शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया करण्यासाठी १०० ग्राम साधन व्यक्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड करण्यात आली.त्यानूसार जिल्ह्यात प्रत्येक ग्राम साधन व्यक्तींना आपल्याला नियमित काम मिळेल यासाठी मुलाकात दिली.
मात्र वर्षातून एक किंवा दोन महिनेच काम मिळेल असे माहीत नव्हते.आता सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्राम साधन व्यक्तीच्या हाताला नियमित काम मिळवण्यासाठी राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार,खासदार यांनी सूरु असलेल्या अधिवेशनात सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तींचे मुद्दे लक्षवेधी द्वारे उचलून धरावे अशी अपेक्षा आपल्या विधानसभा क्षेत्रातील आमदार-खासदार यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्राम साधन व्यक्तीच्या हाताला कायमस्वरुपी काम उपलब्ध करून देण्यात यावे हा मुद्दा सूरु असलेल्या अधिवेशनात लक्षवेधी कोण करणार याकडे राज्यांतील ३४ जिल्ह्यांतील सर्व ग्राम साधन व्यक्तींचे लक्ष लागलेले आहे.
सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया पारदर्शक राबविण्यासाठी राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यातील १०० ग्रामसाधन व्यक्तींची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली रोहयो उपजिल्हाधिकारी यांनी मुलाकात घेवून सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया पारदर्शक कारभारासाठी निवड करण्यात आली.
मात्र निवड झाल्यानंतर एका वर्षात फक्त एक ते दोनच महिने ग्राम साधन व्यक्तीच्या हाताला काम मिळाले.
त्यानंतर मात्र त्यांना घरी बसावे लागले.जिल्हाधिकारी यांनी निवड करून महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया पारदर्शक सोसायटी मुंबई – ३२ यांच्या अधीन राहून सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तीच्या माध्यमातुन नरेगा मधिल झालेल्या कामाचे सोशल ऑडिट करायचे आहे.
मात्र हे काम वर्षातून एक ते दोनच महिने हाताला काम मिळतं असते,बाकी दिवस घरी बसावे लागते.
जेव्हा की जिल्हाधिकारी मार्फत ग्राम साधन व्यक्तींची निवड करण्यात आली.त्यानूसार व रोजगार हमी योजनेच्या ब्रीद वाक्यनूसार प्रत्येकाच्या हाताला काम या शासनाच्या धोरणानुसारच सोशल ऑडिटसाठी निवड झालेल्या एका जिल्ह्यांतील १०० यानुसार ३४ जिल्ह्यांतील ३४०० ग्राम साधन व्यक्तीच्या हाताला सुद्धा नियमित काम देण्यांत यावे यासाठी लढा उभारण्यात आला आहे.
त्यानूसार राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार,खासदार,विरोधी पक्षनेते,मंत्री तसेच रोजगार हमी योजनेचे मंत्री नामदार भरत गोगावले यांना सुद्धा निवेदन देवुन सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया (सोशल ऑडिट) करणाऱ्या ग्राम साधन व्यक्तीच्या हाताला नियमित काम देण्यात यावे यासाठी लढा सूरु असून, निवेदन देवुन सूरु असलेल्या अधिवेशनात हा लक्षवेधी मुद्दा कोण उचलतो व सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तीना नियमित काम मिळवून देण्यासाठी कोण सरकारला जॉब विचारतो.
किंवा दिलेल्या निवेदनाचा कोण सत्ताधारी आमदार, खासदार मंत्री या ग्राम साधन व्यक्तीना न्याय देवू शकतो याकडे राज्यांतील ३४ जिल्ह्यांतील ग्राम साधन व्यक्तीचे लक्ष लागलेले आहे.
*****
