संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
फसव्या घोषणांचा सदाबहार गवगवा करणारा पक्ष म्हणजे,”भाजपा, हे सर्वश्रुत आहे.या पक्षाला जनतेच्या हितांसी,त्यांच्या समस्यांसी काही सुयरसुतक नाही.निवडणूका आल्या की फसव्या घोषणांचा सदाबहार गवगवा करणे व निवडणूका संपल्या की मुंग गिळून चूप बसणे हे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय धोरण आहे.
तद्वतच निवडून आले की,उलट जनतेच्या विरोधात निर्णय घेणे,कायदे तयार करणे,भरमसाठ महागाई वाढवून जनतेला नाहीतसे भरडणे-वेठीस धरणे,खाजगीकरण करुन लोकशाहीची हत्या करणे,देशातील नागरिकांचे मूलभूत व बाह्य मूलभूत अधिकार प्रभावीत करणे,शिक्षण व्यवस्था महागाडी करुन ओबीसी,एससी,एसटी,व्हिजेंटी, अल्पसंख्याक,मागासवर्गीय,समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकणे,न बोलता नौकरीतून बाद करणे,जातीय दंगलीकडे दुर्लक्ष करणे,आयाबहिनींची इज्जत वेशिवर टांगल्या जात असताना उघड्या डोळ्यांनी बघणे,-पण काहीही न करणे,देशातील शेतकरी स्वत:च्या हितासाठी संघर्ष करण्यास पुढे आला की त्यांच्यावर विविध अशा खालच्या शब्दांचा मारा करणे,त्यांना आतंकवादी-खालीस्तानी संबोधून अपमानीत करणे,देशातील नागरिकांना बेरोजगार करणे,फुकटचे अनाज वाटून लाचार करणे व भांडवलदार कंत्राटदारांचे पोट भरणे,रासायनिक खतांचे अवाढव्य भाव वाढवून व २० ते २८ टक्के पर्यंत खतांवर जिएसटी लावून शेतकऱ्यांची फजीती करणे,सिलेंडर गॅस च्या किंमत अडिचपट वाढवून सामान्य नागरिकांना जेरीस आणणे,हे यांच्या जहाल अशा अन्यायकारक भुमिकांचे आता काल्पनिक विकास ब्राॅन्ड बनले आहे.
नागरिकांसी संबंधित असलेल्या घोषणातंर्गत भाजपांनी जे बोलले,ते प्रत्यक्ष कृती अंतर्गत कर्तव्य पार पाडले नाही हे वास्तव आहे.उलट जुमला होता असे बोलून देशातील तमाम मतदारांची व नागरिकांची थट्टा केली याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.यामुळे या पक्षाच्या गाॅरंटीवर किंवा घोषणांवर विश्वास दाखविणे म्हणजे मतदारांनी स्वत:च्या मानेवर कुऱ्हाड मारुन घेतल्यासारखे आहे.
भाजपाचे केवळ व्यवसायिक डोके असल्याचे त्यांच्या अनेक भुमिकांवरुन लक्षात येते.त्यांनी सतत लोकहितांच्या योजनांना किंवा कामांना अधिक महत्त्व देण्यापेक्षा रस्ते,मेट्रो बांधकामांना आणि शासकीय व इतर इमारती,तद्वतच इतर बांधकामांना अधिक महत्त्व दिल्याचे स्पष्ट आहे.भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठी सर्व जनतेला अनेक कारणांनी वारंवार वेठीस धरले जाणे म्हणजे हुकुमशहा कार्यपद्धत नव्हे काय?
सन १९९२ च्या आंतरराष्ट्रीय सेझ करारानुसार भाजपाच्या केंद्रीय सरकारने व राज्य सरकारने भांडवलदाराचा कच्च्या व पक्क्या मालाचे आवागमन सुरक्षित व्हावे यासाठी देशात राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय महामार्ग रस्त्यांची बांधकामे झपाट्याने केलीत हे वास्तव देशातील मतदारांच्या लक्षात अजूनपर्यंत आले नाही.
याचबरोबर भाजपाने जम्मूकश्मिर बाबतचे ३७० कलम हटवून देशातील नागरिकांचे कोणते हित साध्य केले हे अजूनपर्यंत पुढे आले नाही.तद्वतच श्रीरामाचे मंदिर बांधने हा धार्मिक मुद्दा आहे.पण,श्रिरामाचे मंदिर बांधून भारत देशातील नागरिकांच्या सार्वभौमत्व सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले व त्यांच्या मुलभूत अधिकार-हक्कांना प्रभावित करण्यात आले हे भाजपाचे नेतृत्व कधीच स्विकारणार नाही.
एखाद्या मंदिराचे बांधकाम करणे म्हणजे जनतेचा सर्वांगीण विकास करणे होय,हे संविधानीक कर्तव्यानुसार जनविकासाच्या कोणत्या परिभाषेत मोडते आहे हे भाजपाचे नेते किंवा दस्तूरखुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतील काय?
प्रत्येक नागरिकांना १५ लाख देतो म्हणणे,दर वर्षी २ करोड बेरोजगारांना नौकरीची हमी देणे,माहागाई दूर करतो म्हणणे,शेतकऱ्यांना हमीभाव देतो म्हणणे,या देशातील तमाम आयाबहिनींच्या सुरक्षेची हमी घेतो म्हणणे,देशातील नागरिकांच्या अधिकार हक्काची जपणूक करतो म्हणणे आणि या विपरीत उलट वर्तणूक करणे,उलट कर्तव्य पार पाडणे,उलट भुमिका घेणे,याला शुध्द बेईमानी म्हणायचे नाहीतर काय म्हणायचे? बेईमानी या शब्दांना गाॅरंटी हा शब्द पुन्हा लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदारांपुढे आणणे हे भाजपाला शोभते काय?
मागिल १० वर्षात भाजपाची सत्ता असताना त्यांनी देशातील नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे,बेरोजगारांचे,आयाबहिनींचे कोणते हित साधले?उलट सिएए-एनआरसी कायदा,महिला आरक्षण कायदा,शेतकरी कायदे, आणि इतर कायदे अस्तित्वात आणून ओबीसी-एससी-एसटी-व्हिजेंटी- अल्पसंख्याक-मागासवर्गीय यांच्या अधिकारांवर अंकुश लावलेत हे सुध्दा लपून राहिलेले नाही.
देशातील प्रत्येक नागरिकामागे दरमहिणन्याला ५ किलो अनाज विनामूल्य दिल्या जात आहे, त्याचा गवगवा होतोय.पण,अन्नधान्य वितरण विभागांतर्गत दर किलो अनाजामागे किती रुपये दिल्या जात आहेत हे का म्हणून सांगितले जात नाही?.पिएम किसान सन्मान निधी योजनांतर्गत दर वर्षांला ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांना देत आहेत.मात्र रासायनिक खतांचा भाव भरमसाठ वाढवून ६ हजार काढून घेतल्या जात आहेत या सत्याला बाजूला सारता येत नाही.
अनेक जिवनाश्यक खाद्य वस्तूंवर,इतर वस्तूंवर व पुस्तकांवर लावलेली जिएसटी गरिबांचे जनजीवन विस्कळित करणारी ठरली,आयुष्य बरबाद करणारी ठरली.
देशातील नागरिकांचे भविष्य उज्वल करण्यापेक्षा त्यांच्या अधिकार-हक्काला खाजगीकरणाच्या माध्यमातून व इतर अनावश्यक कायद्यान्वये वारंवार प्रभावित करुन,”त्यांना, आवश्यक उन्नती करण्यापासून रोखल्या गेले,हे भाजपावाले विसरलेले दिसतात.
या देशातील नागरिकांना मताचा अधिकार व इतर सर्व प्रकारचे अधिकार केवळ भारतीय संविधानामुळेच मिळालेत आणि ते सर्व अधिकार संविधान निर्माता विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनीच मिळवून दिलेत,याकडे देशातील नागरिकांनी दुर्लक्ष केले तर त्यांच्या सारखे स्वत:चे अधिकार-हक्क नाकारणारे मुर्ख नागरिक वा मतदार जगात दुसरे नाहीत असे खेदाने म्हणावे लागेल…
आणि भाजपा वाले जर म्हणत असतील की,”देवाने आम्हाला अधिकार व हक्क दिलेत,आणि देवांनीच प्रधानमंत्री,मंत्री,खासदार,आमदार बनवलेत तर देश पारतंत्र्यात कसा काय गेला होता?आणि देशातील जनता पारतंत्र्यात कसी काय यातना भोगत होती? व स्वातंत्र्यापूर्वी देशातील बहुसंख्य नागरिक(ओबीसी -एससी-एसटी-व्हिजेन्टी,मागासवर्गीय तथा अल्पसंख्याक) धार्मिक गुलामीत कसे काय होते? याचे उत्तर सार्वजनिक रित्या भाजपाचे नेते,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,आर.एस.एस.प्रमुख मोहन भागवत देतील काय?
