संविधान हे नागरिक व देशाचे सर्वोच्च अविभाज्य अंग!.. — संविधानामुळेच देशातील नागरिक सुरक्षित… — संविधान म्हणजे नागरिक आणि देश! व नागरिक आणि देश म्हणजे संविधान!… — संविधानाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना वेळीच कायदेशीर चोप दिला पाहिजे व त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल शासन-प्रशासनाने केले पाहिजे.

संपादकीय 

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक

         राज्यघटना हा देशाचा मुलभूत कायदा आहे,जो सरकारचे अधिकार आणि मर्यादा आणि नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांची रुपरेषा देतो.राज्यघटना हा एक अत्यावश्यक दस्तावेज आहे जो देशाच्या शासनाची चौकट निश्चित करतो आणी जुलूम आणि सत्तेच्या गैरवापरापासून संतक्षण म्हणून काम करतो.म्हणूनच संविधान हे नागरिकांचे व देशाचे सर्वोच्च अविभाज्य अंग आहे हे देशातील नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. 

             भारतीय संविधान यासाठी अतिशय महत्वाचे आहे की,सरकार आणि नागरिक यांच्यात विश्वास व समन्वय निर्माण करतोय.देशासाठी सरकारचा प्रकार आणि त्यांनी कसे कार्य करावे हे निर्दिष्ट करते.संविधान नागरिकांच्या संरक्षणासाठी व त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी सरकारच्या अधिकारावर मर्यादा घालते.तद्वतच संविधान देशातील नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य शासनकर्त्यांना वेळोवेळी सांगते आहे. 

           संविधान किंवा राज्यघटना देश चालविण्यासाठी आखून दिलेले मुळ आदर्श,पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे.सदर नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवितात हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

               संविधानाची सर्वोच्चता म्हणजे कायद्याचे राज्य व शक्ती वेगळे करण्याचे तत्व.दुसरे म्हणजे समाजाचे संविधान,सरकार स्थापन करण्यापूर्वी सामाजिक कराराद्वारे समाजासाठी अलिखित आणि सामान्यपणे समजले जाणारे नियमांचे संच.

               तद्वतच राज्यघटना ही तत्वे किंवा उदाहरणाचा एक संच आहे ज्याद्वारे राज्य चालवले जाते.संविधान नियम व नियमांचा एक संच आहे जो लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकारची सत्ता नागरिकांच्या हातात देतो.संविधान प्रत्येक नागरिकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण करतय आणि शासन करणारी त्याची मुलभूत तत्वे अधोरेखित करतोय.

               साक्षात (प्रत्येक्ष) आणि प्रतिनिधीक(असाक्षात) असे लोकशाहीचे असे दोन प्रमुख प्रकार सामान्यतः मानले जातात.

                केशवानंद भारती खंडपीठावरील वेगवेगळ्या न्यायमूर्तींनी राज्यघटनेची, “मुलभूत रचना,कशासाठी तयार केली,त्यात वर्चस्वाची उदाहरणे दिली.राज्यघटनेचे संघराज्य आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरुप,कायदेमंडळ,कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे पृथकरण,व्यक्तीची प्रतिष्ठा,एकता आणि इतर बाबींवर खुलासे केलेत.

              २६ नोव्हेंबरला संविधान दिवस साजरा केला जातो.कारण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संसदेत संविधानाला मान्यता देण्यात आली होती.

               संविधान निर्मात्यांनी अतिशय कष्टाने देश घडविण्यासाठी निर्माण केलेल्या भारतीय संविधानाचे पावित्र्य जपणे म्हणजे संविधानिक मुल्यांचे आचरण करणे होय.

              संविधानात नागरिकांच्या मुलभूत हक्क व अधिकाराचा अंतर्भाव आहे.संविधानाच्या प्रास्ताविकेत स्वातंत्र्य,समता,बंधूता,न्याय,राष्ट्रीय एकता व एकात्मता,धर्मनिरपेक्षता,समाजवाद,लोकशाही,गणराज्य,प्रस्थायी करायचे आहे हे स्पष्ट केले आहे.संविधानाचा हा निश्चय व निर्धार नागरिक कर्तव्य पार पडल्याशिवाय पुर्णत्वास येऊ शकत नाही हे वास्तव्य आहे.

           भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखीत संविधान आहे.समता,बंधुता,स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा,शिल,करुणा आणि मैत्री या मुल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

           मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका,८ अनुसुची,२५ भाग,आणि ३९५ कलमे होती.१०१ वेळा झालेल्या घटना दुरुस्ती मुळे कलमात(४४८) व अनुसुचित(१२) वाढ झाली आहे आणि ५ परिशिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.आता परत नवीन कायदे तयार करण्यात आली आहेत. 

            महत्वाचा मुद्दा असा आहे की,राज्यकर्तांना लगाम लावून नागरिकांच्या हातात देशाची सुत्रे संविधानाने दिली आहेत.याचबरोबर नागरिकांच्या मुलभूत अधिकार व हक्कवर सरकारला गदा आणता येत नाही.

           तद्वतच धर्मनिरपेक्ष देशाची संकल्पना अधोरेखित करुन समता,बंधूता,स्वातंत्र्य व न्याय आणि चारित्र्य,निरपेक्ष उत्तम गुणवत्ता,मैत्री याला संविधानाने महत्व दिले असल्याने व विषमतावादाला अजिबात थारा दिला नसल्याने,देशातील नागरिकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत देशातील काही राजकीय पक्षाचे व सामाजिक संघटनांचे लबाड व धुर्त नेते-कार्यकर्ते,हे सातत्याने संविधानाच्या विरोधात बोलतांना दिसतात म्हणजेच बहुजन समाजाच्या विरुद्ध बोलतांना दिसतात,बहुजन समाजातील नागरिकांत संविधाना बद्दल द्वेष पसरवितांना दिसतात,संविधानाबाबत असंतोष निर्माण करताना दिसतात.

           असे लबाड नेते व कार्यकर्ते हे केवळ ब्राम्हणवादी-मनुवादी विचारसरणीचे असतात व बहुजन समाजाला वगळून मोजक्या भांडवलदारांच्या,उच्चवर्णीयांच्या हितासाठी सातत्याने ते चुकीच्या कार्यपद्धतीने काम करतात हे तेच त्यांच्या कार्यातून व कामातून उघड करतात हे लपून राहत नाही. 

         मात्र,संविधान आहे म्हणून देशातील नागरिकांचे अधिकार व हक्क अबाधीत आहेत.म्हणूनच बहुजन समाजातील नागरिकांनी संविधानाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना वेळीच कायदेशीर व इतर वैचारिक मार्गाने आळा घातला पाहिजे,त्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे. 

          महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील नागरिकांच्या रक्षणासाठी,सुरक्षासाठी,उज्जवल भविष्यासाठी,प्रगतीसाठी,उन्नतीसाठी,देशाच्या अखंडतेसाठी,”संविधान,लिहिले आहे.

       संविधान म्हणजे नागरिक आणि देश! व नागरिक आणि देश म्हणजे संविधान! हे देशातील नागरिकांनी मनात कोरले पाहिजे.

           तद्वतच संविधान नाही तर देशातील नागरिकांचे अस्तित्व शुन्य!म्हणून संविधानाला सर्वोच्च महत्व देणे भारत देशातील नागरिकांनी समजले पाहिजे..