रामदास ठुसे
विशेष विभागीय प्रतिनिधी..
नागपूर: –
सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी शिस्तभंग केला म्हणून चौकशीसाठी निलंबित करणे हि एक सर्वसामान्य बाब आहे.मात्र अशाच सामान्य दिसनाऱ्या एका प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा आणि संविधानिक अधिकाराचा तसेच सुडभावनेने निलंबन केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने मुबंई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्रकुमार उपाध्याय यानीं राज्य सरकारला तसेच चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला एखाद्या कर्मचाऱ्यांने वरिष्ठाची तक्रार केली म्हणून त्याने सेवेतील अखंडतेचे उल्लंघन होते का ? या प्रश्नावर शपथपत्र दाखल करन्याचे आदेश दिलेले आहेत.
चिमूर पंचायत समिती मधिल विस्तार अधिकारी उराडे यानी चंद्रपुर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे कर्मचाऱ्यांची बिंदु नामावली नियमबाह्य पध्दतीने तैयार करत असल्याची तक्रार आयुक्ताकडे केली होती.या तक्रारींची दखल घेत आयुक्तांनीही चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानीं बिंदु नामावली निट करावी,जे दोषी आढळतील त्यांचेवर कार्यवाही करावी असे समज देनारे आदेश दिलेले होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानीं या कारनामुळे नाराज होवून वरिष्ठाकडे तक्रार करुन कामकाजात व्यत्यय आणला,तसेच पदावर नसतानां पदाधिकारी भासवून तक्रारी केल्या,त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा नियम ३ चा भंग झाला आहे या कारणाने विस्तार अधिकारी देवा उराडे यानां निलंबित करुन राजुरा येथे जान्याचे आदेश काढले होते.
या आदेशाला उराडे यानीं अधिवक्ता भुपेश वामनराव पाटील यांचे माध्यमातून उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
सदरची याचिका दिनांक १९/१०/२०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. देवेन्द्रकुमार उपाध्याय व नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायाधीश मा.अतुल चांदूरकर यांच्या युगलपिठापुढे सुनावणीसाठी आली असतानां याचिकाकर्त्याचे अधिवक्ता भुपेश पाटील यानीं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीबाबत तसेच कार्यवाहीबाबत कर्मचारी युनियनचा पदाधिकारी या नात्याने तक्रार केल्यास ते महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा नियम ३ चा अन्वये अखंडता व कर्तव्यनिष्ठता या तत्वाचे उल्लंघन होत नाही तर अशामुळे कुठल्याही शासकीय सेवेत कार्यरत संघटनेचे पदाधिकारी यांचेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होइल व तो संविधानिक अधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रकार होइल तसेच सदरचा आदेश हा न्यायसंगत नसुन पुर्वग्रहदुषीत आहे व केवळ कर्मचाऱ्यांनी वरिष्टाच्या चुका लक्षात आणून दिल्याच्या रागावरुन कर्मचाऱ्यांना त्रास देन्याकरिता चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने निलंबन करन्याचा निर्णय घेतला आहे.वास्तविक पाहता ज्या नियमाचे संदर्भाने निलंबन केले त्या नियमात हे प्रकरण लागु होत नाही असा युक्तिवाद केला होता.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे वकील भुपेश पाटील यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर व यावर राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयातील सरकारी अधिवक्ता श्री अशिरगडे यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर पारित आदेशात,”निलंबन आदेश पूर्वग्रहदूषित दिसत असुन केवळ कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केल्याच्या आकसातुन कर्मचाऱ्यांना त्रास देन्याच्या हेतुन हा आदेश पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.कर्मचाऱ्यांनी वरिष्टांची तक्रार केली या कारणासाठी कुठलीही मोठी शिक्षा देता येवू शकत नाही”असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढलेले आहेत.
उच्च न्यायालयाने निलंबन आदेशाला स्थगिती दिलेली असून अशा प्रसंगात कर्मचाऱ्यांने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध त्यांच्या वरिष्ठाकडे तक्रार केल्यास खरेच कायद्याचा भंग होतो का या उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाचे जिल्हा परिषद काय उत्तर देते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
न्यायालयाने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून पारित निलंबन आदेशाला स्थगिती प्रदान केली असुन कर्मचाऱ्यांला त्याचे आस्थापनेवर कार्य करु द्यावे असे आदेश दिलेले आहेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे वतीने उच्च न्यायालयात अधिवक्ता भुपेश पाटील यानीं तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी अधिवक्ता अशिरगडे यानीं कामकाज पाहिले.
