संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून सार्वत्रिक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींच्या द्वारे खासदार आणि आमदार,प्रधानमंत्री,केंद्रीय मंत्री,केंद्रीय राज्यमंत्री,देशांतर्गत सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री,त्यांचे कॅबिनेट मंत्री,राज्यमंत्री झाले आहात.
आणि भारतीय नागरिकांनी जात-धर्म करण्यासाठी व यातंर्गत जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला लोकसभेत आणि विधानसभेत निवडून पाठविले नाही तर तुम्ही नागरिकांचा सर्वांगीण विकास करावा,त्यांची सर्व प्रकारची सुरक्षा करावी,देशात व राज्यात शांततेचे आणि शौदार्यपुर्वक वातावरण कायम ठेवण्यासाठी तुम्ही कर्तव्यदक्ष रहावे यासाठी तुम्हाला लोकसभेत खासदार म्हणून आणि विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून पाठविले आहे याचे भान सदैव असले पाहिजे.
खासदार आणि आमदारांना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षाच्या अयोग्य विचारसरणीला अनुसरून हुजरेगिरी करण्यासाठी व त्या पक्षाच्या अयोग्य आणि लोक अकल्याणकारी विचारसरणीला अनुसरून अयोग्य वर्तणूक करण्यासाठी किंवा अयोग्य विचारसरणीला अनुसरून भुमिका पार पाडण्यासाठी मतदारांनी त्यांना खासदार-आमदार बनविले नाही हे वास्तव त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
अलीकडील काही वर्षांत व आता सुध्दा सत्ता पक्षाचेच काही मंत्री,खासदार,आमदार,जात व धर्माला अनुसरून जातीय तेढ निर्माण करणारे जाहीर वक्तव्य करताना दिसतात आणि अशा वक्तव्याद्वारे देशात व राज्यात अशांत वातावरण निर्माण करतात असे बेहद् दुःखद् आणि संतापजनक चित्र आहे.
याचबरोबर ते देशातील आणि राज्यातील शौदार्हपुर्वक वातावरणाला अयोग्य वैचारिक पातळीला अनुसरून दुषीत करण्याचे काम करीत आहेत.
यामुळे देशातील व राज्यातील नागरिकांची मने जात व धार्मिक दृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर अयोग्य झालेली दिसतात आणि असे अयोग्य मन बनविलेले नागरिक स्वतःचे किंवा स्वतःच्या पाल्यांचे वर्तमान भविष्य व पुढील पिढ्यांचे भविष्य अंधकारमय करण्यासाठी स्वतःच जबाबदार ठरले आहेत हे त्यांना अजिबात कळत नाही असे सुध्दा दिसून आले आहे.
देशातील नागरिकांच्या मनात अयोग्य विचारसरणीला अनुसरून चिड निर्माण करणे व या अयोग्य चिड द्वारे जात व धर्माला अनुसरून नेहमी वैचारिक आणि इतर प्रकारचे वाद पेटवत ठेवणे हे एक त्यांच्या कर्तव्यहिन लक्षणाचे नाकर्तेपण आहे हे संबंधित मंत्र्यांना,खासदार व आमदारांना असे कसे कळत नाही?(कारणीभूत असलेले काही मंत्री,खासदार,आमदार.) हा संवेदनशील प्रश्न अनेक मुद्यांना जन्म देतो आहे.
भारतीय राज्यघटना अन्वये नागरिकांच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या आणि नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांच्या अनुषंगाने महामहीम राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री,महामहीम राज्यपाल,देशातंर्गत सर्व मुख्यमंत्री,देश व राज्यातील सर्व मंत्री,खासदार आणि आमदार यांनी सातत्याने कर्तव्यदक्ष असले पाहिजे आणि त्यांनी देशातील सर्व नागरिकांच्या रक्षणाला सर्वोतोपरी प्राधान्य दिले पाहिजे,त्यांचा सर्वोतोपरी विकास साधला पाहिजे.
जर महत्वपूर्ण अशा संविधानिक पदावर कार्यरत असलेल्या महामहीम राष्ट्रपतींनी,देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी,सर्व राज्याच्या महामहीम राज्यपालांनी,देशांतर्गत सर्व मुख्यमंत्र्यांनी,देशातील व राज्यातंर्गत सर्व मंत्र्यांनी,अयोग्य विचारातंर्गत मुजोर व अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींच्या कृतीला तथा भारतीय संविधानाला अमान्य असलेल्या वैचारिक शिंध्दांताला चूप राहून समर्थन दिले व चूप राहूनच बघ्याची भूमिका घेतली तर या देशाच्या लोकशाहीचे वाटोळे करण्यासाठी तेच कारणीभूत आहेत,असे म्हणावे लागेल.
तद्वतच अशा संविधानिक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना देशातील नागरिकांची सुरक्षा महत्त्वाची वाटत नाही,त्यांचा सर्वोतोपरी विकास महत्त्वाचा वाटत नाही,देशातील नागरिकांचे हक्क महत्वाचे वाटत नाही,देशाचे सार्वभौमत्व महत्वाचे वाटत नाही,देशाची लोकशाही महत्वाची वाटत नाही,देशाचे संविधान महत्वाचे वाटत नाही,संविधानातंर्गत समता-स्वातंत्र्य-बंधुत्व-न्याय महत्वाचे वाटत नाही,संपुर्ण नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्वाचे महत्वाचे वाटत नाही,असे दुःखद् अंतःकरणाने देशातील करोडो नागरिकांना म्हणावे लागते आहे,यासारखे संविधानिक पदावर विराजमान असलेल्यांची कर्तव्यहिनता दुसरी कोणती असू शकेल बरं?
देशाच्या,देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या,देशातील सर्व नागरिकांच्या हिताला व रक्षणाला सर्वोतोपरी प्राधान्य देत कुठल्याही पक्षाच्या विचारसरणीला बांधिल न राहता किंवा कुठल्याही पक्षाच्या विचारसरणीचे बांधिल न होता महामहीम राष्ट्रपती,महामहीम राज्यपालांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून कर्तव्य पार पाडले पाहिजे या संबंधाने संविधान त्यांना मार्गदर्शन करते आहे.
पण,अलीकडे महामहीम राष्ट्रपती व महामहीम राज्यपाल हे पक्षाच्या विचारसरणीला महत्व देताना दिसतात.मात्र भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि देशातील नागरिकांच्या सर्वोच्च संरक्षणाला महत्व देताना दिसत नाही,याला काय म्हणावे?
नागरिकांची सुरक्षा/संरक्षण करणे सोडून,नागरिकांचा सर्वोतोपरी विकास करणे सोडून धार्मिक व जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या वाचाळवीर मंत्र्यांना,खासदार व आमदारांना प्रधानमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आवर घातला नाही तर अशा वाचाळवीर मंत्र्यांना,खासदारांना,आमदारांना लगाम लावण्याचा पुर्ण अधिकार महामहीम राष्ट्रपती व महामहीम राज्यपाल यांना आहेत.एवढेच काय तर प्रसंगी त्यांना पदमुक्त करण्याचे अधिकार सुध्दा आहेत.
असे असताना वाचाळवीर मंत्र्यांना,खासदारांना,आमदारांना, किंवा काही राजकीय नेत्यांना,काही सामाजिक संघटन प्रमुखांना- पदाधिकाऱ्यांना सत्ताधारी प्रधानमंत्री,सत्ताधारी मुख्यमंत्री,किंवा महामहीम राष्ट्रपती व महामहीम राज्यपाल राजकीय व इतर प्रकारचे संरक्षण देतातच कसे? हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे.तद्वतच जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यामागिल त्यांचा काय हेतू आहे? हे सुद्धा सार्वजनिक झाले पाहिजे.
देशाच्या सुरक्षेची व देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेची सर्वोच्च जबाबदारी हे सत्ताधाऱ्यांच्या अधिनस्त आहे.पण ते वरील दोन्ही जबाबदाऱ्यांकडे जात-धर्म पाहून सातत्याने दुर्लक्ष करीत असतील तर अशा वेळी महामहीम राष्ट्रपतींनी व महामहीम राज्यपालांनी त्यांचे सरकार बिना विलंब बरखास्त केले पाहिजे,अशा मताचे संविधान आहे.
जातीला आणि धर्माला अनुसरून वाचाळवीर मंत्र्यांना,खासदारांना,आमदारांना किंवा काही राजकीय नेत्यांना काही सामाजिक संघटन प्रमुखांना- पदाधिकाऱ्यांना,भारत देशांतर्गत सत्ताधाऱ्यांकडून जाणिवपूर्वक संरक्षण दिले जात असले तरी त्यांच्या नालायक कृतींमुळे व भुमिकांमुळे जगात,” भारत देशाचे नाव खराब होत आहे,याचे यांना भान सत्ताधाऱ्यांसह त्यांना नसने या मगचा हेतू या देशातील बहुजन समाजातील नागरिकांना गुलाम बनविणारा असेल तर ते आजच्या स्थितीत आणि पुढेही भारत देशात शक्य नाही हे त्यांनी वेळीच समजून घेतले पाहिजे.
याचबरोबर भारत देशातंर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांना वारंवार डिवचणे सोडले पाहिजे,बहुजन समाजातील नागरिकांना येनकेन प्रकारे गुलाम बनवू इच्छिणाऱ्या विचारांपासून त्यांनी दूर झाले पाहिजे,”अन्यथा भारत देशांतर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांवर जाणिवपूर्वक तथा भेदभावयुक्त पध्दतीने जाती व धर्माला अनुसरून अन्याय-अत्याचार करणाऱ्यांच्या विरोधात परत एकदा,”भारत छोडो आंदोलन,वेग घेईल असे चिन्हे आहेत.
