राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या चिमूर अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सहिनीशी समाजमाध्यमांवर काल सार्वजनिक केलेले ते तीन पानी पत्र खरे आहे काय? — २०२० पर्यंत झालेल्या अॅडिट अन्वये संस्था मुनाफ्यात,कामकाजाचा दर्जा क्रमांक १,सर्व सुरळीत,आणि यानंतर लगेच रुपयांच्या अफरातफरेचे आरोप..हा गंभीर मुद्दा… — जाईन्ड रजिस्टार नागपूर यांच्या कोर्टाचा निकाल तर येवू द्या?

 प्रदीप रामटेके

   मुख्य संपादक

        राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या चिमूर र्.न.८०३ ची १९९४ ला स्थापना झाली.यामुळे संस्थेच्या नियमित व योग्य कामकाजा नुसार सन २०२० पर्यंत संस्थेत अब्जो रुपयांचे चल – अचल व्यवहार होणे सहाजिकच आहे.

            ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करणे साधी बाब नाही.तद्वतच अतुल मेहरकुरे व अमोल मेहरकुरे यांनी ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करुन दैनंदिन श्रमातंर्गत रुपये गोळा करणे व संस्थेच्या उज्वल उभारणीसाठी जिकरीने काम करणे हा त्यांच्या उत्तम कर्तव्याचा कार्यभाग होता असे समजण्यास हरकत नसावी.

         अतुल अरुण मेहरकुरे व अमोल अरुण मेहरकुरे यांनी दैनंदिन ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करुन संस्थेला अब्जो रुपयांतंर्गत व्यवहार करण्यासाठी व संस्थेला नावलौकिकास आणण्यासाठी महत्वपूर्ण श्रम घेतले होते हे काल समाजमाध्यमांवर सार्वजनिक केलेल्या संस्था कर्मचाऱ्यांच्या सहिनीशी पत्रावरून जनतेच्या लक्षात आले असावे.

        मात्र राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिमूर अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे कालचे समाजमाध्यमांवरील ते सहिनीशी पत्र सत्य आहे काय?हा परत संभ्रम निर्माण झालेला आहे.कारण त्या पत्रावर दिनांक टाकण्यात आलेला नाही आणि चाचणी आॅडीट अंतर्गत आर्थिक गैर व्यवहार अमान्य संबधाने जाईन्ड रजिस्टार नागपूर यांच्या कोर्टात श्री.अरुण मेहरकुरे व श्री.मारोती पेंदोर यांनी पुराव्यानिशी कायदेशीर दृष्ट्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले असल्याने,राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिमूर कर्मचाऱ्यांच्या कालच्या समाजमाध्यमांवरील सार्वजनिक सहिनीशी पत्राच्या अनुषंगाने सहाजिकच कायदेशीर प्रश्न पडतो आहे.

        उपलेखा परिक्षक राजेश लांडगे यांच्या चाचणी आॅडीट अन्वये अरुण मेहरकुरे व त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना दोषी ठरविण्यात आले व त्या सर्वांनी करोडो रुपयांची अफरातफर केली असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.हा ठपका त्यांनी अमान्य करीत जाईन्ड रजिस्टार नागपूर यांच्या कोर्टात पुराव्यानिशी प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले असताना त्यांच्या विरोधात बदनामी करणारे कृत्य व कृती वारंवार करणे हे संस्था प्रशासक राजेश लांडगे व संस्था कर्मचाऱ्यांना मान्य आहे काय? किंवा मान्य होईल काय?हा मुद्दाच मार्मिक आणि गंभीर आहे.

           कारण एखाद्या प्रकरणात एकदाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण झाले की सदर कोर्टाचा न्यायनिवाडा होईपर्यंत सर्वांना शांत रहावे लागते हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.जाईन्ड रजिस्टर नागपूर यांच्या कोर्टातंर्गत न्यायनिवाडा श्री.अरुण मेहरकुरे,श्री.मारोती पेंदोर यांच्या बाजूने लागेल किंवा संस्थेच्या बाजूने लागेल.जे पुराव्यानिशी भक्कम असतील त्यांची बाजू कायदेशीर दृष्ट्या यशस्वी ठरेल.यात संभ्रम नसावा आणि सर्वांनी कोर्ट निर्णयाची वाट बघण्यास हरकत नसावी?

           तद्वतच दरवर्षाला ठेवीदारांच्या ठेवी अन्वये कर्ज मंजूर करणे व इतर कामकाज सुरळीत पार पाडणे हा पतसंस्थैचा कार्यभाग असतो,यात नवीन असे काहीच नाही. 

         प्रश्न हा पडतो आहे की २०२० पर्यंतचे संस्थेचे जे आॅडीट झाले होते त्या आॅडीट नुसार संस्था मुनाफ्यात होती व योग्य आर्थिक व्यवहार अन्वये आॅडीट अंतर्गत संस्थेला अ दर्जा मिळाला होता.आॅडीट अंतर्गत संस्थेला अ दर्जा मिळणे साधी बाब नव्हती.या अ दर्जात संचालक मंडळ,संस्था कर्मचारी, दैनंदिन रोख रक्कम जमा करणारे पतसंस्थेचे मित्र व ठेवीदार यांच्या सुयोग्य व उत्तम नियोजनाचा आणि आदम्य विश्वासाचा सहयोग होता हे विसरून चालता येत नाही.

           मात्र हे आॅडीट झाल्यावर काही दिवसातच अरुण मेहरकुरे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना लक्ष करीत त्यांच्यावर भ्रष्टाचारांचे आरोप करण्यात आले.त्यांना पदमुक्त करण्यात येवून संचालक पदावरून बरखास्त करण्यात आले.चौकशी समिती अंतर्गत त्यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशन चिमूरला तक्रार दाखल करण्यात आली.

        त्यानंतर परत चाचणी आॅडीट झाले.यानंतर चाचणी आॅडीटला अनुसरून आरोपातंर्गत अरुण मेहरकुरे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या विरोधात व इतरांच्या विरोधात चिमूर पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली,गुन्हे दाखल झाले.आता त्यांच्या चौकशीचा भाग आहे.

          संस्था प्रशासक राजेश लांडगे यांनी जे करायचे ते त्यांच्या जवळ असलेल्या कागदपत्रांवरून केले.मात्र चाचणी आॅडीट हे जाईन्ड रजिस्टार कोर्टात टिकाव धरणार काय? किंवा उपलेखा परिक्षक व प्रशासक राजेश लांडगे यांनी चाचणी आॅडीट वास्तव्यावर आधारीत केले काय?याबाबतचे सत्य जाईन्ड रजिस्टार नागपूर यांच्या कोर्टातून न्यायनिवाडा अंतर्गत पुढे येईलच! मगच कळेल काय खरे व काय खोटे आणि अपील प्रक्रिया तर आहेच..

        वरील स्थितीला अनुसरून अरुण मेहरकुरे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि मारोती पेंदोर यांच्यावर आरोप निश्चित होतात की प्रकरण निरस्त करून चाचणी आॅडीट रद्द होते,हे जाईन्ड रजिस्टार नागपूर यांच्या कोर्टाच्या निकालानंतरच कळेल.. तोपर्यंत अरुण मेहरकुरे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि इतर आरोपींना भ्रष्टाचारी म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही…