संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चिमूर विधानसभा मतदार क्षेत्रासह इतर जवळपासच्या क्षेत्रात रस्ता बांधकामासाठी मुरुम व मातीचे अवैधरित्या उत्खननं करुन करोडो रूपयांची रॉयल्टी चोरी केली असल्याचे म्हणणे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते ना.विजयभाऊ वडेट्टीवार यांचे आहे….
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोज शनिवारला आयोजित राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या जनसंवाद यात्रा समारोपीय कार्यक्रमाप्रसंगी व डॉ.सतिश वारजूकर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चिमूर येथील माधवराव बिरजे पाटील यांच्या मैदानावर झालेल्या भरगच्च सभातंर्गत उपस्थित हजारो जनसमुदायाला संबोधित करीत असताना मुरुम व मातीच्या अवैधरित्या उत्खननं प्रकरणाकडे ना.विजयभाऊ वडेट्टीवार वळले आणि त्यांनी अवैधरित्या उत्खननातंर्गत करोडो रूपयांच्या रॉयल्टी चोरीचा मुद्दा सांगतांना,संबधित रॉयल्टी चोर लटलट पाया पडत होते असेही ते बोलून गेले.
रॉयल्टी चोरीच्या प्रकरणाचा सर्व रोष चिमूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटीभाऊ भांगडिया व त्यांच्या संबंधितांकडे होता हे स्पष्ट होते.
चिमूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांच्या लहान भावाच्या,”शंकरपूर-चिमूर रस्ता कंपनीच्या नावाने व इतर मर्जीतील आणि स्वकीय रस्ता बांधकाम ठेकेदार यांच्या कंपनीच्या नावाने,१) भिसी-चिमूर,२) कान्पा-शंकरपूर-भिसी-जामगाव -गरडापार-चिमूर-मासळ-विहिरगाव-पळसगाव-शिवनी-सिंदेवाही,३) भिसी-आंबेनेरी-जांभुळघाट-नेरी,४) चिमूर-नेरी-शिरपूर-बोधली-येणापूर-तळोधी(बा.),५) चिमूर-नेरी-मोटेगाव-काजळसर-लोहारा-नवतळा-डोमा-किटाळी-शंकरपूर,६)चिमूर-नेरी-मोटेगाव-पेंढरी ते नवरगाव,या राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तयार करण्यासाठी वैध व अवैधरित्या उत्खननातंर्गत माती व मुरुमाचा भरमसाठ उपयोग करण्यात आलेला आहे हे वास्तव्य आहे.
किर्तीकुमार उर्फ बंटीभाऊ भांगडिया हे सत्ता पक्षाचे आमदार असल्याने चंद्रपूर जिल्ह्याचे तात्कालीन सर्व जिल्हाधिकारी,सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी,सर्व तहसीलदार,संबंधित सर्व कर्मचारी व फिरत्या पथकातील सर्व टिमने,चिमूर विधानसभा मतदार संघातंर्गत व ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदार संघातंर्गत,मातीच्या व मुरुमाच्या अवैधरित्या उत्खननाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले होते व आजही होत आहे.अर्थात मुरुम व मातीचे अवैधरित्या उत्खननं करणेवाल्या सर्व कंपनी धारकांना चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले होते हे उघड आहे.
आंतरराष्ट्रीय ताडोबा उद्यान अंतर्गत जंगलातील जागेत,मोठ्या झाडाचे जंगल भागातील जागेत,झुडपी जंगल परिसरातील जागेत, पोटजिविकेसाठी पट्टा अंतर्गत दिलेल्या शेत जागेत व मालिक हक्क शेत जागेत,अवैध रित्या माती व मुरुमांचे भरमसाठ उत्खननं मागिल ७ वर्षाच्या कालखंडात रस्ता बांधकामांसह विविध कामासाठी करण्यात आले आहे.
आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटीभाऊ भांगडिया हे त्याही वेळेस सत्ता पक्षाचे आमदार होते व आजही आहेत.यामुळे भरमसाठ करण्यात आलेल्या अवैधरित्या माती व मुरुम उत्खननात त्यांचा अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष सहभाग नाकारता येत नाही.मात्र कायदा व कायद्यातंर्गत नियम सगळ्यांसाठी लागू आहे आणि सदर मुरुम-मातीच्या अवैध उत्खननातंर्गत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तद्वतच महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते ना.विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी सार्वजनिक सभातंर्गत २०० करोड रुपयांच्या मुरुम-माती रॉयल्टी चोरीचे प्रकरण उघड करणे हे साधी बाब नाही.कारण ते जबाबदार विरोधी पक्षनेते आहेत.म्हणूनच रॉयल्टी चोरीचे प्रकरण मोठे आहे व गंभीर आहे.
मुरुम-माती उत्खननातंर्गत रॉयल्टी चोरीच्या गंभीर प्रकरणात संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी,जिल्हा खनिकर्म अधिकारी,तहसीलदार,वनपरिक्षेत्राधिकारी,व सर्व विभाचे संबंधित कर्मचारी सहभागी आहेत?हा मुद्दा लक्षात घेऊनच सदर प्रकरणाच्या चौकशीचा प्रारंभ व्हायला पाहिजे,अशाप्रकारे आम जनता आता बोलू लागली आहे.
खनिज विनियमन विभाग हा मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत येतो आहे व महशुल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत.मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री करतात.
यामुळे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व महशुल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटिल,यांनी वेळ न दवडता चिमूर विधानसभा मतदार संघातील व बाह्य क्षेत्रातील अवैध मुरुम-माती उत्खननाची सखोल चौकशी केली पाहिजे व करोडो रूपयांच्या रॉयल्टी चोरांना समोर आणले पाहिजे,त्यांच्यावर विविध प्रकारची कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे असेच करोडो रूपयांच्या रॉयल्टी चोरीचे गंभीर प्रकरण..
आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटीभाऊ भांगडिया हे भाजपा अंतर्गत सत्ता पक्षाचे आमदार असल्याने सदर करोडो रूपयांच्या मुरुम माती रॉयल्टी चोरी प्रकरणाकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महशुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल यांनी दुर्लक्ष करु नये असी भावना चंद्रपूर जिल्ह्यातील मतदारांची आहे.
तद्वतच करोडो रूपयांच्या मुरुम रॉयल्टी चोरी प्रकरणाची रितशिर लेखी तक्रार मुख्यमंत्री व महशुल मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे होणार आहे….
