प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक 

  दिक्षा कऱ्हाडे

  वृत्त संपादिका

       पारतंत्र्याच्या काळात स्वातंत्र्यासाठी चिमूर शहरात झालेली १९४२ ची क्रांती अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देणारी ठरली आहे व पुढे चालून नव्या युगाची उमेद जगवणारी असणार आहे… 

      मात्र याच क्रांतीचे दरवर्षी स्मरणीय गोडवे गात असताना चिमूर भुमिच्या सर्वांगिण हितासाठी व प्रगतीसाठी होणारे दुर्लक्ष अक्षम्य भुलथापांचे मायाजाल ठरु लागली आहेत.

       अर्थात चिमूर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी लागणारा वेळ चिमूरकरांसाठी पोकळ्या आवाजातील शब्दहिन खणखणाट ठरताना दिसत आहे.म्हणूनच चिमूर जिल्ह्यासाठी चिमूरची जगप्रसिद्ध इतिहासीक क्रांती धगधगत ठेवण्याचे राजकीय लपंडाव व राजकीय षडयंत्र आता स्पष्ट जाणवू लागली आहेत.

          जिल्हा निर्माण होणे म्हणजे सर्व महत्त्वाची कार्यालये चिमूरला देणे होय.याच बरोबर जिल्ह्याला साजेशी शैक्षणिक,औद्योगिक व आरोग्य प्रगती करणे होय.

 

           शासकीय स्तरावरील शैक्षणिक स्वंस्थाने,औद्योगिक क्षेत्रे व आरोग्य उपचार संबंधाने जिल्हा रुग्णालय आणि इतर आरोग्य सुविधा जिल्हा निर्माण अंतर्गत चिमूरकरांना आणि चिमूर जिल्हातंर्गत नागरिकांना मिळणार याची जाणीव राजकीय नेत्यांना आहे.. याच बरोबर रोजगार निर्माण करुन जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी नियोजन असणे होय.यामुळेच चिमूर जिल्हा निर्माण करण्याला विलंब करण्यात येत आहे.

          सुस्पष्ट इच्छाशक्ती असली की साध्य करुन घेता येते हे अब्जो रुपयांची दळणवळण व्यवस्था आणि करोडो रुपयांच्या सौंदर्यीकरणांचे तुनतुने सांगुन जातातच ना?सौंदर्यीकरणासाठी,दळणवळण व्यवस्थेसाठी व इतर सुविधांसाठी राज्य शासन चिमूर लोकसभा क्षेत्रातंर्गत व चिमूर विधानसभा क्षेत्रातंर्गत खरबो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत असेल तर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी अब्जो रुपये का म्हणून देवू शकत नाही?हा साधा व सोपा प्रश्न आहे.

         चिमूर जिल्हा निर्माण न करण्यामागे नागरिकांच्या शासकीय आणि प्रशासकीय अज्ञानतेचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रकार राजकीय स्तरावरुन झलकत आहे.आणि चिमूर जिल्ह्यासाठी विरोध कुणाचा आणि का म्हणून असावा? 

          एखाद्या प्रसंगानुरूप एखाद्या चांगल्या बाबींसाठी नागरिकांनी विरोध केला तर पर्यावरणाचे,शेतकऱ्यांचे व शासनाचे दुरगामी नुकसान होते काय?हे बघितले जाते.मात्र चिमूर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी होणारा विरोध हा न्यायीक नसल्यामुळे तो शासन स्तरावरावरुन अमान्य करण्याची कार्यपध्दत आहे,हे आता चिमूरकरांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सांगायचे काय?

          इतर कामांसाठी खरबो रुपयांचा निधी खेचून आणण्याचा दम चिमूर विधानसभेच्या आमदारांकडे असेलतर चिमूर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी त्यांच्याकडे दम नाही असे समजने अनुचितच ठरेल?मात्र चिमूर जिल्हा बनविण्यासाठी त्यांनी आपला राजकीय व सामाजिक अनुभव पणाला लावायला पाहिजे हे म्हणणे संयुक्तिकच ठरेल.

            चिमूर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी दम लावणारे कुशल राजकीय नेतृत्व चिमूरला आतापर्यंत मिळाले नाही असे समजले तर चिमूर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी नविन आमदारांचा व नवीन खासदारांचा सातबारा उतारा म्हणजे त्यांचे कर्तव्य व कर्म चिमूरकरांना सोधावे लागणार काय?

           चिमूर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी कमीतकमी १९४२ च्या आंदोलना अंतर्गत स्वातंत्र्याच्या मागणी साठी शहिद झालेल्या शहिदांना,फासावर चढलेल्या २१ विरांना व काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगलेल्या २६ स्वातंत्र्य सैनिकांना तर आठवांना?

        तद्वतच चिमूर जिल्ह्याच्या संदर्भासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या स्वातंत्र्याच्या न्यायीक संघर्षाला व त्यांच्या महान समाजिक कार्याला महाराष्ट्र राज्याचे शासन नाकारू शकते काय? की नाकारु लागले आहे काय?हा प्रश्न सहाजिकच उग्दिग्द!

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com

Top News