“2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 96 कोटी मतदारांच्या मतांचा अनादर EVM द्वारे येथील पूर्ण व्यवस्थेने करून कुटनितीला सत्तेवर बसविण्याचे काम येथील व्यवस्थेने केले. आम्ही केवळ बघ्याच्या भूमिकेशिवाय काहीही करू शकलो नाही.हे वास्तव नाकारता येत नाही..!
कारण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एकतर बॅलेट पेपरला नाकारण्याचे पूर्ण व्यवस्थेने पूर्वीपासूनच ठरवून टाकले होते. ज्या जगाने EVM ला अनुभव घेऊन लाथाडले होते. त्यावरच निवडणुका घेण्याचा अट्टाहास पूर्ण व्यवस्थेने पूर्ण केला.
त्याचप्रमाणे निवडणुकीनंतर EVM च्या बाबतीत समाज माध्यमात जे धांदलीचे पुरावे हाती आले, त्यानुसार तक्रारी करून सुद्धा , त्यावर मुख्यनिवडणूक आयोगाने मौन धारण केले आहे. उदाहरणार्थ मतदान कमी होऊन EVM ने जास्त दाखवणे, मुख्यनिवडणूक आयोगाने विजयी घोषित करून 3 वेळा रिकाऊंटिंग करून सोयीच्या उमेदवाराला घोषित करणे.लेटेस्ट टेक्नॉलॉजिचा वापर निवडणुकीत असावा वेळेची बचत होते म्हणून EVM ला आमच्या निवडणूक आयोगाने स्वीकारले. परंतु , तरी सुद्धा 2 महिने आणि सात टप्प्यात निवडणुका होणे याचा अर्थ काय?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातील अनुच्छेद क्रमांक 324 ते 329 या सहा अनुच्छेदातून याच निवडणूक आयोगाला देशाची लोकशाही जपण्याचे आणि तिला अविष्कारीत करण्याचे घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य दिले होते.
परंतू,आजपर्यंतच्या याच निवडणूक आयोगाने (आदरणीय टी. एन. शेषण व्यतिरिक्त ) घटनात्मक कर्तव्यात कुटनीती घुसविली आणि नैतिक कर्तव्याला तिलांजली दिली. 2024 मधील लोकसभा निवडणूकित याच मुख्य निवडणूक आयोगाने याच कर्तव्याचे उल्लंघन करण्याचे अतिउच्च टोक गाठले……!
निवडणूक आयोगाचे नैतिक कर्तव्य हे होते की,एखादा उमेदवार जर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आला,तर त्याच्याकडून शपथपत्रात त्याची संपूर्ण संपत्ती ( आकडेवारीत, सोने चांदी,इतर स्थायी मालमत्ता ) त्याच्या कुटुंबातील सदस्य,शिवाय त्याच्यावर कूठल्याही न्यायालयाने दोषारोप, किंवा शिक्षा सुनावली का? तो संविधाननिष्ठ आहें का? तो राष्ट्रद्रोही कारवायात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी आहें का? अशा अनेक नियम व अटींची पूर्तता करणारा असेल तरच त्याला उमेदवारी अर्ज भरू द्यावा, अन्यथा नाही.
त्याचप्रमाणे तोच उमेदवार जिंकून पाच वर्षानंतर पुन्हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आलाच तर त्याच्या पाच वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या शपथपत्रात जर संपतीत तफावत दिसत असेल तर त्या तफावतीचे ऑडिट असल्याशिवाय त्याचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगाने भरू देऊ नये.
वरील नियम सर्वच लहान मोठ्या निवडणुकीसाठी असावेत. म्हणून अशा नियमाचे उल्लंघन करून, जनतेच्या मताचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनादर करून आलेले सरकार हे………
“असंविधानिकच,..
त्याचप्रमाणे या मार्गाने केवळ बेरीज वजाबाकीच्या बळावर आलेली राज्यसरकारे ही सुद्धा……..
“असंविधानिकच,…
त्याचप्रमाणे राज्यसभा आणि विधानपरिषदांची निर्मिती ही वेगवेगळ्या विषयात आणि क्षेत्रात तत्वज्ञ विद्वान असणाऱ्यांना स्थान मिळण्यासाठीच झालेली असते. जेणेकरून कायद्याची निर्मिती व अंमलबजावणीसाठी आणि विशेष म्हणजे संविधानानुसार देश चाळविण्यासाठी विवेकानुसार मदत होत असते. कारण लोकसभा आणि विधानसभा यातील 100% सभासद हे अशिक्षित किंवा अज्ञानी असू शकतात किंवा ते त्यांच्या सदसदविवेक बुद्धीचा वापर करतीलच याची शाश्वती नसते. म्हणून राज्यसभा व विधानपरिषदांची निर्मिती झालेली असते.
परंतू,इथेही अशा विद्वान, किंवा तत्वज्ञानि सदस्यांच्या व्यतिरिक्त हेमा मालिनी, सचिन तेंडुलकर, आता सुनेत्रा पवार ( अशा तत्वज्ञानाचा गंधही नसणाऱ्या ) सदस्यांचा भरणा केवळ राजकारणाच्या कुटनीतीतून झालेला असल्यामुळे. आणि या सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या अशा कृतीला इतर सर्व सनदी अधिकारी ( IAS, IPS) गुमान मान्य करतात. यांना घटनात्मक स्वावलंबी अधिकार असतांना सुद्धा त्याचा वापर न करता. तेही या राजकारण्याच्या कुटनीतीपुढे आपल्या विद्वत्तेची नांगी टाकतात ( एखादे आदरणीय. तुकाराम मुंढे सारा सारखे अपवाद असतात ).
म्हणून देशातील केंद्रसरकार आणि राज्य सरकारे हे……
“असंविधानिकच,..
अशा वेळी जनतेनीच विचार करून निर्णय घ्यायला हवा…..
त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानातून जागृत होऊन वरील संपूर्ण व्यवस्थेला संविधानावरच 100% देश व राज्य चालवीण्यास भाग पाडणे हाच एकमेव उपाय आहे. अन्यथा भविष्य लवकरच अंधःकारमय असेल………
