प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
उद्देश कोणताही असो,मात्र सर्व प्रकारच्या विभांगासह शैक्षणिक विभागाचे खाजगीकरण करणे म्हणजे गोरगरिबांच्या मानगुटीवर बसणे होय,त्यांची पिळवणूक करणे होय आणि त्यांच्या मुलांना पुढे चालून शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर फेकणे होय,हेच वास्तविकता आहे.
शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे म्हणजे शिक्षणाचे व्यवसायिकरण करणे होय.शिक्षणाचे व्यवसायीकरण झाले तर सहाजिकच आहे देखभाल आणि व्यवस्थापनाच्या नावावर आवश्यक तेवढे शैक्षणिक शुल्क आकारले जाणार आहे.
व्यवस्थापनाने आकारलेले शैक्षणिक शुल्क गरीब नागरिक वर्षापोटी देऊ शकणार नाही.यामुळे त्यांची मुले शिक्षण प्रवाहापासून आपसूकच काही काळानंतर दूर होतील.
शेवटी भाजपा आणि त्यांच्या सत्तेतील सहकारी पक्षांनी शिक्षणाचे खाजगीकरण करून,महाराष्ट्र जनतेच्या विरोधातील आपले छडयंत्रकारी वेगळेपण दाखवने सुरू केले असून,” त्यांना राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले,क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,राजश्री छत्रपती शाहू महाराज,युगप्रवर्तक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व समाज घटकातील गोरगरिबांच्या मुलांना/मुलींना शिक्षणाचे दरवाजे खुले करण्यासाठी केलेला दिर्घकाळ संघर्ष जराही आठवला नाही,या त्यांच्या कृतीला काय म्हणायचे?
भाजपा आणि त्यांच्या सत्तेतील मित्रपक्ष प्रमुख ओरडून ओरडून सांगितलही की,गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम पुडू देणार नाही.
पण,वेळ निघून गेल्यावर कुणी कुणाचे वाली नाही हिच मनुवाद्यांची राजकीय,धार्मिक, सामाजिक निती आहे,हा भुतकाळातील इतिहास सांगतो आहे.
मात्र महाराष्ट्र सत्ताधाऱ्यांनी शिक्षणाचे खाजगीकरण करून काय साध्य केले तर गोरगरिबांना व त्यांच्या मुलांना उघड्यावर आणले आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्यावर खाजगीकरणाचा जबरदस्त हातोडा मारला… शेवटी शिक्षण देखील विकले गेले.
