संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कापूस उत्पादक शेतकरी,” महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारकडे आशाळभूत नजरेने बघत होते की कापसाला योग्य भाव शेतीच्या हंगामा पर्यंत तरी देणार!
पण,शेतीचा हंगाम तोंडावर आला तरी कापसाला योग्य भाव न देता शेतकऱ्यांची आशाळभूत नजर नैराश्याच्या गर्तेत लोटविण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाने केले.
आणि भाजपा मित्र पक्षाचे जेव्हा जेव्हा सरकार महाराष्ट्र राज्यात सरकार आले तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळालाच नाही हे कटू सत्य समोर आहे.
यामुळे कापसाला योग्य भाव न देता महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली व चांगलीच जिरवली असल्याचे वास्तव आहे.
यावर्षी कापसाला किमान १४ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमी भाव मिळेल या अपेक्षेत शेतकरी होते.
मात्र,”झाले उलटेच!,”महाराष्ट्र सरकारच्या जबाबदार मंत्र्यांनी व महाराष्ट्र राज्यात लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदार,खासदारांनी कापसाला योग्य भाव देण्यात यावा यासाठी ब्र सुद्धा काढला नाही याचे गांभीर्य शेतकऱ्यांना चांगलेच बोचते आहे.
“शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव देऊन त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे काम केंद्र सरकार व राज्य सरकार करु शकते.
मात्र,शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार संवेदनशील होत नसल्यामुळे दिवसागणिक शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व अवकृपेमुळे शेतकऱ्यांचे आधीच कंबरडे मोडले आहे व हाल झाले आहेत.जगावे कसे व मुलाबाळांचे शिक्षण करावे कसे? हा ज्वलंत प्रश्न त्यांच्या समोर आव्हानात्मक आहे.
असे असताना शेतकऱ्यांच्या हिताची कळ केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना का म्हणून येत नाही?हे त्यांच्या राजकीय डावपेचातील भिजते घोंगडे मात्र शेतकऱ्यांची वाट लावते आहे.
तद्वतच शेतकऱ्यांवर अयोग्य भावामुळे आर्थिक विवंचनेची गंभीर वेळ आली असताना विधानसभा व लोकसभा निवडणूक काळात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या लंब्याचौड्या बाता करणारे पक्ष नेते व इतर पक्ष पदाधिकारी,आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत ते कळेनासे झाले आहे.
म्हणून मी संपादकीय लेखाद्वारे नेहमी म्हणतो आहे,बाह्य विकासाच्या बाता ह्या या देशातील नागरिकांना व मतदारांना तारु शकत नाही किंवा त्यांच्या अळचणीच्या वेळी कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करु शकत नाही.एवढा हतबल व कमजोर बाह्य विकास असतो हे मतदारांनी वेळीच समजून घेतले पाहिजे.
बाह्य विकासाचे म्हणजे इतर कामे केल्याचे गोडवे गाण्याने देशातील मतदारांचे किंवा नागरिकांचे सर्वंकश भले होत नाही किंवा तुमच्या उज्वल भविष्यासाठी हा बाह्य विकास वेळेवर धाऊन येवू शकत नाही हे सत्य देशातील नागरिकांनी ओळखले पाहिजे.
तद्वतच देशातील नागरिकांनी,मतदारांनी,शेतकऱ्यांनी,बेरोजगारांनी,विद्यार्थ्यांनी, श्रमिक कामगारांनी,लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे की,”आमच्या हितासाठी व आमच्या उन्नतीसाठी,”आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी,त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी,विधानसभेत व लोकसभेत तुम्ही काय कर्तव्य पार पाडलेत? आणि अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात किती रुपयांचा आर्थिक बजेट आमच्यासाठी राखीव केलाय?
या देशातील नागरिकांचा,शेतकऱ्यांचा,मतदारांचा,श्रमिक कामगारांचा,बेरोजगारांचा, विद्यार्थ्यांचा,सर्वंकश विकास होणे म्हणजे देशाचा विकास होणे होय.ही खरी देश विकासाची परिभाषा आहे.
बाह्य विकासाच्या गोडव्यात दिवस काढताना शेतकऱ्यांचे,मतदारांचे,नागरिकांचे,श्रमिक कामगारांचे,विद्यार्थ्यांचे व इतरांचे अहित होणार नाही याकडे लक्ष देणार तरी कोण?
