अनुसूचित जाती-जमाती उपवर्गिकरण निर्णया विरोधात २१ आगस्टला,”भारत बंदची, बुलंद हाक!.. — “एकसंघतेवर झालेला वार,पालटून लावलाच पाहिजे? — सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन १९९२ च्या निर्णयाने एकसंघ ओबीसींची वाट लागली? — सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांना का म्हणून प्रश्न केला नाही? आणि प्रश्न?

 संपादकीय 

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

            सर्वोच्च न्यायालयाने अनुचित जाती-जमाती घटकातील नागरिकांच्या संदर्भात क्रिमिलेयर बरोबरच उपवर्गिकरण आरक्षणाचा निर्णय १ आगस्टला दिला.सदर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाद्रोही असल्याचे मत कायदेतज्ञांचे व अभ्यासकांचे आहे.

          याचबरोबर अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांवर अन्याय करणारा व त्यांना शक्तीहिन करणारा निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया विविध स्तरावरुन पुढे येवू लागल्या आहेत.

         यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात २१ आगस्टला,”भारत बंद,ची हाक सर्व अनुसूचित जाती-जमातीच्या संघटनांद्वारे देण्यात आली आहे.

        देशातील सर्व नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर अंकुश लावण्याचे व त्या विरोधात निर्णय देण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाहित.याच बरोबर केंद्र सरकारला,”नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना कमी करण्याचे अधिकार नाहीत किंवा त्या विरोधात कायदा करण्याचे अधिकार नाहीत.

         यामुळेच छुप्या पद्धतीने मनुवादी व्यवस्थातंर्गत,(मनुवादी+ब्राह्मणवादी विचार) कार्ये करणारे,धोरणे राबविणारे,त्यातंर्गत कर्तव्य पार पाडणारे केंद्र सत्ताधारी,राज्य सत्ताधारी व सर्व प्रकारचे अधिकारी आणि इतर संस्थांअन्वये प्रमुख आंत्तरीक विचारांनी ग्रासले असून,”आज नाही तर उद्या,”देशातील बहुसंख्य असलेल्या बहुजन समाजातील नागरिकांना,”भारतीय संविधानांनी,दिलेले सर्व अधिकार – हक्क कळतील आणि आपल्या अधिकार-हक्कासाठी देशपातळीवर मोठे जनआंदोलन करतील याची प्रचिती त्यांना येवू लागली आहे.

            तद्वतच पारतंत्र्याच्या काळात मनुवादी धर्म व्यवस्था अंतर्गत हजारो वर्षे,आणि स्वातंत्र्याच्या काळातही वर्षानुवर्षे बहुजन समाजातील नागरिकांच्या (ओबीसी-एससी-एसटी-अल्पसंख्यांक-विमुक्त भटक्या जमाती,इतर मागासवर्गीय) मुलभूत अधिकारांवर व बाह्य अधिकारांवर डल्ला मारत,”त्यांना,महत्त्वपूर्ण लोक नियुक्त प्रतिनिधीत्वांपासून व महत्त्वपूर्ण शासकीय प्रतिनिधीत्वांपासून,(अधिकार हक्कांपासून) वंचित ठेवण्याचे घोर महापाप आतापर्यंतच्या मनुवादी केंद्र सरकारांनी व राज्य सरकारांनी केलेय.

            आतापर्यंतच्या केंद्र सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना न करता या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक,व्हिजेंटी,एन्टी,मागासवर्गीय नागरिकांना त्यांच्या सर्व अधिकार हक्कांपासून वंचित ठेवले व त्यांना त्यांचा बराबरीचा वाटा न देण्याचे कुटील कारस्थान अवलंबून एक प्रकारे देशातंर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांवर अत्याचार केलाय व त्यांचे बिनधास्त शोषण केले असे म्हणणे संयुक्तिक आहे,आजही त्यांचे खुलेआम शोषण सुरू आहे.

            सन १९३२-३३ च्या जातिनिहाय जनगणना नुसार ६ हजार जातींपैकी,३ हजार ७४३ जातीत समाविष्ट असलेला एकसंघ ओबीसी समाज,१ हजार ५०० जातीत समाविष्ट असलेला एकसंघ एससी समाज,१ हजार ५० जातीत समाविष्ट असलेला एकसंघ अल्पसंख्याक समाज,७,५० जातीत समाविष्ट असलेला एकसंघ आदिवासी समाज,आजही आपल्या अधिकार-हक्कांप्रती अनभिज्ञ आहे.

       आणि चालाख,कपटी,अश्या मनुवादी,(ब्राम्हणवादी) विचारसरणी नेत्यांच्या व राज्यकर्त्यांच्या द्वेषी,भ्रामक,जातीवादी,वंशवादी,काल्पनिक अंधश्रद्धा धर्मवादींच्या जाळ्यात अडकला आहे.

           म्हणूनच या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,समाजातील नागरिकांना आपल्यावर होत असलेला कटकारस्थानांन्वये अन्याय व अत्याचार अनुभवता येत नाही आणि त्यांना अन्यायाविरुद्ध बंड करण्यासंबंधाने सहज पुढे येता येत नाही.वैचारिक दृष्ट्या एवढा अपरिपक्व व भ्याड समाज ,”भारता सारख्या,प्रजासत्ताक देशात आहे, हे सत्ता उपभोगणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे,सत्ता उपभोगून गेलेल्या राज्यकर्त्यांचे व इतर प्रकारच्या आजीमाजी संस्था प्रमुखांचे अपयश आहे हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे.

  भारत देशातील लोकसंख्येच्या आधारावर

१) खासदार/आमदार म्हणजे लोक नियुक्त प्रतिनिधीत्व.

२) अधिकारी/कर्मचारी म्हणजे शासकीय-प्रशासकीय प्रतिनिधीत्व.

             सदर दोन्ही प्रतिनिधीत्वातंर्गत ५२ टक्के ओबीसींचे,१५ टक्के एससीचे,साडेदहा टक्के अल्पसंख्याकांचे,साडेसात टक्के आदिवासींचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक होते.

        मात्र,अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिनिधीत्वाचा समान वाटा,आजपर्यंतच्या “काँग्रेस व भाजपाच्या केंद्र सरकारे व राज्य सरकारे यांनी ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना दिला नाही.मात्र जातीधर्माच्या द्वेषी व उपद्रवी झगड्यात बहुजन समाजातील नागरिकांना लटकवून ठेवले व या सर्व समाजाचे अतोनात नुकसान केले असल्याचे वास्तव आहे.

          ११ नोव्हेंबर १९९२ ला ओबीसी समाजाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने चार प्रकारचा निर्णय दिला,त्यापैकी ३ निर्णय अवगत करतो आहे.१) ३ हजार ७४३ जाती ओबीसी समाजात समाविष्ट असतांना,फक्त १ हजार ९०० जातींनाच ओबीसीं वर्गात कायम केले.२) ५२ टक्के आरक्षणा पैकी २७ टक्के आरक्षण मान्य केले व प्रत्यक्ष १४ टक्के आरक्षण लागू केले.३) भारतीय संविधानात अंतर्भूत नसलेल्या असंविधानीक क्रिमिलेयर शब्दांची कायदेशीर व्याख्या करुन ओबीसी समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांना अधिकारी व कर्मचारी होण्यापासून रोखले गेले.अर्थात उत्तम असे उच्च शिक्षण घेण्यापासून थांबविण्यात आले.

           सन १९९२ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी विरोधातील निर्णय,ओबीसी समाजाला कळू नये म्हणून,”राम मंदिराच्या नावावर,६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि ओबीसी समाजाला धर्मांधतेच्या अफू मध्ये बेचिराख करण्यात आले.तद्वतच या समाजाला भाजपा,काँग्रेसने व भाजपा समर्थित संघटनांनी शेकडो वर्षे विकासापासून दूर केले.ओबीसी समाजाच्या पिढ्यानपिढ्या दर पिढ्या बरबाद केल्यात.

         असे इतिहासीक वास्तव असतांना,ओबीसी समाजातील नागरिक व त्यांचे नेते हे अशा पक्षांचे व संघटनांचे गुणगान गातातच कसे? आणि त्यांच्या समाजाचे नुकसान करणाऱ्या विविध धर्मांध संघटनेत व पक्षात काम करतातच कसे?हा अकालनिय ज्वलंत असा प्रश्न आहे.

            ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना गुलाम व्हायचे नसेल तर त्यांनी वेळीच आपापल्या समाजातील नेत्यांच्या भुमिका व कार्यपद्धती जाणून घेतल्या पाहिजे आणि त्यांच्यावर समाज हिताच्या दृष्टीने प्रश्नांची वारंवार सरबत्ती केली पाहिजे.

           एससी व एसटी समाज आजच्या स्थितीत एकसंघ आहे व आपल्या अधिकार हक्कांसाठी सदैव जागरूक असल्याने,या दोन्ही समाजातील नागरिकांवर आवश्यक अन्याय करणे,त्यांचे आवश्यक शोषण करणे,व त्यांना प्रतिनिधीत्वा पासून वंचित ठेवणे कुठल्याही सत्ता पक्षांना जमले नाही.

          याची शल्य असल्याने विकासाच्या नावावर उपवर्गिकरण करुन या दोन्ही समाजातील नागरिकांत फुट पाडणे व त्यांच्यात तुकडे पाडून त्यांना असंघटित करण्याचा,त्यांना शक्तीहिन करण्याचा कुटील डाव आखण्यात आला हे प्रामुख्याने लक्षात येते आहे.

            ओबीसी,एससी-एसटी,अल्पसंख्याक वर्गातंर्गत प्रत्येक जातीतील नागरिकांचा,समान सर्वांगिण विकास करण्यासाठी,”केंद्र सरकारे,राज्य सरकारे आणि त्यांच्या प्रशासकीय – शासकीय यंत्रणांना रोखले कुणी? आणि अशा प्रकारचा प्रश्न,सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने,केंद्र सरकारला व देशातील राज्य सरकारे यांना का म्हणून केला नाही?या संबंधात चर्चा तर होणारच!आणि न्याय हक्कासाठी आंदोलनेही होणारच!

         २१ आगस्टला एससी – एसटी समाजातील नागरिकांबरोबरच अल्पसंख्याक व ओबीसी समाजातील नागरिकांनी आपल्या अधिकार हक्कांसाठी भारत बंदच्या आंदोलनात हिरहिरीने सहभागी व्हायला पाहिजे या मताची लोकशाही आहे.

      “भारतीय संविधान,आहे म्हणून बहुजन समाजातील नागरिकांना सर्व ठिकाणी मानसन्मान आहे.त्यांचे अधिकार हक्क अबाधित आहेत.अन्यथा वर्णवादी धर्म व्यवस्था बहुजन समाजातील नागरिकांना गुलाम समजतय आणि सर्व प्रकारच्या अधिकार हक्कांपासून वंचित करतय.

       म्हणूनच देशातील बहुजन नागरिकांनी नेहमी सावध असले पाहिजे…

          २१ आगस्टचे भारत बंद आंदोलन हे संविधानीक हक्क कायम ठेवणारे असल्याने या देशव्यापी आंदोलनात सर्व पक्षांतील खासदार,आमदार,संघटना प्रमुख,पक्ष पदाधिकारी,पक्ष कार्यकर्ते,सामान्य नागरिकांनी,महिलांनी,सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे वाटते आहे.

     आणि बहुजन समाजातील नागरिकांनी आपल्या अधिकार हक्कांसाठी सनद व कायदेशीर मार्गाने संघर्ष केलाच पाहिजे…

        शेवटी,आ.सर्वोच्च न्यायालय,केंद्र सरकार,आणि राज्य सरकारे यांना प्रश्न आहे की

१) या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांकाडे किती आर्थिक धनसंपदा आहे?

२) या समाजाकडे किती शेती आहे?या समाजांचे देशविदेश पातळीवर किती व्यवसायिक आहेत?

३) या समाजांच्या संख्येच्या प्रमाणात सचिव,सर्व प्रकारचे अधिकारी देशपातळीवर व राज्यांतर्गत किती आहेत?

४) सर्वोच्च न्यायालयात व उच्चतम न्यायालयात किती न्यायमूर्ती आहेत?

५) मुख्य निवडणूक आयुक्त आतापर्यंत किती झालेत?आता कोण आहेत?

६) महामहीम राज्यपाल किती आहेत?

७) शैक्षणिक विभागांतर्गत कुलपती/गुलगुरु किती आहेत?

८) सिबिआय व ईडी प्रमुख किती झालेत व किती आहेत?

९) आणि इतर संस्थांअन्वये किती अधिकारी आहेत?