शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल यांनी पोलिस भरती निवड परीक्षा आयोजित करून शासकीय निर्णयानुसार पात्र उमेदवार यांना पदभरातीसाठी जाहिरात दिली होती. सदरचे पोलिस भारतीकरिता भटक्या विमुक्त जमाती “क” प्रवर्गातून एकूण 57 उमेदवारांची निवड अंतिम करण्यात आली होती.
नियमानुसार सर्व परीक्षा पास झालेल्या उमेदवारांना एकाच वेळेस नियुक्ती पत्र देऊन प्रशिक्षणासाठी पाठवणे अपेक्षित असताना जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांची जातिनिहाय विभागणी करून त्यातील एका समुदायातील उमेदवारांना नियुक्ती देऊन प्रशिक्षणासाठी रवानगी केली.
मात्र ज्यांच्याकडे या प्रवर्गातील झाडे जातीचे जात प्रमाणपत्र होते त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय नियुक्ती करून प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येणार नाही अशी अट घातली व त्यांना शासकीय सेवेत रुजू होण्यापासून रोखले.
सर्व पात्र उमेदवारांना सरकारी सेवेतील संधी नाकारल्याने झाडे जातीचे प्रमाणपत्र असलेल्या सर्व उमेदवारांनी गप्प न बसता अधीक्षकांच्या या कृतीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार केला.
सर्व 17 पीडित उमेदवारांना हा प्रशासकीय विषय असल्याने त्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे अर्ज दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र काही उमेदवारांनी संविधान विषयक याचिकांचे अभ्यासक व उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील यांचा सल्ला घेतला असता त्यांनी हा प्रशासकीय प्रकार नसून संविधानिक मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या विषय असल्याचे सांगितल्याने सर्व उमेदवारांनी सेवा अर्ज दाखल न करता उच्च न्यायालयात संविधानिक याचिका दाखल करण्याचे ठरवले.
सदर याचिका भूपेश पाटील यांनी दाखल केल्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती सन्माननीय नितीन सांबरे यांनी या प्रकरणात मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे काय? या बाबत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते व जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी शपथपत्र दाखल करून त्यांचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले होते.
नुकतीच ही याचिका न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे व अभय मंत्री यांचे दोन सदस्यीय खंडपीठ यांचे समक्ष अंतिम सुनावणी साठी आली असता याचिकाकर्त्यांचे वकील भूपेश पाटील यांनी पोलिस अधीक्षक यांचा निर्णय भारतीय संविधानाच्या समानतेचे तत्व,जातीच्या आधारावर भेदभावपूर्ण वागणूक,तसेच शासकीय सेवेत जातीचे आधारावर संधी हिरावून घेण्याचा प्रकार असून यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले असल्याचा युक्तिवाद केला.तसेच शासकीय निर्णय डावलून त्याचे विरोधी निर्णय घेणे ही नियमबाह्य कृती असल्याचा युक्तिवाद केला.
उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिवक्ता यांनी मांडलेले तर्क नाकारून ॲड.भूपेश पाटील यांचा युक्तिवाद मान्य केला व पोलिस अधीक्षकांचा सदरचा आदेश रद्द करून सर्व 17 उमेदवारांना शासकीय सेवेत नियुक्तीपत्र देण्याचे आदेश दिले व नंतर जातपडताळणी नियमानुसार करावी असे आदेश दिले आहेत.
झाडे जमातीवर अनेक ठिकाणी भेदभावपूर्ण व्यवहार होत असल्याने या निर्णयाने झाडे जमातीमध्ये अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्ते यांचे वतीने प्रसिद्ध अधिवक्ता भूपेश पाटील तर महाराष्ट्र सरकार व पोलिस अधीक्षकांचे वतीने शासकीय अधिवक्ता जोशी यांनी बाजू मांडली..
