चेतक हत्तीमारे

जिल्हा प्रतिनिधी

 

भंडारा :- ओबीसी, एसबीसी, विजेएनटी, विद्यार्थ्यासाठी ३६ जिल्हयात, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतिगृहे तात्काळ सुरु करण्याबाबत ओबीसी सेवा ओबीसी सेवा संघ भंडारा तर्फे जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले 

 

ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी जनगणना परिषद, युथ फॉर सोसल जस्टीस, ओबीसी विजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी समर्थीत सर्व सामाजिक संघटनांच्या वतिने संपूर्ण भारत देशामध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतांना महाराष्ट्रातील ओबीसी, एसबीसी, विजेएनटी विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षणापासून वंचित आहे.

 

 

१९३१ च्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार ५२% असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त करण्यास अनेक अळथडे येत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव्यास राहावे लागते, परंतू विद्यार्थ्यांनाविद्यार्थ्यांना शहरात मोफत निवास व भोजनाची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने गरीब ओबीसी होतकरु विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे.

 

महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या ऑक्टोबर २०१५ मधील पुणे दौऱ्यात जिल्हास्तरावर मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी नवे शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली गेली होती. ०४ वर्षानंतर १५ जानेवारी २०१९ ला आपण मंत्री असलेल्या सरकारच्या मंत्रीमंडळात मान्य दिली गेली होती. मागील महायुतीच्या मा. देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सामाजिक

 

न्याय विभागाच्या ३० जानेवारी २०१९ च्या शासन आदेशानुसार ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी

 

३६ वसतिगृहांना मान्यता मिळाली होती.

 

मा. उध्दव ठाकरे साहेबांच्य सरकारमध्ये मा. बहुजन कल्याण मंत्र्यांनी अनेकदा घोषणा केल्यात की प्रत्येक जिल्हयात मुला-मुलींसाठी २ स्वतंत्र असे ७२ वसतिगृहे होतील. परंतू शोकांतिका अशी की, मागील दोन्ही सरकारने याविषयी काहीही केले नाही. मागील ७५ वर्षापासून तर मागासवर्गीय विद्यार्थी आर्थिक विवंचनेत भरडला जात आहे. मागासवर्ग कल्याण समितीच्या शिफारशींना सुध्दा आता ०७ वर्षे पूर्ण झाले आहेत व आपल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुध्दा ०४ वर्षे होत आहेत.

 

आता पुन्हा महाराष्ट्रातील जनतेने आपणास सेवा करण्याची संधी दिली आहे, तेव्हा ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे आपल्या सरकारच्या प्राथमिकतेत असावेत.

 

२०२२ – २०२३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी महाविद्यालय सुरु झालेले आहेत. गरीब ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थी शहरात उच्च शिक्षणासाठी येण्यास उत्सुक आहेत. परंतू गुणवत्ता असूनही वसतिगृहे नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांना गावाच्या आसपास निम्न दर्जाचे अभ्यासक्रम घ्यावे लागत आहेत. यामुळे गरीब, ग्रामीण परंतू होतकरु विद्यार्थ्याचा विकास खुंटला जात आहे.

 

विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटना आणि ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती विदर्भ यांची मागणी आहे की विद्यार्थ्यासाठी वसतिगृहे लवकर सुरु करावेत व वसतिगृहे सुरु होईपर्यंत तात्काळ सप्टेंबर महिन्यापासूनच, अनुसूचित जातीच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी ५०० विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरावर तर १००० विद्यार्थ्यांना महसुल विभाग स्तरावर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने स्वाधार योजना सुरु करावी.

 

करीता लवकरात लवकर ७२ वसतिगृहांवर निर्णय व्हावा अशीच आमची विनंती आहे. अन्यथा नाईलाजास्तव आम्हाला आंदोलनाची भुमिका घ्यावी लागेल. विदर्भातील सर्व जिल्हयात आंदोलने आणि निदर्शने केली जातील.

 

अश्या अनेक मागण्यांसाठी ओबीसी सेवा संघ भंडारा तर्फे जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.या वेळी ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी जनगणना परिषद, युथ फॉर सोसल जस्टीस, ओबीसी विजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी समर्थीत सर्व सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com