
शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्राम पातळीवर झालेल्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षण (SOCIAL AUDIT) करण्यासाठी राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यातुन १०० ग्रामसाधन व्यक्तीची जिल्हाधिकारी मार्फत नियुक्ती करण्यात आली. सदर पदभरती ला पूर्ण एक वर्ष झालेला आहे. तरी या एका वर्षामध्ये ग्रामसाधन व्यक्ती यांना एका वर्षातून फक्त एकच महिना काम मिळाले असल्याने, ते काम पुर्ण झालेले आहे. व आता काम बंद झाले असून, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्ती बेरोजगार झालेले आहेत. त्यामुळं नियमित काम मिळवण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्रामसाधन व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून साहेब सामाजिक अंकेक्षन करणाऱ्यांच्या हाताला काम दया हो अशी विनंती केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्राम साधन व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना निवेदन देवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमितपणे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया (SOCIAL AUDIT) चे काम देऊन ग्राम साधन व्यक्तींना बेरोजगारीतुन दूर करण्यात यावे. असे निवेदन देण्यात आले आहे.
ग्राम साधन व्यक्तींनी दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तींची राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात एकाच वेळी एकाच दिवशी जिल्हाधिकारी मार्फत निवड करण्यात आली. सोशल ऑडिटचे काम वर्षातून एकच महिना मिळत असते ऑडिट संपले की, मात्र कामच उपलब्ध राहत नसल्यामुळे आमच्या ग्राम साधन व्यक्तींच्या हाताला शासन सेवेतील अन्य कोणतेही काम देण्यात यावे. जेणेकरून आमच्या कुटुंबातील आर्थिक परिस्थितीती हातभार लागून पोटाचे प्रश्न सुटतील आणि आमच्या कुटुंबियांच्या भविष्याची वाटचाल सुरळीत चालेल. असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. रोजगार हमी योजनेचे ब्रीद वाक्य आहे की प्रत्येक मजूरच्या हाताला काम मग याच वाक्याप्रमाणे रोजगार हमी योजनेचे सोशल ऑडिट करणाऱ्या युवकांच्या हाताला सुद्धा वर्षाचे 365 दिवस काम शासनाने उपलब्ध करून द्यावे अशीही मागणी जिल्ह्याधिकारी मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातून मागणी करण्यात आलेली आहे.
यावेळी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील जिल्ह्यातील शेकडो ग्राम साधन व्यक्तीं उपस्थित होते.
1) आम्हाला वर्षभर नियमितपणे काम देण्यात यावे.
2) नियमित काम शासनाकडे उपलब्ध नसल्यावर शासन प्रमाणे ३५०रु भत्ता देण्यात यावा.
3) मग्रारोहयो संबंधित व अन्य विभागात काम देण्यात यावे.
4) प्रक्रिया दरम्यान ग्रामसाधन व्यक्तीचा अपघात झाल्यास ५० लाख रुपयाचा विमा संरक्षण देण्यात यावा.