प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनांतर्गत सन २०२२ ते २०२३ या शैक्षणिक वर्षांची शिष्यवृत्ती अजूनपर्यंत अनुसूचित जातींच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना देण्यात आली नाही.यामुळे समाज कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हे अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांप्रती दक्ष व संवेदनशील नसल्याचे त्यांच्या अनास्था धोरणामुळे लक्षात येते आहे.
शहरात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या व नवबौद्धांच्या विद्यार्थ्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनांतर्गत शिष्यवृत्ती महाराष्ट्र शासनाचे समाज कल्याण मंत्रालय वेळेवर देत नसल्यामुळे सदर समाजातील विद्यार्थ्यांची अडवणूक व पिडवणूक महाराष्ट्र शासनाचे समाज कल्याण मंत्रालयच करीत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
मागासलेल्या व आर्थिक दृष्ट्या गरीब असलेल्या अनुसूचित जातींच्या आणि नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांचा वस्तीगृहात नंबर लागला नाही तर अशा विद्यार्थ्यांना शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे कठीण होते.
यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अशा होतकरू व पात्र विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शिक्षण व उच्च शिक्षण विना अडथळ्यांनी घेता यावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंमलात आणली आणि या योजानातंर्गत शिष्यवृत्ती देणे सुरू केले.
मात्र,सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना अजून पर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात आली नसल्याचा गंभीर,चिंताजनक व संतापजनक प्रकार पुढे आला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच समाज कल्याण मंत्रालय आहे.दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे समाज कल्याण मंत्रालय असतांना अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांप्रती ते संवेदनशील नाहीत व या समाज घटकातील विद्यार्थ्यांनी विना अडथळ्यांतंर्गत शिक्षण घ्यावे अशी त्यांची इच्छा दिसत नाही असे शिष्यवृत्ती प्रलंबित ठेवणाऱ्या घटनाक्रमांवरुन लक्षात येते आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी विभागाकडून मंजूर केली जाणारी पोस्ट मॅट्रिकोत्तर स्काॅलरशिप,”आदिवासी विकास मंत्री,आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर देत असतील तर मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हे अनुसूचित जातींच्या व नवबौद्धांच्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती न देता वेठीस का म्हणून धरतात?याचे योग्य उत्तर ते सार्वजनिक करतील काय?
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यात आली किंवा नाही या बाबत लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदारांना इंत्यभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.
एखाद्या आवश्यक योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाचे संबंधित मंत्री व मंत्र्यांलयातंर्गत मुख्य सचिव,सचिव,सहसचिव,इतर अधिकारी वेळेवर करीत नसतील तर त्यांच्या सोबत लेखी पत्रव्यवहार आमदारांनी केला पाहिजे व त्याचे उत्तर संबंधित विभागाकडून वेळेतच घेतले पाहिजे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासी निगडित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनांतर्गत शिष्यवृत्तीचा विषय अतिशय संवेदनशील असतांना आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील एकाही आमदारांनी,”शिष्यवृत्ती दिरंगाई बाबत,मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न विचारला असावा असे दिसून येत नाही.महाराष्ट्र राज्यातील आमदार हे प्रत्येक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कर्तव्यदक्ष,जागरूक व संवेदनशील असने गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यास कुचराई करीत असल्यामुळे,त्यांच्या कर्तव्यातील उनिवा व असंवेदनशीलता उजळून झळकते आहे.मुख्यमंत्र्यांना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासी काही सोयरसुतक नाही अशाच पध्दतीने त्यांच्या समाज कल्याण विभाग मंत्रालयाचे कामकाज असल्याचे लक्षात येते.
यावरून हे दिसून येते की, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हे गंभीर नाहीत असे म्हणायचे काय?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनांतर्गत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यास दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री वेळकाढू भुमिका घेत असल्यामुळे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील आमदार लक्षवेधी अंतर्गत मुद्दा उपस्थित करतील काय?
