सुधाकर दुधे
तालुका प्रतिनिधी सावली
आमचा मराठा आरक्षणला विरोध नसून मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच पाहिजे. पण, ओबीसींमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्यास संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा सावली तालुका कुणबी समाजाच्या वतीने सावली तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनातून आज देण्यात आला.
काही दिवसापूर्वी मराठा समाजाचे जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे यासाठी त्यांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला आहे . त्या उपोषणाचे मराठा समाज बांधवांनी राजकारणाचे स्वरूप देऊन राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने , उपोषण हे हत्यार उपसले आहे आणि आपले राज्य सरकार त्यांना विविध माध्यमातून बळ देत आहे . ही महाराष्ट्र राज्यातील समस्त ओबीसी बांधवांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आणि दुर्दैवी घटना आहे .
वास्तविक बघता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमचा विरोध नाही . महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वसंमतीने एकमताने विधानसभेत ठराव घेतलेला आहे . त्या निर्णयाला सुद्धा ओबीसी बांधवांनी पाठिंबा दिलेली आहे . मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून न देता स्वतंत्रपणे देण्यात यावे अशी आमची भूमिका आहे .
असे असताना सुद्धा जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण आणि तिथे झालेला लाठी हल्ला याचे निमित्त करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी बेकायदेशीर घटनाबाह्य मागणी केलेली आहे . आपल्या महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा त्या मागणीला प्रोत्साहन देऊन त्या मागणीला प्रोत्साहन देऊन त्यावर समिती नेमलेली आहे . ही अत्यंत खेदजनक आणि बेकायदेशीर बाब आहे . उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी विविध प्रकरणावरून मराठा हे कुणबी नाहीत त्यामुळे त्यांना तसे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा हा ओबीसी नाही असे निकाल दिलेले आहेत .
आज ओबीसी मध्ये ४२५ च्या आसपास जाती आहेत . निव्वळ ओबीसी चे आरक्षण हे १७ टक्के राहिले असून अनेक आदिवासीबहुल जिल्ह्यात याचे प्रमाण कमी झालेले आहे. असे असताना सुद्धा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावे अशी विचित्र मागणी मराठा समाजाने केलेली आहे . ही मागणी उचित नसून पूर्ण महाराष्ट्रात उपोषण, आंदोलनाचा मार्ग स्विकारत असून मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देवून मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये तसे केल्यास ओबीसी समाजावर आणि विशेषकरून कुणबी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल. तसेच ओबीसी समाजातील विध्यार्थ्यांसाठी जिल्हा,तालुका स्थरावर वसतिगृहे सुरु करून ओबीसी समाजातील विध्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. तसेच ओबीसी समाजातील तामिळनाडू च्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करण्यात यावी. या नंतर सुद्धा राज्य सरकारने ओबीसी विरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी समाज,कुणबी समाज रस्त्यावर उतरतील असा इशारा आज सावली तालुका कुणबी समजा तर्फे सावली तहसीलचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आला.
या वेळी सावली तालुका कुणबी समाज संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुन भोयर,उपाध्यक्ष अनिल म्हशाखेत्री, दौलत भोपये,वामन भोपये,धनराज डबले,दीपक जवादे, नितिन गोहणे, नितिन पाल, किशोर वाकुड़कर, मोतीराम चिमुरकर अरुण पाल, किशोर घोटेकार, अंकुश भोपये, शामराव घोड़े, पूनम झाडे, राजू धोटे,भाऊजी किनेकर, गिरीधर काटवले,टिकाराम रोहनकर, सदाशिव बोबाटे व बहु संख्येने कुनबी समाज बांधव उपस्थित होते.
