लोकशाहीत जनता म्हणजे निरागस रांगतं बाळ…! — वैचारिक लेखमाला भाग ४…

      लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभाचा म्हणजेच “निरागस रांगत्या बाळाच्या ” सर्वच सांभाळकर्त्या, वडीलधाऱ्या मंडळीचा गेल्या 75 वर्षाचा परामर्श घेऊया….

         कालच्या भाग – 3 मध्ये कार्यकारी मंडळाचा ( केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचा ) थोडक्यात परामर्ष घेतला. आज न्यायमंडळाचा परामर्ष घेऊया.”

      ” लोकशाहीत स्वातंत्र्य, समता,न्याय आणि बंधुता ही मूल्ये नैसर्गिक तत्वज्ञानातून निर्माण झालेली आहेत.या मूल्यांमध्ये न्यायाचे तत्व हे समानतेच्या मुल्यावर आधारित आहे.या तत्वाचा लोकशाहीत अंमल करताना सुद्धा त्याच न्यायाने अपेक्षित आहे.”

          लोकशाहीत न्यायदानाच्या आसनावर बसलेली व्यक्ती ही निसर्ग तत्वज्ञानाच्या सर्वात जवळची असते.त्याच्या हृदयात सदसदविवेकबुद्धी ओतप्रोत भरलेली असते. आणि देशाचे संविधान सुद्धा त्याच न्यायाने ओतप्रोत भरलेले असल्यामुळे साहजिकच तीचे संरक्षण करण्याचे,अर्थात त्याच न्यायाने न्यायदान करण्याचे नैतिक कर्तव्य त्या न्यायमूर्तीचे ओघाने आलेच…. 

         जेंव्हा फिर्यादी आणि आरोपी यांच्या दोन्ही बाजू त्यांच्या वकिलांमार्फत निर्विवादपणे मांडून आपलीच बाजू सत्य कशी आहे, हे जेंव्हा पटवून देण्याचा सर्वतोपारी प्रयत्न करतात, तेंव्हा न्यायदानाच्या आसनावर बसलेल्या व्यक्तीने आपल्या हृदयातील सदसदविवेक बुद्धीने प्रेरित होऊन, नैसर्गिक नियमांच्या आधारे, संविधानातील कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन, कुणावरही अंशता सुद्धा अन्याय होणार नाही. याची खबरदारी घेऊन “त्या ” सत्यापर्यंत पोहचून “न्याय ” प्रदान करण्याचे महत कर्तव्य पार पाडायचे असते.त्यालाच घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य न्यायमूर्ती किंवा न्यायाधीशाने पार पाडले असे म्हणतात.

       ही प्रक्रिया केवळ न्याय यंत्रणेपुरतीच मर्यादित नसून ती प्रशासकीय न्यायाधीकरणासाठी सुद्धा तितकीच आवश्यक आहे!

       की जेणेकरून जनता नैसर्गिक न्यायापासून वंचित राहणार नाही.

         वरील घटनात्मक आणि नैतिक नियमांना अनुसरून आमच्या देशाची व राज्यांची स्वतंत्र असलेली न्याययंत्रणा व प्रशासकीय न्यायाधीकरणे गेल्या 75 वर्षात न्यायदान प्रदान केली असती, तर आज आमचा देश व राज्ये स्वातंत्र्याकडून गुलामीकडे उलट्या प्रवासास सुरुवात झालीच नसती…

          आपल्या देशाच्या स्वतंत्र न्याय यंत्रणेत म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्चं न्यायालये यांच्यावरच संविधान आणि लोकशाहीचे व जनतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.

       असे असतांना गेल्या 70 वर्षांपासून या न्यायालयांतील सर न्यायाधीश हे कॉलेजीयम पद्धतीने निवडत गेल्यामुळे आजपर्यंतचे 85 % सरन्यायाधीश हे एका विशिष्ट वर्गाचेच तिथे जाऊन बसलेली आहेत.या वर्गाचे मूळ मानवी स्वभावच कुटनीतीतून आल्यामुळे आणि कुटनीती ही नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध असते , म्हणून ही न्यायालये नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आचरण करतानाचा अनुभव आम्ही गेल्या 70 वर्षात घेत आहोत..

        म्हणजेच या देशावर पाऊणेचार हजार वर्षांपूर्वी झालेले पहिले राजकीय आणि कुसांस्कृतिक आक्रमण,आजही देशाला मिळालेल्या इंग्रजांच्या शेवटच्या राजकीय स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा कुसांस्कृतिक गुलामी आर्यांची आजही मजबूत आहे. हेच सिद्ध होते.

         विशेषतः आजचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. धनंजय चंद्रचूड सर आणि त्यांचे वडील सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश होते.त्याचप्रमाणे मा.धनंजय चंद्रचूड साहेबांचा मुलगा सुद्धा उच्चं न्यायालयात वकिली करतात.शेवटी ते सुद्धा एक दिवस या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बनतील.परंतू ,या तिघांनीही कधीही judge ची परीक्षा न देता इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत….

  हे कसे शक्य आहे…..?

  तर केवळ कॉलेजीयम पद्धतीमुळेच हे शक्य झाले आहे..

          आणि आम्हाला ( SC, ST प्रवर्गाला ) क्रिमिलेयर लावण्याची सर्वोच्च न्यायालय भाषा करते.!

     प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजीयम पद्धत बंद करून स्वतःला पहिले क्रिमिलेयर नियम लावून घ्यावे. तेंव्हाच इतरांचा विचार करावा…

            बरं हे सर्वोच्च आणि उच्चं न्यायालये लोकशाहीत संविधानाच्या संरक्षणासाठी निर्माण झालेली असतांना सुद्धा, प्रवाहात निर्माण झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाचा कल पाहुन,जिथे खंबीर आणि कठोर भूमिका घ्यायला हवी.त्या ठिकाणी मौन धारण करतात. अनेक मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या घटना घडल्यानंतर एखाद्याच घटनेबाबत खंबीर बनतात.याचे कारण एक तर कार्यकारी मंडळाच्या दबावाला बळी पडतात,अथवा स्वतःच्या कूटनिती टिकविण्यासाठी तत्परअसतात.

          जसे तीन कृषी कायद्याविरोधात पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात साढेसातशे शेतकरी शहीद झाले. तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयानी केंद्रसरकार विरोधात मूग गिळून बसले….!

           त्याचप्रमाणे 1984 साली भोपाळ वायुकांडात 2000 लोकांचा झोपेतच मृत्यू झाला होता. 15000 लोकं कायमचे अपंग झालेले होते.तत्कालीन माध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री यांनी त्या कारबाईड कंपनीच्या मालकाला गुपचूप अमेरिकेत पळून जाण्यासाठी मदत केली. तेंव्हाही सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्चं न्यायालय मूग गिळून होते…

         जेंव्हा या प्रकरणाचा 32 वर्षानंतर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय नव्हे निकाल दिला,तेंव्हा फुटकळ आर्थिक आणि 3 महिन्याची कारावासाची शिक्षा करून सर्वोच्च न्यायालयाने केस निकाली काढली..

            ताज्या उदाहरणात म्हणजे मणिपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सर्व सूत्रे हाती घेऊन तेथील जनतेच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन झाल्यानंतर सारवासाराव करण्याचा प्रयत्न केला….

          जेंव्हा युनोच्या मानवी हक्क आयोगाने ठपका ठेवल्यानंतर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची नाचक्की झाल्यावर…!

         शिंदे गट बरोबर आहे की उद्धवगट बरोबर आहे हे सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षानंतर खुलासा केला की, विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेतील..

              यातून हे लक्षात येते की, या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या संविधान अंमलबजावणीनंतरच्या 70 वर्षाच्या इतिहासात निदान सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ताशेरे न ओढता खंबीर आणि कठोर भूमिका घेऊन राज्यकर्त्याविरोधात संविधानाच्या रक्षणासाठी,जनतेच्या मूलभूत हक्काचे,मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी बडगा उचलला असता….

         तर निश्चितच आमची लोकशाही आणि संविधान ICU मध्ये गेलेच नसते..

     आता सर्वप्रकारची जागृतीची लढाई जनतेनेच हातात घेणे आवश्यक आहे..

          जागृतीचा लेखक

            अनंत केरबाजी भवरे

  संविधान विश्लेषक,औरंगाबाद, रेणापूरकर,7875452689..