दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
मुंबई, दि. २७ – देशभरातील नामांकित शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या एससी, एसटी,ओबीसी विद्यार्थ्यांना यापुढे आर्थिक मदत करण्यात येणार नाही,असे अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक परिपत्रक मोदी सरकारने नुकतेच काढले आहे.
त्यामुळे देशभरातील लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणाची दारे आता कायमची बंद झाली आहेत.मोदी सरकारने काढलेल्या या परिपत्रकामुळे त्यांचा खरा जातीयवादी चेहरा समोर आला आहे.
देशभरातील नामांकित शिक्षण संस्थांत उच्च शिक्षणासाठी एससी,एसटी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी प्रवेश घेत असत.या विद्यार्थ्यांचे शिक्षणशुल्क,भोजन व निवासाचा खर्च केंद्र सरकार त्या संस्थांना देत असे.
त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी मोठ्याप्रमाणात उच्च शिक्षण घेऊन मोठ मोठ्या पदांवर जात असत.आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असतानाही सरकारच्या या मदतीने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उचशिक्षण घेता येत असे.
परंतु मोदी सरकारने यावर्षी परिपत्रक काढून विविध संस्थांत उच शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत न करण्याचा अत्यंत अन्यायकारक निर्णय घेतला.
मोदी सरकारने हे परिपत्रक काढताच मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान या अग्रगण्य संस्थेने चालू शैक्षणिक वर्षापासून आपल्या संस्थेत उच शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क,भोजन व निवासाचा खर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाचा या संस्थेत शिक्षण घेणान्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला.शिक्षण संस्थेची अवाढव्य फी भरणे या विद्याथ्यांना अशक्य झाले आहे. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय झाले आहे.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत उच शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाकीची आहे.आपले पुढील शिक्षण कसे पूर्ण करावे, असा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
ऑल इंडिया स्टुडंस फेडरेशनचे पदाधिकारी व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे माजी विद्यार्थी शंबूक उदय म्हणाले की, मागासवर्गीय समाजाला उब शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा मोदी सरकारचा डाव आहे.मोदी सरकारचे हे ब्राह्मणी धोरण आहे या धोरणामुळे दलित अधिकच दडपले जाणार आहेत.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा मोदी सरकारला कोणताही अधिकार नाही,असे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील एका विद्यार्थ्याने सांगितले.तो म्हणाला की,टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत मी गेल्यावर्षी प्रवेश घेतला.आता दुसऱ्या वर्षी मला शिकायचे आहे. संस्थेची फी अवाढव्य आहे,ती फी भरणे मला शक्य नाही.पुढील शिक्षण घ्यायचे असेल तर मुत्रपिंड (किडणी) विकण्याखेरीज माझ्यासमोर दुसरा कोणताही आता पर्याय नाही.
मागासवर्गीय विद्याथ्यर्थ्यांवर संस्थेने गेल्यावर्षी खर्च केलेली रक्कम केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने संस्थेला अद्याप अदा केलेली नाही,या संदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून निधी देण्याची विनंती करण्यात आली.परंतु मंत्रालयाने निधी दिला नाही.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर गेल्यावर्षी संस्थेने २० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.सरकारने निधी न दिल्याने आता तो निधी विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्याचे आम्ही ठरविले आहे,असे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
