प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
ओबीसी-एससी-एसटी- अल्पसंख्याकांना,”भारतीय संविधानानी दिलेले अधिकार व हक्क,बहाल न करता सर्व सत्ताधाऱ्यांनी व न्यायालयानी त्यांची विविध प्रकारे अडवणूक केली आणि त्यांना त्यांचा हक्काचा वाटा आजपर्यंत मिळू दिला नाही.
आरक्षण म्हणजे हक्कांच प्रतिनिधित्व होय,”भिक नव्हे,..प्रतिनिधीत्व म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर ओबीसी-एससी-एसटी- अल्पसंख्याक समाजातील खासदार/आमदार/अधिकारी/ कर्मचारी,संपुर्ण देशात असणे होय.
याचबरोबर आरक्षण म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांची राजकीय,सामाजिक,शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती समप्रमाणात सुधारणे होय आणि समान संधी,समान विकास,अतंर्गत बदल घडवून आणीत जातीभेदाच्या चौकटी मोडून काढणे होय.
मात्र,भारत देशात उलट प्रक्रिया सुरू आहे.”जितनी जिसकी संख्या भारी,उतनी उसकी भागीदारी,!या तर्कसंगत व न्यायसंगत भुमिकेला व कर्तव्याला,”केंद्र सरकारे आणि न्यायालयांनी,महत्व न देता,”भारत देशातील ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक,व्हिजेंटी,एन्टी, नागरिकांना आजपर्यंत त्यांच्या अधिकार हक्कांपासून वंचित ठेवले.
आतातर,”बहुजन समाजातील नागरिकांची,”समान प्रमाणे आर्थिक-शैक्षणिक-राजकीय प्रगती न करता व जातीभेदाच्या सामाजिक चौकटी मोडून न काढताच,विकासाचा ढिंडोरा पिटला जात आहे आणि बहुजन समाजातील नागरिकांना हरसंभव अप्रगत ठेवण्यासाठी,तद्वतच त्यांच्या मुलभूत व बाह्य मुलभूत अधिकारांवर अंकुश लावण्यासाठी घटनाद्रोही काम सुरु केले आहे.
देशातील कुठल्याही न्यायालयाने घटनेला बाजूला सारून निर्णय दिला असेल तर तो निर्णय देशातील नागरिकांनी का म्हणून मानावा?हा गंभीर मुद्दा देशातील नागरिकांना आंदोलन करण्यास भाग पाडू लागला आहे.
आधी आदिवासी समाजात (बांधवात) झगडे लावले,नंतर ओबीसींचे लचके मोडले आणि आता एससी समाजातील नागरिकांचे मनुवादी तुकडे करुन पहात आहेत.
मनुवाद्यांच्या प्रत्येक चाली,”एससी,समाज ओळखत असल्याने हा समाज मैदानात उतरुन आपले अधिकार हक्क कायम ठेवण्यासाठी यशस्वी होतोय.आणि ओबीसी व एसटी,अल्पसंख्याक व व्हिजेंटी- एन्टी,समाजांचे अधिकार हक्क गिळंकृत करु नये म्हणून नेहमी त्या समाजातील नागरिकांना जागरुक करतोय,साथ देतोय….
याचबरोबर वर्गीकरण,उपवर्गिकरण,क्रिमिलेयर,या शब्दात,देशातील नागरिकांचा विकास दडलेला नसून व उन्नती दडलेली नसून,”भारतीय संविधाननाला अनुसरून,”कर्तव्य,पार पाडण्यात आहे,हे केंद्र सत्ताधारी,राज्य सत्ताधारी आणि न्यायमूर्ती,का म्हणून नाकरतात?
१ आगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुचित जाती-जमातीच्या संबंधाने वर्गीकरण करून उपवर्गिकरणातंर्ग व क्रिमिलेयर अटी अन्वये दिलेला निर्णय,या दोन्ही एकसंघ समाजाचे तुकडे पाडण्यासाठी व पुढे चालून शक्तीहिन बनविण्यासाठी अंमलात आणल्या जाऊ शकतो.. अर्थात मनुवादी व्यवस्था परत लागू करण्यासंबंधाने सुकर मार्ग ठरू शकतो असा अंदाज बरेच तज्ञ लावीत आहेत.
म्हणूनच पुढे चालून धोका नकोय,”यास्तव,१ आगस्टला आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात,२१ आगस्ट २०२४,रोज बुधवारला,”भारत बंद,ची हाक बहुजन समाजातील नागरिकांनी,विविध राजकीय पक्षांनी,सामाजिक संघटनांनी,दिलेली आहे.
या भारत बंदला,देशातील सर्व नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहकार्य करावे व भारत बंद मध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन विविध सामाजिक संघटना,राजकीय पक्ष,व लाखो नागरिकांनी केले आहे.
जे व्यापारी,”२१ आगष्ट २०२४ ला होणाऱ्या,”भारत बंदला,”स्वयं मनाने, सहकार्य करणार नाही त्यांच्या व्यापारावर परिणाम पडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
