संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाटतय की ज्यासाठी आमच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत ते काम आम्ही इमानेइतबारे केले पाहिजे आणि शासनाच्या सहकार्याद्वारे जनतेची कामे निकाली काढली पाहिजेत,जनतेचे हित सर्वोतोपरी साधले पाहिजे.
पण,यासाठी त्यांनाही राजकीय सुरक्षेची हमी हवी असते.राजकीय क्षेत्रातंर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सत्ता सुरक्षेची हमी नसेल तर समजून जायचे की सावळागोंधळ सुरू आहे.
सत्ता बदली तर धोरणे बदलतात,शब्द बदलतात,वृत्त्या बदलतात,कार्ये बदलतात,हे लक्षात घेतले तर शासनाचे ऐकले पाहिजे ही धारणा प्रशासनामध्ये रुढ झाली आहे.
तद्वतच लोकशाही विरोधात धोरणे राबविली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.जि धोरणे लोकशाही विरोधातील आहेत त्या धोरणात जनतेचे अतोनात नुकसान आहे याची जाणीव जनतेला होणे आवश्यक आहे.पण,असे होताना दिसत नाही.
खाजगीकरण कार्यपद्धत व कंत्राटी नौकर भरती प्रक्रिया ही लोकशाही विरोधी असून भांडवलदारांचे हित जपणारी आहे आणि देशातील नागरिकांच्या हक्कांवर वार करणारी आहे.नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत व्यस्थेपासून भविष्यकाळात दूर लोटणारी आहे.
जनतेंनी त्यांच्या विरोधातील शासन धोरणे नाकारली पाहिजे आणि त्या धोरणाविरुद्ध बंड केले पाहिजे तरच केंद्र सरकार व राज्य सरकारे वेळीच वटनीवर येतील व प्रशासन लोकहिताचे काम करण्यास सतर्क होईल हे वास्तव आहे.
लोकशाही म्हणजे या देशातील नागरिकांचे सर्वोच्च हित व संरक्षण,तद्वतच सर्वप्रकारची त्यांची उन्नती होय.लोकशाही व्याख्येत सर्वसामान्य नागरिक,शासनकर्ते व प्रशासनिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे हे आवर्जून समजून घेतले पाहिजे.
लोकशाही नुसार शासनकर्ते सुशासनानुसार धोरणे राबविणारे असले तर देशातील कुठल्याही नागरिकांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही हे स्पष्ट आहे.जर शासनकर्ते सुशासनानुसार दक्ष नसले तर देशात अराजकता माजेल आणि देशातील सर्व नागरिकांचे (यात अधिकार व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.) नुकसान करणाऱ्या वृत्ती व प्रवृत्ती समोर येतील हे शुध्दा तितकेच खरे आहे.
कुणी म्हणत असेल की,लोकशाही विरोधी धोरणात आमचे नुकसान नाही तर ते स्वतःच्या हक्कांना नाकारतात व स्वतःच्या अमुल्य कर्तव्याला समजून घेण्यास असमर्थ असतात असेही म्हणता येईल.
भारत देशात लोकशाही नुसार कार्यपद्धत आहे म्हणूनच या देशातील नागरिक,अधिकारी,कर्मचारी,खासदार,आमदार,मंत्री,प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,महामहीम राज्यपाल,महामहीम राष्ट्रपती सुरक्षित आहेत.
म्हणूनच लोकशाही नुसार म्हणजे भारतीय संविधानानुसार शासनकर्त्यांनी शासन कार्यपद्धत व प्रशासन कार्यपद्धत अंगीकारली पाहिजे,रुढ केली पाहिजे व यानुसारच देशातील नागरिकांद्वारे चारित्र्यसंपन्न देश घडविला पाहिजे.
अर्थात या देशातील अधिकारी व कर्मचारी हे कर्तृत्ववान आणि कर्तव्यदक्ष,तद्वतच कार्यक्षम आहेत हे गृहीत धरले तर ते या देशातील नागरिकांचे कामे नियमानुसार वेळेत निकाली काढतील आणि देशातील कुठल्याही नागरिकांचे नुकसान करणार नाही,हे निश्चित!
मात्र,अधिकारी व कर्मचारी लोकसंख्या नुसार प्रत्येक कार्यालयात पुरेसे असणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे आणि यासाठी केंद्र सरकारने आणि देशातील राज्य सरकारे यांनी अधिकारी व कर्मचारी भरती संबंधाने सर्वोतोपरी निर्णय वेळेत घेतले पाहिजेत व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना उत्तम सहकार्य वेळोवेळी केले पाहिजे.
शासनाबरोबरच प्रशासन देखील,देशातील नागरिकांच्या सर्वोच्च उन्नतीचे अंग आहे.हे शासनकर्त्यांनी वेळोवेळी आपल्या धोरणातून व कर्तव्यातून पुढे आणले पाहिजे.तद्वतच नागरिकांनाही वाटायला पाहिजे शाशन आणि प्रशासन आमचे आहे,आमच्या हिताचे आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा संबंध थेट जनतेशी येत असल्याने,जनतेचे कामे निकाली काढताना किंवा जनहितार्थ योजणांची,धोरणांची अंमलबजावणी करताना त्यांना अळचणी निर्माण होणार नाही,असे सुटसुटीत नियम असावे किंवा सहज सुटणाऱ्या अटी असाव्यात.
शासनातील जबाबदार मंत्री,प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी(मुख्य सचिव,सचिव व मंत्रालयातील इतर अधिकारी.) यांच्यामध्ये असणारा लोकहिताचा अनुभव हा संवेदनशील आणि सतर्क आहे काय? आणि सदर अनुभव हा नागरिकांच्या कामी पडणारा आहे काय?यावर नागरिकांचे हित अवलंबून असते.
मंत्री आणि मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे कामच सुशासनान्वये देशातील नागरिकांचे हित जपणे आहे.यामुळे भंपेभाज योजना पेक्षा देशातील नागरिकांचे सर्व प्रकारचे जिवनमान उंचवणारे व त्यांना सदैव उन्नत करणारे/ठेवणारे दिर्घकालीन धोरण राबविले पाहिजे.
अधिकारी आणि कर्मचारी चांगलेच असतात.त्यांच्याकडून देशातील नागरिकांच्या रक्षणाचे,हिताचे,उन्नती कर्तव्य पार पाडून घेण्याचे कसब शासनकर्त्यात असणे आवश्यक आहे.
