दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२५
राजकीय पोळी भाजण्यासह आर्थिक लाभाकरीता संपूर्ण राज्याच्या विकासात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवा, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी गुरूवारी (ता.२०) केले. राज्याला विकासाच्या वाटेवर घेवून जाणाऱ्या परंतु, अशा मंत्र्यांमुळे धुळखात पडलेल्या ‘फाईलीं’ना तात्काळ मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे.खणिकर्मसह इतर खात्यातील अशा फाईलींच्या मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यहितार्थ पुढाकार घेत संबंधित मंत्र्यांची कठोर शब्दात कानउघाडणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील खाण उत्खनना संबंधी सध्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन खणिकर्म खात्याचे मंत्री दादा भूसे आणि विद्यमान मंत्री शंभूराजे देसाई खाणींच्या ई-लिलाव संबंधी आडमुठी भूमिका घेतली असल्याचे बोलले जात आहे.
गडचिरोली विकसित करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षेला ही भूमिका अडसर ठरतेय. वनसंपदेने संपन्न असलेल्या गडचिरोलीत उत्तम दर्जाचे लोह-खनिज सापडते. नक्षलवादाच्या समस्येमुळे गेल्या दीड ते दोन दशकापर्यंत येथे उत्खनन होत नव्हते. पंरतु, ई-लिलाव करून खाणपट्टे कंपन्यांना देण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारला यातून हजारो कोटींचा महसूल मिळणार आहे. पंरतु, काही मंत्र्यांच्या मलीदा लाटण्याच्या मानसिकतेमुळे या फाईली रखडल्या आहेत. लोकहितार्थ रखडलेले कार्य पुर्णत्वास नेण्याचे आवाहन पाटील यांनी यानिमित्त केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सुभाष देसाई मंत्री असतांना त्यांनी ई-लिलाव धोरणाची उत्तम अंमलबजावणी केली होती. पंरतु, शिंदे यांनी बंडखोरी करीत सरकार पाडल्यानंतर त्यांच्याच गटातील मंत्र्यांनी या फाईली मंजूर करण्यास नकार दिल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. विद्यमान शंभूराजे देसाई देखील या फाईलींना मंजूरी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात असल्याचे पाटील म्हणाले.
अशात सरकारमधील मंत्री जनतेसाठी की स्वत:च्या स्वार्थासाठी? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. रखडलेल्या योजना विकासपथावर मार्गी लावणे आवश्यक असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
