध्यापक,जेष्ठ विधिज्ञ, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी, सेवानिवृत्त उच्चं व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जेष्ठ पत्रकार,साहित्यिक यांचे होते..!
परंतू,ही मंडळी अजूनही मोदी – शहाच्या हल्ल्यातून सावरलेली नाही. अशा वेळी अल्पसंख्यांक आणि आर्थिक दुर्बल घटक यांनीच मात्र देशाचे नेतृत्व मताच्या अधिकारातून घेण्याचा शेवटचा घणाघात या जोडगोळीवर ( मोदी – शहा वर ) घातला…!
यामध्ये काही अंशी प्रमाणात का होईना याच अल्पसंख्यांक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या EVM वरच्या मताचा घणाघात वरचढ ठरला.
आणि देश प्रायव्हेट लिमिटेड होता होता वाचला. परंतु, अजूनही टांगती तलवार नष्ट झालेली नाही. याचे भान आपण ठेवले पाहिजे…
या लेखाचा उर्वरित उत्तरार्ध उद्याच्या भागात..
जागृतीचा लेखक
अनंत केरबाजी भवरे
संविधान विश्लेषक,औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689…
