
दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
पुणे, १५ जानेवारी २०२५
राज्यात महायुतीचे स्थिर सरकार येवून दीड महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लोटला तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात एक शब्दही सरकारने अद्याप काढलेला नाही, अशी खंत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी बुधवारी (ता.१५) व्यक्त केली.
अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान सहन करणाऱ्या बळीराजावर कर्जमाफी स्वरूपी सरकारच्या ‘मायेची फवारणी’ आवश्यक असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
सत्तेत येण्यापूर्वी महायुती सरकारने शेजाऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याचे ‘ठोस’ आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्यांनी देखील लाडक्या ‘देवाभाऊ’च्या शब्दावर विश्वास ठेवत त्यांना महाप्रचंड विजय मिळवून दिला.पंरतु, त्यांचेच मंत्रिमंडळातील सहकारी उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केलेले वक्तव्य सरकारच्या शेतकऱ्यासंबंधीच्या प्रामाणिक हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असल्याचे पाटील म्हणाले.
विशेष म्हणजे गेल्या ४१ दिवसांमध्ये सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह इतर काही महत्वाचे निर्णय घेतले. मात्र, जगाचा उर्जादाता असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबात कुठलाही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
राज्याच्या तिजोरीत खडखडात असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना कात्री लावली जात आहे. सरकारकडे महसूल नाही. पंरतु, सरकारकडे मोठ्या आशेने बघणाऱ्या शेतकऱ्यांची ‘शाब्दिक फसवणूक’ योग्य नाही. दिलेली आश्वासने पाळने, हे सरकारचे प्राथमिक नितीकर्तव्य आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांच्या मोटार पंपाचे वीज बिल सरकारने माफ केले. पंरतु, खरीप आणि रब्बी हंगामात दुष्काळाने आणि यंदा अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागल्याने त्यांच्यावरील कर्जाचे डोंगर वाढले आहे. अशात शेतकऱ्यांवर शेतकऱ्यांवर मायेची फुंकर घालण्याऐवजी कर्जमाफी संदर्भात दिशाभूल करणारे वक्तव्य योग्य नसल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त करीत तात्काळ कर्जमाफी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.