प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
अकोला जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत,”मुख्य निवडणूक आयुक्त राष्ट्रीय निवडणूक आयोग नवी दिल्ली भारत,यांना निवेदन पाठविण्यात आले असून मतपत्रिकावरच निवडणुका घ्याव्यात असी मागणी करण्यात आली आहे…
देशातील सर्व निवडणूका ई.व्ही.एम मशीन आणि व्हि.व्ही.पॅट अंतर्गत न घेता ‘बॅलेट पेपरवरच निवडणूका घेण्यात यावी ही अकोला मोर्चेकरांनी मागणी रेटून धरली..
निवेदनात म्हटले आहे की,आम्ही सर्व भारतीय या नात्याने एक घटनात्मक नैतिक कर्तव्याने भारतीय संविधान अनुच्छेद क्रमांक १९ (क) व्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार आम्हाला जे मुलभूत अधिकार दिलेला आहे.त्यानुसार आम्ही आपल्याला सर्व देशवासीयांच्या वतीने हे निवेदन आपल्याशी सादर करत आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसूदा समीतीच्या अध्यक्षाच्या नात्याने ३९५ अनुच्छेद,२२ भागात,८ परीशीष्टे असलेली भारताचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तत्कालीन घटना समीतीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांना इतर सहकाऱ्यांच्या उपस्थीतीत देशाला समर्पित करून प्रदान केली आणि तीची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आणून हजारो वर्षांची परकीयांची गुलामी नष्ट करण्याचे पहिले पाऊल देशाने टाकले.
आमच्या भारतीय जनतेचे सार्वभौमत्व,स्वातंत्र्य,समता,बंधूता आणि न्याय या लोकशाहीच्या मुलभूत संकल्पनांचा अविष्कार करण्याची संधी हजारो वर्षानंतर जनतेला (आम्हाला) आणि लोकशाहीच्या सर्वच जबाबदार घटकांना मिळाली आणि आमच्या देशाने २६ जानेवारी १९५० पासून आणि त्यानंतर १९५२ पासून पहिल्या सार्वत्रीक निवडणूका घेवून देशाने लोकशाहीच्या प्रथमच प्रवासाला सुरूवात केली.
काही वर्षांनी या देशाला साधारणणे ३० ते ४० वर्षानंतर लोकशाहीतील या मूळ संकल्पना अदृश्य होतांना दिसू लागल्या.त्यामुळे देशाला असंख्य व्याधीने त्रस्त करण्याचे काम येथील लोकशाहीतील जबाबदार घटकांनी केले.
म्हणूनच वरील इशाऱ्यानुसार आजच्या काळात या संविधानाच्या आत्मा नसलेल्या सापळ्यासारखी अवस्था झालेली दिसत आहे.त्याचे मुख्य कारण या देशाला जडलेला मोठा रोग म्हणजे भ्रष्टाचार’आहे.
या भ्रष्टाचाराचा मुख्य आधार म्हणजे लोकशाहीच्या नावाने राजकारण करून सर्वच राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी घटनात्मक व नैतीक कर्तव्याला तिलांजली दिल्यामुळे आणि लोकशाहीतील इतर जबाबदार घटकांनी बघ्याची भुमीका घेतल्यामुळेच स्वातंत्र्यनंतरच्या अवघ्या ७५ वर्षात देशाचा प्रवास स्वातंत्र्याकडून पुन्हा एकदा गुलामीकडे जाताना दिसतो आहे.
आणि हा उलटा प्रवास थांबवावयाचा असेल तर कायदेमंडळ,कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या लोकशाहीतील जवाबदार घटकांच्या व्यतीरीक्त भारतीय संविधानातून जनतेचे सार्वभौमत्व अप्रत्यक्षपणे टिकविण्याची जबाबदारी ‘भारतीय संविधान’अनुच्छेद क्रमांक ३२४,३२५,३२६,३२७,३२८ आणि ३२९ मधून निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुक आयोगाची आहे.
आणि जेव्हापासून या निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग (ई. व्ही. एम.) मशिनद्वारे निवडणूक घेण्यास सुरवात केली (बॅलेट पेपर बंद करून) तेव्हापासूनच आमच्या देशाचा स्वातंत्र्याकडून गुलामीकडे उलटा प्रवास सुरू करण्यात आला.
आणि हा जर उलटा प्रवास थांबविण्याच्या प्रथम प्रयत्न मुख्य निवडणूक आयोगाने केला तरच ते शक्य आहे.म्हणून भारतीय सर्वसामान्य जनतेतर्फे आपल्याला हे निवेदन सादर करत आहोत असे स्पष्ट केले आहे.
याचबरोबर आम्हाला ई. व्ही.एम आणि सोबतच्या व्हि. व्ही.पॅट वर निवडणूका न घेता बैलेट पेपरवरच निवडणुका घ्याव्यात त्याची काही कारणे देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना मोर्चेकरांनी अवगत करून दिली आहेत.
१) जगातील सर्वच लोकशाहीवादी इतर देशांनी (ज्यांनी या ई. व्ही. एम. बनविल्या त्या देशांनी सुद्धा) ई. व्ही. एम. ला न स्विकारता बॅलेट पेरवरच निवडणूका घेत आहेत.
२) बॅलेटपेपरवरच निवडणूका घ्याव्यात ही भारतीय जनतेची मागणी आहे.
३) आमचे चंद्रयान -३ हे अभियान पृथ्वीवरून योग्य दिशानिर्देश देवून त्या यंत्राला नियंत्रणात करू शकते तर या (ई. व्ही. एम) यंत्राला नियंत्रणात आणून (हॅक करून) विशिष्ट राजकीय पक्षांना लाभ मिळू शकतो.ही आशंका सर्व भारतीय जनतेला आल्यामुळे एका यंत्रात जनतेचे सार्वभौमत्व बंदीस्त होवू शकत नाही. ही भीती जनतेत निर्माण झाल्यामुळे ही मागणी आम्ही करत आहोत.
४) लोकशाही देशात शेवटी ‘जनता’ हीच सार्वभौम असते…
म्हणूनच ई. व्ही.एम वर निवडणूका न घेता मुख्य निवडणूक आयोगाने बॅलेट पेपरवरच निवडणूका घेवून लोकशाहीला बळकटी आणण्याचे काम करावे.येत्या २०२४ मध्ये सर्व निवडणूका ई.व्ही.एम वर न घेता आम्ही बॅलेट पेपरवरच घेणार आहोत,अशी घोषणा करावी,अशा प्रकारची सम्राट अशोक सेना कडून मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनामध्ये सर्व सामाजिक व राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
