गटशिक्षणाधिकारी पिसेंच्या अज्ञान पणामुळे व चुकीची माहिती पाठविल्याने राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक पदोन्नतीस मुकलाय.. — शिक्षक सागर शंभरकर यांचा आरोप..

    अमान क़ुरैशी

जिल्हा प्रतिनिधी चंद्रपूर 

      दखल न्यूज़ भारत

सिंदेवाही:-

       जिल्हा पदोन्नती निवड समिती सदस्य बऱ्याच ज्ञानापासून अनभिज्ञ असल्याचे पुढे आले आहे.तद्वतच सदस्य आणि सचिवाला कायद्याचे अपुरे ज्ञान असल्यामुळे पदोन्नती अन्वये मूलभूत हक्क डावलण्याचा प्रताप त्यांच्या कडून घडल्याचे समोर आले आहे.

     जिल्हा परिषद चंद्रपूर शिक्षण विभाग कडून दिनांक १४ आक्टोंबर २०२४ ला उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पदोन्नती पदाची समुपदेशन प्रक्रिया पार पडली होती. 

       पदोन्नती समुपदेशन यादीत नाव नसल्याचे लक्षात येताच आक्षेप घेतला व तसे निवेदन सादर केले.

           चौकशी केली असता कळलं की,गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती सिंदेवाही यांनी दस्तावेजविना नियमबाह्य शेरा नोंद केल्याने पंचायत समिती सिंदेवाही येथील शिक्षक पदोन्नतीस मुकला आहे.

          सविस्तर माहिती घेतली असता जिल्हा पदोन्नती निवड समितीचे पदसिद्ध सदस्य याविषयीं अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. 

          हा प्रताप शिक्षणाधिकारी प्राथमिक तथा सदस्य,सचिवाचा प्रताप असल्याचं सांगितलं जातंय.

 सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे…

          खरे पाहता ११.१०.२०२४ चे पत्रानुसार पदोन्नती समुपदेशन प्रक्रिया राबविण्यासाठी 14.10.2024 रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश होते.

        परंतू गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती सिंदेवाही यांच्या चुकीच्या व दिशाभूल माहितीच्या आधारे पदोन्नती समुपदेशन प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले नाही.

         विभागाने आयोजित केलेल्या डी.पी.सी.च्या बैठकीत माझे विरुद्ध विभागीय चौकशी आदेशित नव्हती.त्याअर्थी पदोन्नतीस पात्र असतानाही,सिंदेवाही गटशिक्षणाधिकारी यांनी पाठविलेल्या चुकीच्या व स्वतः कडीला माहितीच्या आधारे डावलने,”बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे.

         सदर शिक्षक विरुद्ध ज्यावेळी डीसीपी बैठक घेण्यात आली,त्या बैठकीच्या दिवशी शिक्षक पदोन्नतीला पात्र होते.

     कारण…..

    विभागीय चौकशी आदेशित झालेली नव्हती.आजपर्यत सुद्धा विभागीय चौकशीचे आदेश बजावण्यात आले नाही.

        के.व्ही.जानकीरामन विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.27.08.1991 रोजी दिलेल्या निवाड्याप्रमाने सदर शिक्षकाचा विचार होणे कायदेशीर दृष्ट्या बंधनकारक असतानाही डी.पी.सी.बैठकित पदोन्नती बाबत विचार न करणे हा अन्याय आहे.

       अन्यायाविरुद्ध प्रकरणाचे पुनश्च तपासणी करावी व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय पालन करणे कायद्याने बंधन असल्याने,कोणताही विलंब न लावता पदोन्नतीचे आदेश जारी होण्यापूर्वी अन्याय दूर करण्यासाठी सदर शिक्षकाने सदस्य-सचिव शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना निवेदन सादर केले आहे.