शेखर ईसापूरे
उपसंपादक
साकोली:-
आपल्या संवैधानिक न्याय्य मागण्यांसाठी दीर्घकालीन लढा लढल्यानंतरही मागण्यांच्या संदर्भात शासनाने कोणताही विचार न केल्याने व मा. वडणे समितीचा अहवाल थंडबस्त्यात ठेवून दिलेल्या मुदतीत आश्वासन पूर्ण न केल्याने आदिवासी गोंडगोवारी जमातीने,आदिवासी गोंंडगोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा भंडाराच्या माध्यमातून गावागावातील स्थानिक आदिवासी गोंडगोवारी जमात संघटना येत्या विधानसभा निवडणूकीवर बहिष्कारासाठी आजही ठाम आहे.
या बहिष्कारासंदर्भात उलटसुलट चर्चा समाजमाध्यमांतून दिसत असून तसेच दि.१५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी समाजातील काही बहिष्कारविरोधी तत्वांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात स्वत:च्या फायद्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेवून समाजाचे समर्थन असल्याचे परस्पर घोषीत केले.
परंतु आदिवासी गोंडगोवारी जमात संवैधानिक हक्क संघर्ष कृती समितीचा त्या समाजविघातक लोकांशी कोणताही संबध नाही. त्यांना संघर्ष समितीतून निष्कासित करण्यात आले आहे.याची जमात बांधवांनी नोंद घ्यावी.
उपोषणकर्ते व संघर्ष कृती समितीच्या सुचनेनुसार जमातीचा निवडणूकीवरील बहिष्काराचा निर्णय कायम असून जमात बांधवांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
उलट संभ्रम पसरविणार्‍या फसव्या व्यक्तींपासून सावध राहून लढा सर्वांनी कायम ठेवावा असे आवाहन संघटनेच्या वतीने जिल्हा कार्यकारी संयोजक विजय वाघाडे विकास नागोसे,पुनिदास काळसर्पे, किशोर लसुंते,शंकर राऊत,शैलेश भोयर,मन्साराम भोंडे,गणेश सोनवाने,सुरेश नेवारे,रूपचंद सोनवाने,होमराज राऊत,धनराज राऊत,लेकराम भोंडे, संतोष वाघाडे,गजीराम काळसर्पे,विश्वनाथ वाघाडे,देवानंद राऊत,महेश शहारे,अरविंद भोयर,वामन काळसर्पे,काशीनाथ राऊत,राजन वघारे, सुखदेव वघारे,नरेंद्र मानकर,नितेश वाघाडे,धनपाल राऊत,वामन भोंडे,अनिल कवरे,अनिल गजबे,शिवचरण गजबे,संदीप मानकर,नरेश शहारे,दिनेश राऊत,प्रमोद राऊत,नरेश राऊत,अविचंद भोंडे,प्रदीप कोहळे,विनोद भोयर,परमानंद सोनवाने,नागोराव राऊत,किशोर चौधरी,नामभाऊ येसनसुरे,मधूकर नागोसे,कैलाश कोहळे,नामदेव शहारे,रमेश भोयर,कृणा कोहळे,वामन गजबे,पुरूषोत्तम चामलाटे,श्रीकृष्ण ठाकरे,योगेश राऊत,सोमेश्वर वाघाडे आदींनी केले आहे.
*****
बहिष्कारावर ठाम असण्याचे कारण –
२४ एप्रिल १९८५ च्या शासननिर्णयामधील गोंडगोवारी जमाती बाबतची चुकीची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी जमातीने वारंवार आपल्या संवैधानिक हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने निवेदने,मोर्चे,उपोषण,जेलभरो आंदोलन,ठिय्या आंदोलन,निषेध रॅली अशा विविध मार्गाने आपली मागणी शासन दरबारी रेटली त्यावर प्रशासनाने के.एल.वडणे समिती नेमून सहा महिण्यात मागण्या पूर्ण करू असे आश्वासन दिले होते.
दिलेल्या मुदतीत आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे प्रत्येक गोंडगोवारी जमात बांधवांनी येत्या २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी होवू घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीवर बहिष्काराचा मार्ग निवडला व महाराष्ट्रातील संपूर्ण आदिवासी गोंडगोवारी जमातीने त्यावर ठाम राहावे असे आवाहन राज्य सचिव रामदास नेवारे, उपोषणकर्ते सचिन चचाणे,किशोर चौधरी व चंदन कोहरे यांनी केले आहे.
