सावली ता. प्र.(सुधाकर दुधे)
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे यासाठी मराठा समाज बांधवांनी उपोषण आंदोलने यांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव टाकत आहेत . जर का शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण दिल्यास सावली तालुका माळी समाज संघटना यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाला दिलेला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की , काही दिवसापूर्वी मराठा समाजाचे जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे यासाठी त्यांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला आहे . त्या उपोषणाचे मराठा समाज बांधवांनी राजकारणाचे स्वरूप देऊन राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने , उपोषण हे हत्यार उपसले आहे . आणि आपले राज्य सरकार त्यांना विविध माध्यमातून बळ देत आहे . ही महाराष्ट्र राज्यातील समस्त ओबीसी बांधवांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आणि दुर्दैवी घटना आहे .
वास्तविक बघता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमचा विरोध नाही . महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वसंमतीने एकमताने विधानसभेत ठराव घेतलेला आहे . त्या निर्णयाला सुद्धा ओबीसी बांधवांनी पाठिंबा दिलेली आहे. मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून न देता स्वतंत्रपणे देण्यात यावे अशी आमची भूमिका आहे.
असे असताना सुद्धा जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण आणि तिथे झालेला लाठी हल्ला याचे निमित्त करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी बेकायदेशीर घटनाबाह्य मागणी केलेली आहे . आपल्या महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा त्या मागणीला प्रोत्साहन देऊन त्या मागणीला प्रोत्साहन देऊन त्यावर समिती नेमलेली आहे . ही अत्यंत खेदजनक आणि बेकायदेशीर बाब आहे . उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी विविध प्रकरणावरून मराठा हे कुणबी नाहीत त्यामुळे त्यांना तसे प्रमाणपत्र देता येणार नाही . त्यामुळे मराठा हा ओबीसी नाही असे निकाल दिलेले आहेत .
आज ओबीसी मध्ये ४२५ च्या आसपास जाती आहेत. निव्वळ ओबीसी चे आरक्षण हे १७ टक्के राहिले असून अनेक आदिवासीबहुल जिल्ह्यात याचे प्रमाण कमी झालेले आहे . असे असताना सुद्धा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावे अशी विचित्र मागणी मराठा समाजाने केलेली आहे . ही मागणी उचित नाही .
महाराष्ट्र शासनाने नोकऱ्या पदभरती करतांना सुद्धा ओबीसी बांधवावर एक प्रकारे अन्यायच केलेला आहे . शासनाच्या संपूर्ण ११ लाख नोकऱ्या मध्ये १९ टक्के आरक्षण असलेल्या ओबीसी ना २ लाख १७ हजार नोकऱ्या अपेक्षित असताना शासनाने २०१८ साली गायकवाड समितीला जो रिपोर्ट दिला त्यानुसार ओबीसींना ९२ हजार नोकऱ्या म्हणजे ९ टक्के एवढेच मिळाले . तरीही नोकरीच्या नावावर ओबीसी मध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मराठा समाजातील दुर्बल , गरीब , होतकरू युवकांना आरक्षण व सवलती मिळण्यास आमचा विरोध नाही . आज सुद्धा मराठा समाजाला आर्थिक व दुर्बल घटक मधून आरक्षण मिळत आहे .त्याचा लाभही मराठा समाज घेत आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणाला मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे राज्य शासनाने याच आरक्षणामध्ये मराठा समाजासाठी अजून १० टक्के वाढ केंद्र सरकार कडे करावी आणि त्यामध्ये गट अ व गट ब पाडून मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे असा पर्याय राज्य शासनाने स्वीकारावा अशी आम्ही विनंती करीत आहोत.
जर का असे न करता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास माळी समाज संघटना आपल्या न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथजी शिंदे यांना दिलेला आहे .
निवेदन देतेवेळी सावली तालुका माळी समाज संघटनेचे अध्यक्ष अतुल लेनगुरे , माळी समाज तालुक्याचे मार्गदर्शक अनिल गुरनुले , उपाध्यक्ष रोशन गुरनुले , नगरपंचायत सभापती नितेश रस्से , माझी उपनगराध्यक्ष भोगेश्वर मोहूर्ले ,सुनील ढोले , सुरज गुरनुले, माजी सरपंच वंदनाताई गुरनुले , नगर पंचायत सदस्य साधनाताई वाढई,भारतीताई चौधरी , शीला ताई गुरनुले आदी माळी समाज बांधव उपस्थित होते .
