उमेश कांबळे
तालुका प्रतीनिधी भद्रावती
कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल ) कंपनीच्या विरोधात बरांज येथील प्रकल्पग्रस्त महिलांनी आपल्या मागण्या घेऊन उपोषण सुरू करून आज १८ वा दिवस झाले आहे मात्र केपीसीएल कंपनी, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधीं यांचे संगनमत असल्याने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून मागण्या मान्य केल्या जात नाही.
त्यामुळे येथील ३३५ गावकरी महिलांनी निवेदनावर स्वाक्षरी करून केपीसीएल कंपनी व संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हे दाखल करावे. अन्यथा संपूर्ण कोळसाखान बंद पाडू असे निवेदन जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आल्याचे प्रकल्पग्रस्त आंदोलन कर्ता महिलांच्या वतीने विनोद खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
१७ मार्च २००६ चे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प असे धोरण आहे मात्र या कंपनीने बरांज गावाचे पुनर्वसन न करता खुली कोळसा खान सुरू केली तेव्हापासून बरांज गावाचे पुनर्वसन करण्यात न आल्याने मागण्या घेऊन प्रकल्पग्रस्त गेल्या कित्येक दिवसापासून आंदोलन करीत आहे. केपीसीएल कंपनीच्या विरोधात येथील प्रकल्पग्रस्त महिलांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले असून यात प्रमुख मागणी जोपर्यंत गावाचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत कोळसाखान बंद ठेवावी, घरातील प्रत्येक व्यक्तीला कंपनीने कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.
गावातील १२६९ घरांना प्रत्येकी ३५ लाख रुपये मोबदला देण्यात यावा अशा सात मागण्या घेऊन आज उपोषणाचा 18 दिवस आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे दिले आहे. सात दिवसाच्या आत कंपनीचे काम बंद करण्यात यावे अन्यथा संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त बरांज येथील महिला केपीसीएल कंपनी बंद करणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत विनोद खोब्रागडे यांनी सांगितले.
यावेळी आमरण उपोषणकर्त्या सिंधू वाढई, ज्योती पाटील, शोभा बहादे , बेबीताई निखाडे, पंचशीला कांबळे, पूनम चालखुरे, नंदा कातकर, सिंधुबाई बाळपणे, पंचफुला वेलेकर सह ३३५ महिला उपस्थित होत्या.
केपीसीएल कंपनी करीत आहे अवैध कोळशाचे उत्खनन
२३ ऑक्टोबर २oo९ रोजी भूसंपादन पत्र क्र. ८ / ६५ / २oo५ : o६ क्षेत्र ९०० एकर जमिनीचा अंतिम निवाडा पारित झाला त्यात कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन कंपनीने प्रत्यक्ष ताबा घेतला नाही. शासनाच्यावतीने सुद्धा ताबा दिला नाही. तहसीलदार ,उपविभागीय अधिकारी , भूसंपादन अधिकारी, उपजिल्हा अधिकारी , यांनी केपीसीएल कंपनीला जमिनीचा ताबा दिला नसल्याचे माहितीच्या अधिकारामध्ये उघड झाले आहे. तरीसुद्धा कंपनी अवैध कोळशाचे उत्करन करीत आहे अशी माहिती विनोद खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली
